काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताको बाँकी कामको टुंगो लगाएर ९ सदस्यीय गठित कार्यदललाई छिटो प्रतिवेदन बुझाउन पटक–पटक निर्देशन दिए पनि कार्यदलमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन । कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाउँदा पार्टीको बाँकी काम नै प्रभावित बनेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले फरकधारलाई जानकारी दिए । 

कार्यदलले केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, जिल्ला कमिटी र जनसङ्गठनको एकताबारे प्रतिवेदन दिनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । ती कार्यसूचीमा जाँदा गत असोज ५ गतेको सचिवालय बैठकको निर्णयबाट तय भएको प्रदेश सङ्गठन कमिटीका इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज अध्यक्ष र सचिवको दिइसकिएको जिम्मेवारीबारे के गर्ने भन्ने विवाद देखिएर कार्यदलमा सहमति हुन नसकेको हो ।

 गत सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपाको सचिवालय वैठकले कार्यदललाई एक दिनभित्र एकताको गृहकार्यबारे जेजस्तो अवस्था छ त्यसको विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसको झण्डै एक साता बित्दा पनि प्रतिवेदन तयार हुन सकेको छैन ।

कार्यदलले सो एक दिन मात्र नभई थप केही दिन समय पाउन शीर्ष नेतृत्वलाई आग्रह गरेको थियो तर सचिवालयको निर्णय कुरेर कार्यदल बसेको कार्यदल सदस्य योगेश भट्टराई बताउँछन् । 

त्यसो त कुन–कुन विषय सहमति भएको हो, कुन–कुनमा हुन बाँकी छ र कहिलेसम्म टुङ्गोमा पुगिन्छ भन्नेमा कार्यदलका सदस्यहरू नै अन्योलमा छन् । कार्यदलका कतिपय सदस्यहरू उपत्यकाबाहिर रहेको र कार्यसूचीमा मतभिन्नता अन्त्य हुन नसकेका कारण प्रतिवेदन तयार नभएको बुझिएको छ ।

अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच शनिबार भएको भेटवार्तामा विवादित विषयलाई चाँडो सहमति गरेर देशव्यापी पार्टी एकताको सन्देश दिने समझदारी बने पनि त्यसको प्रभाव कार्यदललाई खासै परेको छैन । पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् अध्यक्षद्वयबीच भेनेजुएलाका विषयमा कुनै विवाद नरहेको स्पष्ट पादै आएका छन् ।

भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा प्रचण्डले वक्तव्य निकालेर  चासो देखाएको भन्दै अर्का अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट रहेका थिए । यसले पार्टी एकतामा बाधा पुर्याउने होकी भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर प्रचण्डको कडा आलोचना भएको थियो । सो विषयलाई लिएर सचिवालय सदस्य एवम् उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले शनिबार फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै शीर्ष नेताबीचको संयम र पार्टी एकताको ऐतिहासिक अभिभारालाई योग्यतापूर्वक पूरा गर्न आह्वान गरेका थिए ।

गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता हुँदा तीन महीनाभित्र तल्ला कमिटीको एकता सक्ने घोषणा गरिएको थियो । यसबीचमा नेताहरूको व्यस्तता, शीर्ष नेताको छलफल हुँदै पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी वा कार्यदललाई जिम्मेवारीका नाममा तल्ला कमिटीको एकता लम्बिएको छ ।

एकता चाँडो पूरा नहुँदा सरकार र पार्टीबीच एकरूपता कायम हुन नसकी नेता कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारीविहीन भएको गुनासो सुनिएको छ । पार्टीको स्थायी कमिटीको गत पुस १२ को बैठकले सचिवालय सदस्य एवम् गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, महासचिव पौडेल, स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, वेदुराम भुसाल, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ र शङ्कर पोखरेल रहेको कार्यदललाई पुस मसान्तभित्र एकता टुङ्गो लगाउन जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

कार्यदलका एक सदस्य नेता भट्टराईले कार्यदलमा विवादित विषयमा सहमतिको प्रयास जारी रहने बताए । उनले कार्यदल असफल भयो भनिनु वा कार्यदलको विवादलाई शीर्ष नेताहरूतर्फ लक्षित गरेर थप विवाद बढाएर समस्याको समाधान नहुने तर्क राखेका छन् । 

नेकपाले साङ्गठिनक एकीकरणका लागि सहज बनाउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल नेता र उपनेता, सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिहरु, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक/संयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष/उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पदको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको थियो । 

पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रदेश कमिटीको नेतृत्व चयनमा लिखित असहमति व्यक्त गरेका थिए । उनले सरकार, संसद् र स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि स्तरको पार्टी कमिटीको कार्यकारी पदमा नराख्ने नीति गत साउन २३ गतेको सचिवालय बैठकले तय गरेका मापदण्ड कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका छन् । 

कार्यदलको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपाका प्रवक्ता नाराणकाजी श्रेष्ठले कार्यदलकै कारण पार्टीको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए । उनले भने,’कार्यदलाई पुस मसान्तभित्र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन प्राप्त भएको छैन । यसले गर्दा पार्टीका मुख्य कामहरू रोकिएका छन् ।’ 

यता स्वतन्त्र विद्यार्थी युनिय (स्ववियु) को चुनावी चर्चा छ । पूर्व एमाले र माओवादी पार्टी निकट विद्यार्थी नेताहरू अन्योलनमा छन् । पार्टी एक भए पनि विद्यार्थी संगठन भने एक छैनन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा विद्यार्थी नेताहरूले माओवादी र एमालेकै हैसियतमा परिचय दिंदै आएका छन् ।

‘कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाउँदाको असर हामीलाई परेको छ, पूर्व माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले फरकधारसँग कुरा गर्दे भने, ‘कार्यदलले छिटो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । स्ववियु निर्वाचन अगाडि नै सांगठनिक एकीकरण गराएर निर्वाचनमा जानु राम्रो हुन्छ ।’ अहिले दुवै संगठन मिलेर चुनाबी अभियानमा लागेको अध्यक्ष तामाङले बताए ।