विश्व स्वास्थ्य संगठनसँगै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र नेपाल सरकारले पोषणको विषयमा अत्यधिक चासो देखाइरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुपोषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । तर, नतिजा उस्तै छ । 

खोज पत्रकारिता केन्द्रले ६ महिनाअघि बाजुरामा एक अध्ययन गर्यो । अध्ययनले बाजुराको कुपोषणको भयाभह अवस्था देखाउँछ । बाजुरमा बालबालिका मात्रै होइनन्, वयष्कहरु पनि कुपोषणको सिकार भएका पाइयो । ३० वर्षमाथिका ६ महिला ‘एनिमिया’बाट ग्रसित देखिए । तीमध्ये, एकजनाको ११ सन्तान थिए तर अहिले ३ जना मात्र जीवित छन् । हेर्दा यो मेडिकल समस्या हो । तर, यो अवस्था सिर्जना हुनुमा सामाजिक कारण पनि उत्तिकै छ । खानेकुराको सन्तुलन नहुनु यसको प्रमुख कारण हो ।

कुपोषणकै कारण बर्सेनि थप्रै बालबालिकाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । कुपोषण हुनुमा गरिबी एउटा कारण होला । तर, गरिबी मात्रै भने होइन । खानेकुराको सही व्यवस्थापन हुन नसक्नु पनि एउटा समस्या हो । त्यसमाथि, औषधिलाई नै हरेक रोगको समाधान ठान्नु अर्को कारण हो । औषधिको तथ्यांकमा आधारित रहेर सरकारले ‘पोषण कार्यक्रम सफलताको २५ वर्ष’ सम्मेलनमा सम्मान थापिरहँदा दुर्गम ठाउँका बालबालिका भने कुपोषित भएर ज्यान गुमाइरहेछन् ।

सन् २००६, २०११ र २०१६ को डेमेग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्भे (डिएचएस) ले पनि २.५ किलोका बच्चा जन्मिने गरेको देखाउँछ । यो रिपोर्टले एनिमियाबाट ग्रसित महिलाको संख्यामा पनि केही परिवर्तन भएको देखाउँदैन । यस्तो किन हुन्छ भने सरकारले नीति बनाउँदा वास्तविक समस्या हेर्दैन । जहाँको लागि नीति र कार्यक्रम बनाउन लागिएको हो, त्यहाँ स्थलगत भ्रमण र अवलोकन गरिँदैन ।  

२०१६ को रिपोर्टले देशभरका ६० प्रतिशत बालबालिकाले ‘भिटामिन ए’ खान पाएका छन् भन्ने देखाएको छ । तर, हामी के बिर्सन्छौ भने हाम्रो सबैको घरमा फलपूmल, हरिया सागपात प्रशस्तै पाइन्छ । यस्तै, स्थानीय खानामा जोड दिने हो भने औषधिको रुपमा भिटामिन ‘ए’को क्याप्सुल खानै पर्दैन । सरकारसँग स्वास्थ्य सुधारका स्थानीय नीति छैनन् । नीतिहरु औषधि र तथ्यांकसँग सम्बन्धित मात्रै छन् । कुपोषणको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग दीर्घकालीन नीति छैन । 
सरकारी तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि हामीले यतिका पैसा खर्च गरेर समस्या त समाधान गर्न सकेका रहेनछौँ भन्ने देखिन्छ । समस्या ज्युँका त्युँ छ भने अरबौँ रकम लगानी गरेर हामीले के पायौँ ?

एउटा उदाहरण हेरौँ : मल्टी सेक्टर न्युट्रिसन प्लान फेल भएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले अहिले ‘मल्टी सेक्टर न्युट्रिसन प्लान टु’ ल्याउँदै छ । ठूला–ठूला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको लगानीमा । यसअगाडि पनि सरकराले फइभ इयर प्लान ‘एक्सन फर कन्ट्रोल अफ एनिमिया अमङ उमन एन्ड चिल्ड्रेन’ सार्वजनिक गरेको थियो । 

‘बालभिटा’ मालन्युट्रिसन भएका बालबालिकालाई दिनू भनेर सरकारले स्वयंसेविका तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्देशन दिएको छ । यसमा लेखिएको छ, ‘बालभिटाले बनाउँछ पोषिलो, बालबालिका हुन्छन् चनाखो र दरिलो ।’ चाखलाग्दो कुरा के छ भने जुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र  स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले बालभिटा बाँड्छन्, उनीहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई भने यो खुवाउँदैनन् । 
कारण : उनीहरुलाई थाहा छ, यसले स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन फाइदा गर्दैन । यो सोझा–साझा जनताको स्वास्थ्यसँगको खेलबाड हो । केही बालरोग विशेषज्ञसँग छलफल गर्दा उनीहरुले पनि बालबालिकाका लागि बालभिटा उपयुक्त नहुने कुरा गरेका थिए । तर, यति हुँदा–हुँदै पनि यो किन बाँडिन्छ ? यो ठूलो व्यापार हो । यसको पछाडि स्वास्थ्य माफियाको हात छ । जनताको स्वास्थ्यमाथि गरिएको ग्रान्ड डिजाइन हो यो ।

फ्रान्सका एक डाक्टरले अफ्रिकाका मालन्युट्रिसन भएका बालबालिकालाई जोगाउने उद्देश्यले बनाएको खानेकुरा हो, प्लम्पिनट । तर, अहिले आएर यसलाई औषधिको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । दूध र बदामको मिसावटबाट बन्ने प्लम्पिनट नेपालमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । नेपालमा आउने प्लम्पिनट भारतको उत्पादन हो । तर, भारतमै भने यो प्रतिबन्धित छ । भारत सरकारले आफ्नो देशका बालबालिकालाई यो खानबाट रोक लगाएको छ । भारतमा बन्देज लगाइएको प्लम्पिनट हामी किन प्रयोग गर्छौं ? पोषण पुनःस्थापना केन्द्रमा अहिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले ‘प्लम्पिनट बाँड्नुपर्छ’ भनेर दबाब दिइरहेका छन् । 

पोषण भनेको प्रक्रिया हो, खानेकुरा मात्र होइन । त्यो प्रक्रियामा हाम्रो कल्चर प्राक्टिसहरु पनि प्रशस्तै छन् । बच्चालाई जन्मिएपछि तेल लाइदिने, बच्चालाई आमाको छातीमा टाँस्ने आदि । 

अहिले कम्बोडियामा आइरन फिस भनेर हजारौँ, लाखौँ डलर खर्च गरेर रिसर्च भएको छ । खानेकुरा पकाउँदा त्यसमा फलामको माछा हाल्यो भने आइरन रिच हुन्छ र त्यो खानेकुरा खाएपछि महिलामा हुने एनिमिया कम हुन्छ भनिएको छ । हामी त फलामकै भाँडोमा दाल, भात, तरकारी बनाएर खान्छौँ । हामीलाई आइरन पुगी नै रहेको छ, तर यही विज्ञापनको पछि लागेर हामी माछा किन्नतिर लाग्छौँ । हाम्रो कमजोरी यही हो । 
 

(मार्टिन चौतारीमा हरेक आइतबार र मंगलबार दिउँसो ३ बजे समसामयिक विषयमा खुला छलफल हुन्छ । गत साता ‘न्युट्रिसन एन्ड हेल्थ पोेलिसिज इन नेपाल’ विषयमा पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ डा. अरुणा उप्रेती बोलेकी थिइन् । डा. उप्रेतीले चौतारीमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)