विकास बैंकहरुले चेक बाउन्सलाई बैकिङ कसुर मानिने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन् । डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसनले शुक्रबार राष्ट्र बैंकसमक्ष यस्तो सुझाब पेस गरेको हो ।  

बैंकिङ कसुर तथा सजाए ऐन ०६४ लाई संशोधनको माग गर्दै उनीहरुले सुझाव पेस गरेका हुन् । पछिल्ला वर्षहरुमा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने सूची लामो छ । 

चेक बाउन्सको विषयलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनबाट हटाएर विनिमय अधिकार पत्र ऐन ०३४ अन्तगत राख्नुपर्ने एसोसिएसनको माग छ ।

कसुर पुष्टि हुने प्रमाण प्राप्त नभई बैंकका कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने व्यवस्था गर्न पनि एसोसिएसनले माग गरेको छ ।

एसोसिएसनले उल्लिखित व्यवस्थासँगै बैंकिङ कसुर तथा सजाए ऐनमा भएको विभिन्न २२ वटा विषय संशोधन गर्न पनि माग गरेको छ ।

ऋण प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा आफू सहभागी नभए पनि पदीय दायित्वका कारण उक्त फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने सबै कर्मचारीलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जनको माग गर्दै एसोसिएसनले सुझाव दिएको छ ।