सुदूरपश्चिम प्रदेश बहुप्रकोपीय उच्च जोखिममा छ । विशेषगरी चुरे मुहान भएर बग्ने नदीका कारण बर्सेनि सुदूरपश्चिम बाढी र डुबानको चपेटामा पर्ने गरेको छ । सुदूरपश्चिम जंगली जनावरबाट हुने क्षति तथा आगलागीलगायत विपद्को उच्च जोखिममा छ । बाढी र डुबानबाट हरेक वर्ष विस्थापित हुने परिवारको संख्या बढ्दै गर्दा समग्ररूपमा प्रदेशको गरिवीलाई बढाउँदै लगेको छ । जसले गर्दा सुरक्षित बासस्थानको सवालमा पनि गम्भीर असर देखिन थालेका छन् । 

बाढी र डुबानका कारण विस्थापित परिवार नदी किनारको जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गर्न बाध्य छन् । सुरक्षित जमिनको अभावमा स्थानीय सरकार स्वयंले पनि मुक्त कमैया, सुकुम्वासी तथा बाढीबाट बिस्थापित परिवारलाई नदी किनारमा राख्दै आएको छ । बाढी पहिरो, डुबान, भूकम्पजस्ता विपद्को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै आवश्यक पूर्व तयारीमा ध्यान दिन विज्ञहरूले सुझाएको भएपनि तीनै तहका सरकारले यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आएका छन् । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापन कोषको पैसालाई रकमान्तर गरी अन्य शीर्षकमा खर्च गर्दै आएका छन् । विपद् व्यवस्थापन भनेको राहत र पुनःस्थापना र विकास भनेको बाटो खन्नु भन्ने बुझाइका कारण जोखिम व्यवस्थापनको पूर्वतयारी हुन नसकेको हो । प्रस्तुत छ, २०६५ सालदेखि सुदूरपश्चिममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवराज रेग्मीसँग विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी :

सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण कम गर्न कसरी काम गर्दै आउनुभएको छ ?

कैलाली–कञ्चनपुरको डुबान क्षेत्रमा प्रतिकार्यमा सहयोग गछौँ । विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा पहिरो नदी कटानका कारण वस्ती कटान भएका स्थानमा हामीले सहयोग गरेका छौँ । सुदूरपश्चिममा बाढी र पहिरोको जोखिम मुख्य हो । त्यस्तै, भूकम्पको पनि उच्च जोखिम छ । भूकम्पले धेरै क्षति नगरेकाले मानिसहरूले यसलाई गम्भीररूपमा लिएको देखिँदैन । गरेकाले मानिसहरूमा त्यसको प्रभाव परेको देखिएको छैन । त्यस्तै, जङ्गली जनावरहरूको आतङ्कको जोखिम पनि छ । यसले पनि समुदायलाई असर गरेको छ । यसरी हामीले यी तीनवटा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छाैँ । 

विगत र वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा सुदूरपश्चिममा विपद् जोखिमको सम्भावित जोखिम कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

सुदूरपश्चिममा २०६५ सालपछिको अवस्थालाई हेर्दा, पछिल्लो पाँच वर्षको टे«न हेर्दा मनसुनपछि असोज कात्तिकमा बाढी आएको छ । २०७० सालमा भारतको धौलिगंगाको बाँध फुटेर एक्कासि बाढी आउँदा दार्चुलाको वस्ती बगेको थियो । सेती नदीले बझाङ, डोटी, बैतडीमा असर पुर्‍याइराखेको छ । डडेलधुराका केही भाग पनि बाढीको उच्च जोखिममा छन् । यो वर्ष पनि ६० वटा घर बगाएको छ । बाढी पहिरोको कारण सुदूरपश्चिममा विस्थापित भएकाहरूले अहिलेसम्म घरवास पाउन नसकेको अवस्था छ । तराईमा वर्षैपच्छे डुबान क्षेत्र र नदीको कटान क्षेत्र बढ्दै छ । नदीको सतह वृद्धि हुँदै आएको छ । नदीको सतह बढेको कारण वस्तीहरूमा बाढी पस्ने जोखिम पनि बढाएको छ । पछिल्लो समय विपद् जोखिमको विषयमा पूर्वसूचनाका कारण मानविय क्षति कम भएको छ । तर, पूर्वाधारहरूको क्षति भने धेरै भइरहेको छ । २०७८ को कात्तिकमा आएको बाढीले किसानहरूको धान सबै क्षति गर्‍यो । त्योबेला वीमाको काम हुन सकेको देखिँदैन । नसोचेको क्षति हुने अवस्था छ ।

विपद् जोखिम कम गर्न समुदायले कसरी काम गरिरहेका छन् ?

