निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ । आयोगले मतदाता सङ्ख्या, निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफल र मतदान केन्द्रका आधारमा क्षेत्रअनुसार खर्च निर्धारण गरिदिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले आइतबार निर्णय गरेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा फरक–फरक हुने गरी खर्चको सीमा तोकिएको बताए । मतदाताको सङ्ख्या, भूगोल र मतदान केन्द्रको सङ्ख्यालाई आधार मानेर खर्चको सीमा तोकिएको उनको भनाई छ ।

त्यस्तै वि.सं. २०७४ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमालाई आधार मानेर आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने सीमा निर्धारण गरिएको बताए । आयोगले वि.सं.२०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रतर्फ प्रति उम्मेदवार २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकेको  थियो । 

प्रवक्ता पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख रुपैयाँ, १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख रुपैयाँ, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख रुपैयाँ, ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख रुपैयाँ र २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको जानकारी दिए। त्यस्तै गरी प्रदेश सभा सदस्यतर्फ ७० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाख रुपैयाँ, १४३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख रुपैयाँ र ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख रुपैयाँ खर्चको सीमा तोकिएको उनले जानकारी दिए । 

त्यस्तै २९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २१ लाख रुपैयाँ र ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २३ लाख रुपैयाँ तोकिएको उहाँले उल्लेख गरे । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार समानुपातिक तर्फका सदस्यहरूको भने राजनीतिक दललाई खर्चको सीमा तोकिएको छ । जस अनुसार दलले उठाएको सदस्यका आधारमा प्रति सदस्य प्रतिनिधि सभातर्फ २ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सभा तर्फ १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । 

‘आयोगले आज निर्णय गरेर प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यहरूको निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको छ । त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक तर्फ पनि दलहरूले गर्ने खर्चको सीमा तोकेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले खर्च सीमा बारे जानकारी दिँदै भने, ‘विगतको भन्दा अहिले केही आधारहरू तोकेर वैज्ञानिक रूपमा खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ ।’

उनले तोकिएको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा वा विद्युतीय माध्यम सामाजिक सञ्जाल समेत, कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन लगायतका विषयमा खर्च गर्न सकिने जानकारी दिए ।

उनले निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित उम्मेदवारहरूले आयोगमा खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने पनि बताए ।