गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड बेरुजू कायम भएको छ । सोमध्ये ४ हजार ६८ संघीय सरकारी निकायको २३ खर्ब ५६ अर्ब ३४ करोड लेखापरीक्षणबाट ५६ अर्ब ३१ करोड अर्थात् २.३९ प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६०औँ प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशतर्फ १ हजार २१८ कार्यालयको ३ खर्ब १२ अर्ब ७३ करोडको लेखापरीक्षणबाट ७ अर्ब २० करोड अर्थात् २.३० प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७४९ र बक्यौता २ समेत ७५१ को ११ खर्ब ४ अर्ब १ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४२ अर्ब ८८ करोड अर्थात् ३.८८ प्रतिशत बेरुजू देखिएको हो । 

समिति र अन्य संस्थातर्फ (संगठित संस्था ७५ समेत) ५०९ निकायको ३३ खर्ब ६५ अर्ब ९ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा १३ अर्ब ३८ करोड बेरुजू कायम भएको छ । सोको अतिरिक्त ३२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १३ खर्ब ४१ अर्ब ७६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ ।

गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजू ४ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड रहेकोमा समायोजन तथा फस्र्योट गरिएको अंक घटाई यो वर्ष थप भएको समेत ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड बेरुजू बाँकी रहेको छ ।
 
लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यसवर्ष २ अर्ब ६२ करोड असुल भएको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगाे लगाउनुपर्ने रकम गतवर्षसम्म ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड रहेकोमा यो वर्ष २६ अर्ब ८९ करोड थप भई ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड कायम भएको छ । 

अद्यावधिक बेरुजुमा कारबाही गरी टुंगाे लगाउनुपर्ने रकम थप गर्दा ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । गतवर्ष यस्तो रकम ८ खर्ब २९ अर्ब १६ करोड रहेको थियो । गत वर्षको कारबाही गरी टुंगाे लगाउनुपर्ने कुल रकम १५.७५ प्रतिशतले बढेको छ ।

संघीय सरकारी निकायतर्फ विगत ५ वर्षको लेखापरीक्षण र बेरुजू रकमको तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७४/७५, २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ मा लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा क्रमशः ५.४१, ५.२९, ४.०५, २.८५ र १.७५ प्रतिशत बेरुजू रहेकोमा यो वर्ष २.३९ प्रतिशत कायम भएको छ । 

यस वर्षको बेरुजूको प्रतिशत बढ्नुमा दूरसञ्चार रोयल्टी, घटी राजश्व निर्धारण, म्याद नाघेको मोबिलाइजेसन पेस्की लगायतका कारण छन् । त्यसैगरी संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्ष ३४ अर्ब ८७ करोड ३० लाख बेरुजू फस्यौंट भएकोमा यो वर्ष यस्तो फस्र्योट ७ अर्ब २९ करोड ३७ लाख रहेको छ । 

प्रदेश सरकारतर्फ यो वर्ष लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.३० प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ, जुन गत वर्ष २.५० प्रतिशत रहेको थियो । प्रदेशतर्फ गत वर्ष १ अर्ब ६८ करोड ९० लाख सम्परीक्षण भएकोमा यो वर्ष १ अर्ब ९ करोड ९३ लाख सम्परीक्षण भएको छ । 

त्यसैगरी स्थानीय तहतर्फ यो वर्ष लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा ३.८८ प्रतिशत बेरुजू रहेको छ । गत वर्ष यस्तो बेरुजू लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा ४.१८ प्रतिशत रहेको थियो । स्थानीय तहतर्फ गत वर्ष १० अर्ब ५८ करोड ८७ लाख सम्परीक्षण भएकोमा यो वर्ष ६ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख सम्परीक्षण भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मास्थानीय तहको बेरुजु ४२ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रहेको पाइएको छ । ७४९ स्थानीय तहको ११ खर्ब २ अर्ब ६ करोड ५७ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट यस्तो बेरुजु पाइएको उल्लेख छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने ५ अर्ब ८९ करोड २७ लाख, नियमित गर्नुपर्ने ३२ अर्ब ४३ करोड ४८ लाख र म्याद नाघेको पेश्की ४ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रहेको उल्लेख छ । बक्यौता लेखापरीक्षणबाट स्थानीय तहमा ३ करोड ९४ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी धारा २९४ बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले बताए । 

गत आवमा मधेस प्रदेशको ४ वटा स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण हुनै नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मधेस प्रदेशमा २.६९ प्रतिशत बेरुजु

प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण रकम ३ खर्ब ४० अर्ब ५९ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेकोमा ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बेरुजू कायम भएको छ ।
 
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजू कर्णाली प्रदेशको ४.४३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बेरुजू गण्डकी प्रदेशको १.२४ प्रतिशत रहेको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार कोशी प्रदेशको ३.३० प्रतिशत, मधेसको २.६९ प्रतिशत, बागमतीको १.३७ प्रतिशत, लुम्बिनी २.६२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २.५८ प्रतिशत बेरुजू रहेको छ ।

प्रदेश सरकार मातहत सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजू १९ अर्ब ६५ करोड १८ लाख रहेकोमा सम्परीक्षण तथा समायोजनबाट १ अर्ब १० करोड ५५ लाख फस्र्यौट भई १८ अर्ब ५४ करोड ६३ लाख बाँकी रहेको र यो वर्ष ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख थप भई अद्यावधिक बेरुजू २७ अर्ब ९५ लाख कायम भएको महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले जानकारी दिए । 

गत वर्ष मधेस प्रदेशका १४८ कार्यालय/संस्थाको ४३ अर्ब १० करोड ४३ लाखको लेखापरीक्षण भएकोमा १ अर्ब १६ करोड ३३ लाख बेरुजू देखिएको छ ।