३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा हेटौंडा उपमहानगरको उम्मेदवार  बनेका २८५ उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले जरिबाना गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर खर्चको विवरण नबुझाउने हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका २ सय ८५ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले जरिबाना गरेको हो । 

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा १ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, उम्मेदवारले चुनावमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने र चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण पेस नगर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले जरिबाना तिर्न भनेको  हो ।

आयोगले आफ्नो आधिकारिक पोर्टलमा सूचना तथा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएकालाई ५ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष तथा सदस्यलाई जनही २ लाख ५० हजार जरिबाना तिर्न तोकिएको छ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएर ३५ दिन पुग्दा सम्म स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका हेटौंडाका अधिकांशले उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका थिएनन् । खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले स्पष्टिकरण माग गरेको थियो । 

चित्तबुझ्दो र सन्तोषजनक स्पष्टिकरण नबुझाउने सबैलाई  निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम खर्चको विवरण पेस नगर्ने उम्मेदवारलाई कारबाही स्वरूप जरिवाना बुझाउन भनेको हो ।