महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ४९ अर्ब २३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबर छ...

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।...

सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व सङ्कलन न्यून हुँदा वित्तीय घाटा बढ्दै गएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अ...

मधेस प्रद्येशमा यस आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा बढी देखिएको छ । महालेखा परीक्ष...

कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयद्वारा पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन (क...

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार ...

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन मधेस प्रदेशका प्रदेश ...

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालको बैंक खाता परामर्शदाताबाट चलाइनु गठन आदेश विपरीत रहेको महाल...

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापर...

अघिल्लो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘आर्थिक सहायता’ को नाममा मनप...

महालेखा परीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बझाङका १२ स्थानीय तहमा ३९ करोडभन्दा बढी बेरुजु रकम देखि...

नेपाल सरकारको कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बुधबार महालेखा परीक्षक...

महालेखा परीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा नियमअनुसार नमिलेको रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ...

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले राष्ट्रपति भवन, शीत...