नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने बताएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

अध्यक्ष दाहालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाइनुपर्ने बताए । उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा राजनीतिक आग्रह/पूर्वाग्रह हुनु नहुने बताए । 

अध्यक्ष दाहालले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा राजनीतिक आग्रह/पूर्वाग्रह आउनु भनेको देश र लोकतन्त्रको लागि राम्रो नहुने उल्लेख गरे । उनले विधेयकमा केही शब्दबारे विवाद देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा जीत वा हारतिर नगइ सबैलाई मान्य हुनेगरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले भने ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय हामी सबैको चासो, सरोकार र चिन्ताको विषय हो । हुनुपर्छ पनि । यो पक्ष, विपक्षको कुरा होइन । पछिल्लो समय मान्य मन्त्रीजीले धेरै नै मिहिनेत गरेर कुरा गर्नुभएको छ । मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिजीसँग पनि यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर टुंगोमा पुग्नुपर्छ र यसमा अरु पोलिटिक्स नछिरोस् । पोल्टिकल आग्रह/पूर्वाग्रह यहाँभित्र आउनु देश र लोकतन्त्रको लागि राम्रो हुँदैन ।’

समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सबैको साझा विषय भएको उल्लेख गर्दै सबैले मिलेर टुंग्याउनुपर्ने बताए । 

उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउने कुरामा नेकपा एमालेको साथ र सहयोग सदैव रहने प्रतिवद्धता जनाए । उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय निर्विवादित रूपमा सहमतिबाट नै टुंगिनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘हाम्रो त्यसमा साथ सहयोग हुन्छ । मूलभूत रूपमा सहमति गरेर नै हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ । अन्तिमसम्म पुग्दा अझै निर्विवाद रूपमा निस्कियोस् । यो संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तबमोजिम टुंगिनुपर्छ । तर कतिसम्म गर्ने यसमा छलफल गरौँ ।’

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको अर्को बैठक आज नै अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठकमा सहभागी अन्य सांसदले विधेयकबारे दलहरूबीच व्यापक अन्तरक्रिया गरी आज नै टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसदले विधेयकमा केही संशोधन आवश्यक भए संशोधन गरेर विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।