सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल पदमुक्त भएपछि अब प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिँदै छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमालेका रावलले बिहीबार विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । 

संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका रावलले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिन नसकेपछि धारा (३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । 

मुख्यमन्त्री रावलले राखेको छलफलको प्रस्ताव नै बहुमतले अस्वीकृत भएपछि मतदानसम्म पनि पुग्न सकेन । मुख्यमन्त्रीले लामो सम्बोधन गरेर आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए ।

तर, निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्तिका सबै ७ सांसद प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेका हुन् । 

टीकापुर घटनाका कैदीबन्दीहरुलाई रिहाइ गरेपछि मात्रै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नागरिक उन्मुक्ति पाटीले निर्णय गरेको थियो । उक्त पार्टीका ७ सांसद काठमाडौंमा छन् । आजको प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी भएनन् । 

२७ पुसमा नाउपासमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले संविधान अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो ।