‘नो नट अगेन’ अभियानलाई साइबर कानुनअन्तर्गत कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

त्रिपाठीले मौलिक हकको प्रयोगलाई आपराधिक कृत्यको संज्ञा दिई नागरिकहरुलाई कठोर दण्डको धम्की दिइएको उक्त निर्देशन लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागी हानिकारक रहेको रिटमा दाबी गरेका छन् । नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई शून्य वा निष्प्रभावी तुल्याउने दूषित मनसायले निर्देशन प्रेरित रिटमा उल्लेख छ । 

निर्वाचन आयोगको यो कदमबाट ‘निर्देशित लोकतन्त्र’ को बाटोमा मुलुकलाई धकेल्न खोजेको देखिएको त्रिपाठीले बताएका छन् ।

नागरिकहरुले आफ्नो हक एवम् स्वतन्त्रताको शान्तिपूर्ण तरिकाले उपभोग गर्दा कारवाही भोग्नु कुनै पनि सभ्य एवम् लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले यसबाट मौलिक हक तथा स्वतन्त्रता अपहरणमा परेको उनले दाबी गरेका छन् ।