तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि परेको मुद्दामा सर्वोच्चले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसलामा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै निलम्बन गर्न नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। 

अदालतले कार्कीमाथिको प्रस्तावलाई कार्यकारीको निर्णयको प्रतिरक्षाका लागि ल्याइएको र प्रतिशोधपूर्ण भनेको छ। अदालतले मुद्दामा राय व्यक्त वा अदालतका फैसलाउपर महाभियोग लगाइनुमा कुनै औचित्य नरहेको फैसलामा भनेको छ। 

अमूक स्वार्थ र उदेश्य बोकेर ल्याउने महाभियोगले संविधानवाद र संवैधानिक संरचनालाई नै असर पार्ने फैसलामा उल्लेख छ। संसद्का तत्कालीन महाचिवले कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको अदालतको फैसलामा उल्लेख गरेको छ। 

२०७४ को तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि परेको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो। संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभाले प्रस्तावको स्वामित्व लिएर महाभियोग सिफारिस समितिमा नपठाएसम्म प्रक्रिया सुरु नहुने मानेको छ।