सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको अपमान र अवमूल्यन गरेको बताएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनको बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भई पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । 

बैठकले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको समेत उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपतिको यो कदमको विरुद्ध सचेत रहन पनि बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगतलगायत सम्पूर्णलाई आह्वान गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।

राष्ट्रपति भण्डारीको सो कदमले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका जनाएको छ । संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्यमान्यतामा गम्भीर प्रहार गरेको पनि सरकारमा सत्तारुढ गठबन्धनको आरोप छ । 

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री कार्कीले भने, ‘सरकारमा सहभागी दलहरूको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समय सीमा भित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ ।’

राष्ट्रपतिको यो कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन बताउँदै उनले भने,  ‘राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका छन भने अर्कोतिर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्यमान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ ।’