गत ३ माघमा ‘प्रदेश नम्बर–२’ को नाम ‘मधेस प्रदेश’ कायम गरियो । प्रदेशसभाको दुई तिहाइभन्दा बढी मतले प्रदेशको नाम ‘मधेस’ पारित गरिएको थियो । 

प्रदेशसभामा भएको मतदातामा दुई तिहाइभन्दा बढी मतबाट प्रदेशको नाम पारित भएको थियो । मतदानमा सहभागी ९९ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये मधेश प्रदेशको प्रस्तावमा ८० मत परेको थियो । तर, प्रदेशको नाम पारित गरिएको एक वर्ष पुगे पनि प्रदेश सरकारको कानुन कार्यान्वय गर्ने मुख्य थलो ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय’ ले आफ्नो पूरानो लेटरप्याड अझै परिवर्तन गरेको छैन ।
 
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लेटरप्याडमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ‘प्रदेश नम्बर–२’ जनकपुरधाम लै लेखिएको छ । 

शुक्रबार मधेस प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि पदभारसमेत ग्रहण गरेसँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लेटरप्याडको आफ्नो पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

मुख्यमन्त्री यादवले सो लेटरप्याडमा लेखेका छन्, ‘सेवालाई विद्युतिय सञ्जालमा आवद्ध गरी सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रदेशको प्रशासनलाई डिजिटल प्रणालीमा जोडी ‘प्रदेश प्रशासन डिजिटल शासन’ को माध्यमबाट सुशासन कायम गर्न ई–गवर्नेन्स मास्टर प्लान निर्माण गर्नु आवश्यक देखिएकोले निर्णय हुन मनासिबदेखि पेस गर्दछु ।’

सोही लेटरप्याडमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव कृष्ण बहादुर राउतले पनि ‘माथि पेश भएबमोजिम निर्णय हुन उपयुक्त देखि पेस गरेको छु’ भन्दै लेखेर हस्ताक्षर गरी सदर गरेका छन् । 

मुख्यमन्त्री यादव र प्रमुख सचिव राउतले हस्ताक्षर गरेको सो लेटरप्याडमा माथि नै प्रदेश नम्बर–२ लेखिएको स्पष्ट देखिन्छ । यसबाट प्रदेशको नामाकरण गर्नुअघिकै लेटरप्याड अहिलेसम्म पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रयोग गर्दै आएको स्पष्ट हुन्छ ।