नयाँ आउने संसदको पहिलो एजेण्डा नै ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ हुनुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरूले जोड दिएका छन् । उनीहरूले संविधानले सबैलाई समान अधिकार दिएकाले किन्तु/परन्तु भनेर एकै देशका नागरिकलाई भिन्न व्यवहार गर्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन् । 

अब बन्ने संसदको पहिलो बैठकबाट सो विधेयक पारित हुनुपर्ने आवश्यकतासमेत उनीहरूले औँल्याएका छन् । अधिवक्ता सुविन मुल्मीले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ अव बन्ने नयाँ संसदले तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधानले हरेक नेपालीलाई नागरिकता पाउने हकलाई सुनिश्चित गरेकाले अव आउने संसदले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभई थाती राखिएको सो विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले सो विधेयकमा केही छुटेको भए सच्याउन सकिने तर त्यसलाई २/३ वर्षसम्म लम्ब्याउन भने नमिल्ने तर्क समेत बताए । उनले नागरिकताकै कारण नेपालमा महिला र पुरुषबीच विभेद हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउने विषयमा भने राजनीतिक दलहरूले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा प्रतिबद्धता जनाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिए । 

हाम्रो संविधानले विदेशमा विवाह गरेर गएकी महिलालाई नागरिकता दिने विषयको प्रावधान नराखेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो विभेद हटाउने गरी संविधानमै संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउँदै अधिवक्ता मुल्मीले राजनीतिक दलहरूले पहाडमा जाँदा नागरिकता सम्बन्धी सो विधेयक पारित नगर्ने र मदेसमा जाँदा गर्ने भनेकोमा पनि असन्तुष्टि जनाए ।

‘घोषणा पत्रमा रणनीतिक रूपमा पनि राख्न सकिन्छ नागरिकताको विषय । तर, नागरिकताको विषय पहाड र मदेसमा नै एकदमै डिभाईडेड खालको छ । अहिले पनि हामीले देखिराखेका छौं–उहाँहरुले जुन र्यालीहरु गर्दै हुनुहुन्छ । भाषणाहरु गर्दै हुनुहुन्छ । पहाडमा भाषण गर्दाचाँही सो विधेयकलाई पास हुन दिँदैनौँ भन्छन् । मदेसमा गएपछि यसलाई पास गरेरै छाडछौं भन्छन् । अव घोषणा पत्रमा के राख्नु हुन्छ भन्ने चाहिँ क्लियर पनि छैन । उहाँहरुले घोषणा पत्रमा राख्दैमा यो हुन्छ भन्ने पनि छैन,।’ उनले भने, ‘तर, सबैले घोषणा पत्रमा महिला र पुरुष बराबर भनेर चाहिँ स्वीकार गरेका छन् । तर, नेपालको हकमा चाहिँ महिला, पुरुष समान नभएको मुख्य कारण नागरिकताको कारण नै हो । त्यो कुरामा चाहिँ कमिटमेन्ट गर्न सकिन्छ होला । र, अहिलेको संशोधन विधेयक पनि यो भन्दा छिटो छरितो र राम्रो गरेर पारित गर्छन् भने त भयो नि । स्वघोषणामा त सजायको व्यवस्था राखिएको छन् नि अहिलेको विधेयकमा । त्यो त राम्रो प्रावधान होइन । त्यो स्वघोषणाको सजायको विषयलाई हटाएर पारित गरे त झन् राम्रो हुन्थ्यो । तर, त्यसलाई राम्रो बनाउने नाममा २/३ वर्ष लम्ब्याउनु झन् राम्रो होइन । तत्काल यसलाई पारित गर्नु पर्छ । छुट भएको विषय पनि मिलाएर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हो ।’

अधिवक्ता मुल्मीले संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को ख मा विदेशीसँग विवाह गरेर गएका महिलाकी पतिले नेपालमै बस्न चाहे भने पनि नागरिकता नपाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले आमा वा बाबु एक जना नेपाली हुने भन्ने वित्तिकै नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। अधिवक्ता मुल्मीले नेपालमा नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्थाकै कारण महिला र पुरुषबीच विभेद हुने गरेको दाबी समेत गरे ।