प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन शिक्षा नीतिमा गुणात्मक सुधार गरिने बताएका छन् ।  

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी देवी न्यौपानेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी तथा सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका हुन् । उनले सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे । 

‘सरकारी एवं सार्वजनिक शिक्षा सुधारलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । सबै सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गरी स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न हालको शिक्षा नीतिमा केही गुणात्मक सुधार गर्ने सरकारको धारणा रहेको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘साथै विद्यालयहरूको संरचनागत र भौतिक सुधारमा जोड दिइएको छ । शिक्षकको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरी विद्यालयको अनुगमन र मूल्यांकन गरिँदै आएको छ । यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिई शिक्षा प्रणाली थप सुदृढ गरिने ब्यहोरा सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।’  

प्रधानमन्त्री दाहालले गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षा नीतिमा गुणात्मक सुधार गर्ने सरकारको धारणा रहेको बताए । उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरी विद्यालयको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइने बताए । 

‘नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल लगानी बोर्डमा प्राप्त भएका विभिन्न प्रस्तावहरूको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य भइरहेको छ । अध्ययनको आधारमा मल कारखाना स्थापनाको कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई अगाडि बढाइने जानकारी सदनलाई दिन चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने । 
 
उनले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल लगानी बोर्डमा प्राप्त प्रस्तावहरूको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको बताए । उनले आ.व. २०७९÷८० को पहिलो ९  महिनामा नेपाली विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जाँदा ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको पनि जानकारी गराए ।