समुदायस्तरमा सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति तथा वडा र पालिकाहरूमा पनि छुट्टाछुटै विपद् व्यवस्थापन समितिहरू बनेका छन् । उनीहरूले सचेतना गर्ने, क्षमता विकास गरी जानकारी दिने, पूर्वसूचना दिने काम गरिरहेकामा छन् । यसले मानवीय जोखिम कम गराउने विषयमा चाहिँ सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ । अरू क्षतिको कमीको लागि कुनै पूर्वतयारी त्यस्तो देखिँदैन । जस्तैः डुबान क्षेत्रहरूमा कस्तो बाली लगाउने, वर्षामा कुन जातको धान लगाउने, जङ्गली जनावर लाग्ने ठाउँमा अर्को बाली लगाउन सकिन्छ, कस्तो बाली लगाउने भन्ने किसिमको अभ्यास देखिँदैन । परम्परागत खेती छ । त्यसलाई कहिले नदिले कटान, गर्ने त कहिले धान पाकेको समयमा बाढी आउँछ । 

विपद् जोखिम न्यूनीकरणको जिम्मेवारी र दायित्व कसको हो ?

विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा समुदायको पनि जिम्मेवारी हुन्छ । समुदायभन्दा पनि सरकारको निकायले प्रष्ट योजना बनाएर त्यहाँका संरचना र जनतालाई परिचालन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । सहकारी, सामाजिक संस्था, निजीलगायत सबैलाई भूमिका दिएर परिचालन गर्ने काम राज्यको हुन्छ । यो राज्यले प्रष्टरूपमा गर्न नसकेको देखिन्छ । त्यसको कारण भनेको सरकारले विपद्लाई मूल प्रवाहीकरण गर्न सकेको छैन । जस्तैः नेपाल सरकारले बनाएको बाटोका कारण पनि डुबान भइरहेको छ । शहर बजारका खोलाहरू सबै अतिक्रमण भएका छन् । खोलाहरू अतिक्रमण हुन नदिने काम सरकारको हो । नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि बीमाको नीति ल्याउनुपर्छ । किसानको बीमा भएको छैन । बाढी क्षतिको बीमाको व्यवस्था छैन । 

अर्को विपद् व्यवस्थापनलाई पालिकाले अहिलेसम्म विपद् व्यवस्थापन शाखा तथा सोहीअनुसारको जनशक्तिको सही व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । केही पालिकाहरूले गरेका छन् । जस्तैः दोधारा चाँदनीमा अरूभन्दा धेरै राम्रो छ । अर्को भनेको आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र भन्ने हुन्छ  त्यो पनि अहिलेसम्म पालिकाहरूले राख्न सकेको अवस्था छैन । सबैलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणको बाटो देखाएर डोर्याउने भनेको सरकार नै हो । 

जलवायु परिवर्तनको कारण मनसुन सकिएपछि बाढी आउने गरेको छ, नेपालले भोग्नुपरेका यस्ता विपद्का घटनाबाट पुगेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति नेपालले विश्वसमुदायबाट कसरी लिनुपर्छ ?

तीनै तहको सरकार अहिलेसम्म विपद् हुँदा उद्धार र राहत वितरण गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ मात्रै लागेको छन् । विपद्को पूर्वतयारी गर्नुपर्छ नत्र भौतिक सम्पत्तिको क्षति पुग्छ र आर्थिकरूपमा पछाडि पर्छौँ भन्ने विषयलाई महत्व दिइएको छैन । पूर्वतयारीमा सकारको ध्यान नजाँदा वर्षैपिच्छे नागरिकहरू विपद्बाट पीडित भएका छन् र विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले अर्को पक्षमा हिंसा बढाएको छ । मानसिक रोगी बनाएको छ । यो सबै जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न विपद्जन्य घटनाका कारण भइरहेको छ । यो सबै विकसित मुलुकहरूको कारणले भएको हो । त्यसैले यसको क्षतिपूर्ति विकसित मुलुकहरूले दिनुपर्ने विषयमा नागरिक समाज, सामाजिक क्षेत्र र सञ्चार माध्यमहरूले पनि आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले जलवायु परिवर्तनको कारण व्यहोर्नुपरेको नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको दाबी विश्वसमुदाय समक्ष गर्नुपर्छ ।

