कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने भन्दै केही नयाँ प्रयासको थालनी गरेको भए पनि अन्ततः परिणाम त्यस्तो नदेखिएको विज्ञहरूले विश्लेषण गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशले अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने गरेर अर्ग्यानिक, कृषि, तरकारी, फलफूल बनाउने गरी वि.सं. २०७५ सालमा नै यो विधेयक ल्याएको थियो । 

विधेयक ल्याए पनि विधेयकमा उल्लेखित भाव अनुसार काम हुन भने सकेको देखिएन । सांस्कृतिक रूपमा पनि भिन्न पहिचान दिने प्रयासमा ल्याइएका प्राइभेट बिलहरू भने प्रदेशसभाबाट पास हुन सकेनन् । कर्णाली प्रदेशको संसदले आफ्नो मौलिकतामा केही अभ्यास गर्न खोजेको तथा स्थलगत अध्ययन भ्रमणमार्फत विधि निर्माणको सम्बन्धमा जनताको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रयास गरेको देखिए पनि ती प्रयास पर्याप्त भने थिएनन् । संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले विधि निर्माणको दृष्टिकोणबाट केही भिन्न अभ्यास कर्णाली प्रदेशमा देखिएको टिप्पणी गरे ।

‘विधि निर्माणका हिसाबले कर्णाली प्रदेशका सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरु फिर्ता लिएको देखियो । जस्तो घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित विधेयकहरु फिर्ता लिएको, उपभोक्ता संरक्षणसँग सम्बन्धित विधेयकहरु फिर्ता लिएको, विनियोजन विधेयक नै पनि फिर्ता लिएको । जुन संसदीय प्रणालीमा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक हो, त्यो आर्थिक विधेयक देन एण्ड देयर लागू हुन्छ भन्ने अभ्यास गरेको सन्दर्भमा त्यहाँ फिर्ता गरेको पनि देखियो,’ देवकोटाले भने, ‘सँगै गैरसरकारी विधेयकहरुमा अलि बढी आदर्शका, नवप्रवर्तनलाई अन्वेषणलाई, आविष्कारलाई प्राथमिकता दिने यस्ता खालका विधेयकहरु गैर सरकारी विधेयकका रूपमा देखियो । समग्रमा यसरी हेर्दा दुई वटा हिसाबले एउटा ल मेकिङ प्रसेसको हिसाबले संसदभन्दा बाहिर गएर छलफल गर्ने कुरा । दोस्रो त्यो पारदर्शिताले सुशासनलाई बढवा दिने कुरा । विधायकी खुलापनले संसद कसरी काम गरिरहेको छ, भन्ने कुरालाई ओपन गरिदिएका कारण कर्णाली प्रदेशको सभा अलि विशिष्ट प्रकृतिको हो भनेर यी आधारमा भन्न सकिन्छ ।’

झन्डै ४० प्रतिशत अनुभवी सांसदहरू रहेको कर्णाली प्रदेश सभाले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा ५३ वटा विधेयक बनाएको छ । कम जनसङ्ख्या तथा मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा पुराना, एक पटक संघीय संसदमा काम गरिसकेका सांसदहरुको बाहुल्य भएका कारण पनि कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रदेशसभाले जनमुखी बनाउने अभ्यास गरेको देखिन्छ । 

कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले कानुन निर्माण प्रक्रियामा आफूहरू पृथक् रहेको बताए । उनले अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने गरी आफूले केही नयाँ संसदीय अभ्यास गरेको दाबी गर्दै विशेष गरेर संसदलाई पारदर्शी बनाउने सवालमा आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।

‘यसमा हामी अलिक पृथक् छौँ भन्ने लाग्छ । प्रतिनिधित्वको प्रणालीमार्फत शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, कानुन बनाउने हाम्रो परम्परा हो,’ सभामुख शाहीले भने, ‘हामीले प्रतिनिधि छान्ने र उनीहरूले कानुन बनाउने अहिले सम्मको परम्परा हो । विश्व स्तरमा नै यो परम्परा मुल रुपमा छ जस्तो लाग्छ ।’ 

पछिल्लो समय सरोकारवालाहरू, आम नागरिक र सरोकारहरूलाई पनि समेट्ने प्रक्रिया सुरु भएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सभाले जुनसुकै बिन्दुबाट जनस्तरका सरोकार सम्बोधन गर्न सकिने भन्ने प्रबन्ध राखेका छौँ । हामीले कानुन बनाउँदा जुनसुकै विन्दुबाट पनि जनतासँग जान सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा टेकेर जन परामर्श गरेका छौँ । यो अलि पृथक् काम हो । पछि राष्ट्रिय सभाबाट पनि प्रदेश स्तरमा गएर सरोकारवालाको सरोकार सङ्कलन गर्ने काम भयो तर त्यो भन्दा पहिला नै हामीले कानुन निर्माणमा उहाँहरूको सरोकार सङ्कलन गर्ने काम गरेका छौँ ।’ 

संविधानविद् देवकोटाले भौगोलिक विविधता रहेको कारण पनि कर्णाली प्रदेशमा बजेट विनियोजन गर्ने विषय नै मुख्य चुनौतीको रूपमा देखा परेको बताए । उनले भने, ‘सुर्खेत सुगम ठाउँ हो, कर्णाली विकट ठाउँ हो । दुई वटामा कम्परमाइज गरेर त्यहाँ राखेको हो । पुरै ५ वर्षको अवधि कसरी केन्द्रित भएको देखियो भने बजेट कहाँ केन्द्रित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको देखियो ।’ 

‘कर्णालीमा केन्द्रित गर्ने की सुर्खेतमा केन्द्रित गर्ने ? राजधानी भएको ठाउँमा कि बाहिर केन्द्रित गर्ने ? जुन कुरा त्यति बेला पनि डिबेटमा थियो । सँगै सिंजा सभ्यताको कुरा गर्ने की, सुर्खेत सभ्यताको कुरा गर्ने पनि होला सायद । सिंजा सभ्यताको कुरा गर्दा बजेट त उता डोहोरिन्छ  भन्ने चिन्ता सुर्खेतका निम्ति लाग्यो होला । सुर्खेतमा इन्फास्ट्रक्चर तयार भएको नै छ । सिञ्जामा गर्नुपर्छ भन्ने जुम्लाको लाग्यो होला, यो खालको मनोविज्ञानले काम गरेको म देख्छु,’ देवकोटा भन्छन् ।