सरकारले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित कानुनको मस्यौदालाई संसदमा पठाउने निर्णय गर्ने भएको छ । ​

आजै अपरान्ह बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो कानुनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई संसदमा पेस गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मिटर ब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि कानुनको मस्यौदा बनाउन यसअघि नै निर्देशन दिएको र सो मस्यौदा तयार भइसकेको प्रेस संयोजक शर्माले बताए ।

सरकारले मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको र सो विधेयकलाई संसदमा दर्ता गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने तयारी भएको हो । यससम्बन्धी कानुन ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट निर्माण गर्न लागिएको पनि उहाँले बताए ।

केही दिनदेखि राजधानी काठमाडौंमै आएर आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितहरूका समस्या बुझ्न उनीहरूसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति पनि गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डङ्गा रहेका छन् ।

मिटर ब्याज पीडितहरू आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारतर्फ जाँदै गर्दा प्रहरीले टङ्गालमा रोकेको थियो । 

पीडितका प्रतिनिधिहरूले भने आफूहरूलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेटाइदिन आग्रह गरेकाले प्रधानमन्त्री दाहालले आजै मिटर ब्याज पीडितसँग भेट्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।