२०७४ सालको कार्तिक २१ गते मंगलबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एउटै मञ्चमा एउटै स्वरमा प्रस्तुत भए । आफ्नो सरकारले घर घरमा रोजगारी सृजना गर्ने उनीहरूले बताएका थिए ।   २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि वाम गठबन्धन बनाएका एमाले र माओवादी केन्द्रले सो दिन संयुक्त रूपमा आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।

एमाले-माओवादीले आफ्नो संयुक्त घोषणा पत्रको १५ नम्बर बुँदामा गाउँ टोलमा सहकारी: घर घरमा रोजगारी राखेको थियो । सहकारीलाई नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा विकास गर्न नेपालका सबै परिवारहरूलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गरिने र यसरी गाउँ टोलमा सहकारी घर घरमा रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अवस्था सृजना गरिने उल्लेख थियो । तर अहिले पनि रोजीरोटीकै लागि दिनकै सयौं नेपालीहरू विदेशीन बाध्य छन् ।

घोषणा पत्रमा सबै हरेक कामलाई मर्यादित बनाइने र समान कामको समान पारिश्रमिकको प्रतिबद्धता लागू गरिने पनि उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिने भनिएको थियो । रोजगारीका यस्ता थुप्रै विषय घोषणापत्रमा समेटिएका थिए । निर्वाचन पश्चात् आफ्नै नेतृत्वमा सरकार पनि बन्यो । तर घोषणापत्रका आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन अघि नै प्रचण्ड-ओलीबीच किचलो सुरु भयो । 

निर्वाचनताका नेपालका राजनीतिक दलले ल्याएका अधिकांश चुनावी एजेण्डा आश्वासनमा नै सिमीत रहँदै आएका छन् । आगामी मंसिर ४ मा हुन लागेको निर्वाचनका लागि यस पटक पनि पार्टीहरूले आ-आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । अधिकांश पार्टीका घोषणापत्रमा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको छ । व्यापक रोजगारीका सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरञ्जन लगायत विभिन्न सेवा क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा राखेको छ । 

सबै युवा-युवतीलाई सम्मानित रोजगार दिइने कांग्रेसले लेखेको छ । सबै श्रमिकको सञ्चय कोष र उपदानको प्रत्याभूति दिने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेकपा एमालेले पनि  रोजगारीका विषयमा विभिन्न बुँदाहरू समेटेको छ । अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने भन्दै स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने एमालेले जनाएको छ । 

श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार रूपैयाँ पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि एमालेले गरेको छ । श्रमिकको हक, हित र कल्याण अभिवृद्धि गरिने गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियतमा ऋण वा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइने एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा राखेको छ ।

माओवादी केन्द्रले पनि सम्मानजनक श्रम तथा रोजगारीको विषयमा विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सृजना गर्न र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रम शक्तिको भलाई सुनिश्चित गर्न भन्दै माओवादी केन्द्रले प्रतिबद्धता जनाएको हो । 

राष्ट्रिय गौरका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा १० लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिइने माओवादीले प्रतिबद्धता जनाएको छ । रोजगारी र उद्यमशीलता विकासमा महिलालाई प्राथमिकता दिइने पनि माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेको छ ।