विपद् व्यवस्थापन गर्न तीन तहका सरकार सक्षम छन् ?

विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि तीन तहका सरकार सक्षम छैनन् । उहाँहरू विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीको क्यालेण्डरको बैठक समेत बस्नुहुन्न । जस्तै हावाहुरी र आगलागीको सम्भावना भनेको फागुनदेखि हो । अब हावाहुरी आउँछ, जनतालाई सचेत गराउन के–के गर्ने भन्नको लागि समेत बैठक बस्नुहुन्न । बाढीको पूर्वतयारीका लागि जेठमा बैठक बस्नुपर्ने हो । बस्नुहुन्न । 

भूकम्पको सबै भन्दा उच्च जोखिममा रहेको सुदूरपश्चिम क्षेत्र हो । धेरै क्षति हुने अवस्था छ । त्यसको तयारी र भवनसंहिताको कार्यान्वयन कसैले गरेकै छैन । अहिले पनि भवनसंहिताको न सचेतना छ न कार्यक्रम । दुवै छैन । घर बनाउनको लागि मानिसहरूले खर्च धेरै गरिरहेका छन् । तर, नचाहिने ठाउँमा बढी खर्च गरिरहेका छन् । त्यसमा थोरै मिलायो भने भूकम्प प्रतिरोधी बन्नसक्छ । संरचनाले मानिसहरू मार्ने हो भूकम्पले मान्छे मार्दैन । लगानी छ तर भूकम्प प्रतिरोधक बनाउने विषयमा ध्यान पुगेको छैन । विपद्लाई प्राथमिकतामा राखिएकै छैन ।

संघीय सरकारले राहत र उद्धार गर्ने कुरा गर्छ । प्रदेश सरकार भर्खरै खुट्टा टेक्दैछ । स्थानीय सरकार पनि विपद् जोखिम पूर्वतयारीमा जान सकेको अवस्था छैन । विपद् व्यवस्थापन कोष हुन्छ त्यो कोष अन्य क्षेत्रमा खर्च गरिन्छ । अन्तिममा कोषको रकम रकमान्तर गरिन्छ । तर, पूर्वतयारीमा खर्च गर्नुहुन्न । बाढी आयो घर बगायो भने पूर्वतयारीको सवालमा तारजाली, ढुंगा, बोरा पनि स्टक हुँदैन । विपद्पूर्व तयारीलाई त सरकारको प्राथमिकता दिएकै छैन ।   

जोखिम क्षेत्रका स्थानीयले बुझेको विपद् पूर्वसूचनाको महत्वलाई स्थानीय सरकारले बुझेको छ कि छैन ?

विपद्को पूर्वसूचनाको महत्व नागरिकले बुझेका छन् । तर, स्थानीय सरकारले बुझेको छ भन्ने कुराको मापन गर्ने माध्यम छैन । स्थानीय सरकारले बुझेको भए स्थानीय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र हुनुपर्थ्यो । त्यहाँ उच्च जोखिम भएको वस्ती र जोखिमको प्रकृतिको सूचना  स्पष्टरूपमा राखिनुपर्थ्यो । जनचेतनाको सूचना पुस्तकहरू सामाजिक संस्थाहरूले सहजीकरण गरेका हुन्छन् त्यसको रेकर्ड पनि स्थानीय सरकारसँग भेटिँदैन । त्यसैले विपद् पूर्वसूचनाको महत्वलाई बुझेको इन्डिकेटर स्थानीय सरकारसँग भेटिँदैन । 

विपद् व्यवस्थापन भनेको राहत र उद्धार मात्रै होइन भनेर सामाजिक संघसंस्थाले पनि बुझाउन नसकेका हुन् ?

