पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सङ्घीय संसद्बाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले यथाशीघ्र निकास पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । 

उक्त विधेयकका सम्बन्धमा पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने, ‘संविधानको अधिकार र परिधिभित्र रही राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयकलाई स्वीकार गरी यथाशीघ्र निकास दिनु नै उत्तम हुन्छ । यसरी नै यस विषयले निकास पाउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’ 

नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि अहिले राष्ट्रपति समक्ष पुगेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको गत साउन ६ गतेको बैठकबाट पारित गरी सभामुखबाट प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक गत साउन २९ गते आठ बुँदे सन्देशसहित राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषणसहित पुनः विचार गरियोस् भनी सदनमा फिर्ता पठाइएको थियो ।

सन्देशमा ‘संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चितता गरिएको हुनाले कानुनको तत्काल आवश्यक रहेको बारेमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा रहेको छैन’ भन्ने लगायतका  विषयवस्तु उल्लेख छ ।

सन्देशसहित फिर्ता आएको विधेयकलाई सरकार र सदनले स्वभाविक रूपमा लिई प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र विधायन समितिमा आवश्यक छलफलपछि पुनः पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको हो । संविधान संरक्षकका हैसियतले राष्ट्रपतिले विधेयकका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न प्रश्नका बारेमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञसँग राय परामर्श लिएकी थिइन् । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. यादव भन्छन्, ‘राष्ट्रपति, सरकार, संसद् र राजनीतिक दल संविधानले दिएको अधिकार र परिधिभन्दा बाहिर नजाऔँ, संविधानलाई सहज रूपमा सुचारू हुने काम गरौँ ।’

जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त संविधानको कार्यान्वयनलाई सहजरूपमा सुचारू बनाएर खँदिलो तुल्याउँदै लैजानुपर्ने बताए । कुनै विषयमा अलमल भएमा विषयविज्ञ, संविधान र कानुनविद्सँग गरिएको परामर्शका आधारमा अघि बढ्न सकिने आफ्नो अनुभव सुनाए । 

उनले भने, ‘राष्ट्रपति, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई प्राप्त संविधानसम्मत अधिकार र परिधि उल्लङ्घन गर्न हुन्न। विषयविज्ञ भन्दा बाहिरका व्यक्तिसँग हुने छलफल र परामर्शले शङ्का उप शङ्का पैदा हुन्छ। त्यसैले सबैले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर यसैको परिधिभित्र रहेर काम गरौँ, समस्या समाधानको यो नै उत्तम उपाय हो ।’