नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनलाई शंसोधन गर्न बनेको विद्येयक संसदमा ल्याउन माग गरेका छन् । फास्ट ट्रयाकबाट अस्थायी समाधान खोज्नुभन्दा विद्येयकलाई नै संसदमा पेस गर्न उनले सरकारसमक्ष माग गरेका हुन् ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनलाई शंसोधन गर्न बनेको विद्येयक हालसम्म संसदमा नल्याउनु गम्भीर विषय हो । गत पुस १ गते वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को टोली नेपालको स्थलगत मूल्यांकन गरेर  फर्कियो । उसको मूल्यांकनले प्रष्ट भन्छ कि कानुन बनाउ नत्र तिम्रो देश ग्रे जोन सूचीमा पर्छ । उसले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा कतिपय ठूला देशहरू आर्थिक विकासको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालबाट बाहिरिएका छन् । जसको कारण आर्थिक प्रणालीमाथि ती देशहरूले ठूलो संकटको सामना गरिरहेका छन् । हाम्रोजस्तो रेमिट्यान्समा निर्भर देश ग्रे जोनमा परेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट दण्डित र वञ्चित पुग्यो भने हाम्रो सिंगो अर्थतन्त्र नै धाराशायी हुनपुग्छ,’ आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद पौडेलले भने ।  

उनले अगाडि थपे, ‘हिजो यो विषयमा अध्यादेश बनाएर पेस गरिएको थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट जारी भएन । यो आज पुनः फास्ट ट्रयाकबाट अस्थायी समाधान मात्र खोजेर पुग्दैन ।’