सरकार बनेपछि हामी नै सर्वेसर्वा हो भन्ने मान्यता छ । स्टेक होल्डर (सरोकारवाला) हरूलाई उहाँहरूले बेवास्ता नै गर्नुभएको छ । सरकारले त सबैलाई एक ठाउँमा लिएर हिँड्ने हो । नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक संघसस्थालगायत सबैको रोल छ । उहाँहरूले त्यो जिम्मेवारी बाँड्नु भएको छैन । सरकार एक्लै हिँड्न खोज्नुहुन्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मात्रै सरकार हो र ? त्यो हुँदै होइन । कर्मचारीले सिधै आफैं काम गर्न खोज्ने र जनप्रतिनिधि पनि आफैं मात्रै काम गर्न खोज्ने मान्यता छ । त्यो मान्यताले काम गर्न गाह्रो हुन्छ । 

विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा परिणाममुखी काम गर्न कसले के गर्नुपर्छ ?

विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि पहिला विपद्को पूर्वतयारी, रोकथाम, उद्धार र राहतको काममा जान्छाैँ । त्यसैले पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्छ । नास भइरहेको प्रकृतिलाई जोगाउनेतर्फ जानुपर्‍यो । चुरो दोहनका कारण तराई पूरै मासिँदै छ । तराईका नदीको सतहमाथि आएको छ । माथिल्लो चुरे र महाभारत क्षेत्रमा पानी रोकिने स्थान छैन । त्यहाँ भइरहेको डढेलो नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो । पानीको मुहान सुकेका छन् । अन्य अतिक्रमणहरूलाई रोक्नुपर्‍यो । सबै भन्दा पहिला पहाडको जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यसपछि नदी किनारसम्मको जग्गामा घर बनाउने खेती गर्ने गरिएको छ । त्यसलाई जोगाउनु पर्छ । 

सबैतिर तारजालीले तटबन्ध बलियो हुन्छ भन्ने छैन । तार जाली पनि १० वर्षमा टुट्छ । त्यहाँ बायो इन्जिनियरिङ गर्नुपर्‍यो । नदी किनारमा गर्ने खेतीहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्‍यो । मर्सीकोरले कति नदी प्रणालीहरूमा उखु खेतीको अभ्यास सुरु गराएको छ । यसले नदीको पानीको बहावलाई कमजोर बनाइदिन्छ । बालुवा भरियो भने पनि धानखेतीमा जस्तो असर गर्दैन । यस्ता किसिमका खेती प्रणालीको विकास गर्नुपर्‍यो । पहाडी क्षेत्र सुक्खा डाँडाहरूलाई हरियाली बनाउन बायो इन्जिनियरिङ गर्नुपर्‍यो । ती कामहरूलाई मान्छेको जीविकोपार्जनसँग जोड्नुपर्‍यो ।  

अहिले वनमा भएको जडिबुटीहरू सबै सकिएको छ । त्यो कुराहरू पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ । तराईको हकमा नदी किनारमा बस्ने आदिवासी जनजातिहरूको माछालगायत विभिन्न जलचरहरूमा  जीवन थियो । अहिले जलचरहरूको जीवन नै मासिएको छ । अर्को डरलाग्दो अवस्था भनेको खोलाहरूमा सबैले फोहोर फाल्दैछन् । सुदूरपश्चिमका नदीहरू पनि काठमाडौंको बागमती जस्तै बनाउँदै छन् ।  

अर्को कुरा जलाधार क्षेत्रको योजना बनाउनुपर्छ । जलाधार क्षेत्र अनुसार नदीको व्यवस्थापन जोडेर काम गर्दा विपद् जोखिम व्यवस्थापन हुनसक्छ । हामीले टुक्राटुक्रा बनाएर काम गरिरहेका छौँ । टुक्रे योजनाले विकास हुँदैन । समग्रमा आउनुपर्छ । जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले गर्यौँ भने विकास गर्न सक्छाैँ नत्र तारजाली लगाएको छ । वर्षैपिच्छे राहत वितरण गरेको छ । त्यसले केही हुँदैन यस्तै चलिरहन्छ । यस्तै चल्ने भनेको  धमिलोमा माछा मार्ने काम मात्रै हुन्छ ।