प्रदेशसभाका सांसदहरुले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन नचाहेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार हेटांैडामा आयोजित संघीयता सबलीकरणसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै बागमती प्रदेशसभाका सांसदहरुले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार समेत आफैँ प्रयोग गरेर प्रदेलाई दिएको अधिकारसमेत कटौती गरेको गुनासो गरेका हुन् । 

प्रदेश सभा सदस्यहरुले संघीयताप्रतिको प्रश्न ठूला राजनीतिक दल र नेतृत्वले गरेका अपारदर्शी निर्णयले प्रश्नहरु खडा भएको समेत बताए । संघीयता आफैँमा गलत नभएका स्पष्ट पार्दै उनीहरुले सञ्चालन प्रक्रिया गलत हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको पनि औँल्याएका छन् । 

संघीयता सबलीकरणसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै बागमती प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार आफैँ काखी च्यापेर बसेको आरोप लगाइन् । संघीय सरकारले ५० लाखका योजनासमेत आफँै बनाउने गरी योजना बनाइरहेको उनले बताइन् । 

सांसद सिग्देलले संघीयता आएसँगै धेरै राम्रा काम भएको भन्दै संघीयता गलत नभएर सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा कमीकमजोरी भएको बताइन् । संघीयता नेपालको लागि आवश्यक भएको भन्दै कार्यान्वयनको लागि सबै जिम्मेवार बन्नु आवश्यक रहेको बताइन् । 

बागमती प्रदेशसभा सदस्य माधव पौडेलले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारलाई पनि संघीय सरकारले कटौती गरेको बताए । संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतको कर्मचारी सरुवा बढुवा र नियुक्ति गर्ने काम आफैँ गर्ने गरेको भन्दै त्यो अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने उनले बताए । पौडेलले प्रदेश सरकारले बनाएका नीति निर्माण कार्यान्वयनमा समेत संघीय सरकारले समस्यामा पार्ने गरेको बताए । 

त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य न्हुक्षेनारायण श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले प्रतिपक्षको कुरा सुनुवाइ नगरेर अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको आरोप लगाए । स्थानीय सरकार सञ्चालनका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर नराखिएकाले जितेर जानेहरुले अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको उनको आरोप छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पनि प्रतिपक्षको कुरा सुनुवाइ हुने गरी कानुन ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए । 

त्यस्तै, बागमती प्रदेश सभा सदस्य  रमा आले मगरले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार लिनको लागि मुद्दा हालेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु संघीय सरकारले बायस गर्छ भनेर बोल्न समेत डराएको उनले बताइन् । अब अधिकारी सन्तुलनको लागि संघीय र प्रदेश सरकार फरक पार्टीले नेतृत्व गर्नुपर्ने उनले बताइन् । 

त्यस्तै, वागमती प्रदेशसभा सदस्य सोमबहादुर गुलामले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सिंहदबारको सुविधा पुर्याउनको लागि आएको संघीयता कार्यान्वयनमा विकृति आएपछि संघीयतामाथि प्रश्न उठेको दाबी गरे । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरु सुसाशनका कुरा गर्ने, तर प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय हुनुपर्नेमा १८ वटा बनाएकाले संघीय सरकारमाथि नै प्रश्न खडा भएको उनले बताए ।

संघीयतामाथिको प्रश्न प्रदेश सरकारहरुले गरेको विकृतिले गर्दा भएको बताउँदै सांसद गुलामले देश संघीयतामा गए पनि विकास प्रक्रिया काठमाडौंमुखी बनाउँदा अन्य क्षेत्रका जनताले संघीयता अनुभूत गर्न नपाएको बताए । राजनीतिक दलहरुमा बेथितिपूर्ण र अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया हुँदै गएको भन्दै उनले संघीय व्यवस्थामा पनि यो हाबी भएकोे बताए ।