गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको विद्युत महसुलमा सत प्रतिशतसम्म अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पदभार ग्रहण गरेसँगै शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सो निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं बिनाविभागीय मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘लिफ्टिङ प्रविधिबाट सञ्चालित खानेपानी र सिँचाइ आयोजनामा खर्च हुने विद्युत्को महसुल पूर्णरुपमा निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ ।’

यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन प्रदेश सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गर्ने भएको छ । उक्त सेवालाई सहज बनाउन गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवदेन पेस गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । उक्त समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवदेन पेस गर्नेछ ।