सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आज विश्वासको मत लिँदैछन् । उनले आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

२५ फागुनसम्म मत लिनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि मुख्यमन्त्री शाहले हतारमा विश्वासको मत लिन खोज्नुलाई संशयका रूपमा हेरिएको छ । माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले मत नदिने बताउँदा शाह नेतृत्वको सरकार पनि ढल्ने आकलन गरिएको छ । 

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउन कम्तीमा २७ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका १९ सहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र १ सांसद गरी २४ जनाको साथ पाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहलाई मत पाउन सहज छैन ।

मत पाउने अपेक्षासहित नाउपालाई फकाउँदै आएका शाह संघमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएसँगै पद सुरक्षित हुनेमा ढुक्क थिए । तर उनले आश गरेकाे नाउपाले भने मत नदिने बताइसकेको छ ।  

७ सांसद रहेको नाउपाले लिखित सम्झौता नभएसम्म विश्वासको मत नदिने बताएको हाे । नाउपा अध्यक्ष अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सम्झौताबिना मत नदिने घोषणा नै गरेकी छन् ।    

साथै, माओवादी केन्द्रले पनि यथास्थितिमा मत नदिने बताएको छ । शनिबार मात्र माओवादीको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री शाहलाई अहिलेको अवस्थामा विश्वासको मत दिन नसकिने निर्णय गरेको हो ।

‘यथास्थितिमा विश्वासको मत दिने अवस्थामा हामी छैनौँ, लिखित प्रतिबद्धता नभएसम्म अहिलेका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नसकिने गरी स्पष्ट रुपमा निर्णय भएको हो,’ माओवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले भने ।  

शाहले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत पाउन नसके उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । जसमा कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्न दिइन्छ । त्यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत जुटाउन नसके उपधारा ७ अनुसार प्रदेश प्रमुखले संसद विघटन गरेर छ महिनाभित्र प्रदेश सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।  

गत मंसिरको चुनाव लगत्तै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले तोकिएको समयभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।  

एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपाका गरी बहुमत सदस्यको समर्थनमा रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । विश्वासको मत लिने बेला भने नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिन नमानेपछि रावल पदमुक्त भएका थिए ।