सातै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूले आयोग सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐन बनाइदिन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ५ र ६ भदौमा पोखरामा भएको भेलाले निकालेको निष्कर्ष गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

प्रदेशको विकास समीक्षा तथा भावी कार्यदिशा र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगहरूको क्षमता विकासका लागि तर्जुमा गर्नुपर्ने कानुनहरूको मस्यौदासहितको विवरण नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन बुझेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले ऐन ल्याउन पहल गर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगसमेत हालसम्म गठनादेशबाट चलेको भन्दै त्यो गलत भएको बताए । ‘राष्ट्रिय योजना आयोग बनेको ६ दशक भइसक्यो । अहिले पनि गठनादेशबाट चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो विडम्बनापूर्ण कुरा हो । भेलामा भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्छु ।’

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. काफ्लेले प्रदेशका आयोगलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताए । प्रदेश तथ्यांक व्यवस्थापन ऐन, प्रदेश आयोजना बैंक निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, प्रदेश आयोजना बैंक दिग्दर्शन, प्रदेश योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐनको मस्यौदा पनि हस्तान्तरण गरेका छन् ।

नीति तथा योजना आयोगका लागि आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी त्यसैअनुसार तयार पारिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनसमेत उक्त अवसरमा हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त निर्णय सबै प्रदेशका उपाध्यक्षले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएका छन् ।

भेलाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय हुनुपर्ने, संविधान तथा कानुनले व्यवस्था गरेका परिषद् तथा समितिहरूको नियमित बैठक बसी आवश्यक निर्णय लिने परिपाटी बसाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।