नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको शासकीय प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तनको परिकल्पना गरेको छ । शताब्दीदेखिको केन्द्रीकृत शासन विकेन्द्रित, सङ्घीयता ढाँचामा रूपान्तरण भएको छ । भारतमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको देखासिकीबाट नेपालमा पनि नेपाली कांग्रेसले सङ्घीयताका बारेमा २००७ सालदेखि नै आवाज उठाए पनि त्यति महत्व दिएको थिएन ।

विशाल भू–भाग र ठूलो जनसङ्ख्या भएका कारण भारतका लागि सङ्घीयता आवश्यकता थियो र यसको माध्यमबाट आज भारतले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न पनि सकेको छ । खासगरी तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र द्वन्द्व गरेपछि नै गणतन्त्रसँगै सङ्घीयतामा अन्य राजनीतिक दलहरू पनि सहमत भई यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । 

नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । यी तीन तहका सरकारहरूको एकल र साझा अधिकारको सूची पनि संविधानले नै तोकेको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घका ३५ अधिकारको सूची दिइएको छ भने अनुसूची ६ मा प्रदेशका २१ अधिकारको सूची छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ अधिकारको सूची छ । 

यस्तै, अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा २५ र अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा १५ अधिकारको सूची छ । यसरी प्रत्येक तहका एकल र साझा अधिकारका माध्यमद्वारा स्वशासन र साझा शासनको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचीको विस्तृतीकरण गरेको छ । यद्यपि धेरै अन्योलहरू र अस्पष्टता बाँकी नै रहँदा अहिले यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न गर्न थालिएको छ । 

सङ्घीयताको भावनाअनुसार काम हुन नसकेको आम टिप्पणी हुन थालेको छ । सङ्घले त साबिकअनुसार नै काम गरेको छ । प्रदेशलाई अनुभव  नहुँदा अलमलियो । पहिलेका तीन हजार नौ सय १३ गाविसलाई सात सय ५३ पालिकामा त ल्याइयो । संविधानको धारा, ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरी तीनै तहलाई कानुन बनाउने अधिकार पनि प्रदान गरियो तर कानुन बनाउने जिम्मेवारी वकिललाई दिइयो । कानुन सही ढङ्गबाट तर्जुमा भएको छैन । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा न्यायिक समितिको गठन त भयो । एक त उहाँहरूसँग कानुनको ज्ञान नै राम्रो छैन भने अर्कोतिर पालिकाको प्रमुख नै गाउँ/नगरसभाको अध्यक्ष भयो । कार्यकारी र व्यवस्थापिकाको प्रमुख एउटै व्यक्ति हुँदा कानुनको शासन हुन सकेन । स्थानीय सरकार कार्यसञ्चालन ऐन तर्जुमा गर्दा पहिलेकै जस्तो बनाइयो । संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो कानुन आउन सकेन । अहिले वडालाई पनि बजेट त दिइयो तर स्थानीय पालिकाहरुले जनताको सेवाको काम गर्नुपर्नेमा स्वागतद्वार, भ्युटार, रङ्गशाला निर्माण र विलासी गाडी चढ्न थालेका छन् । 

गाउँगाउँमा सिंहदरबार भने पनि जनताले त्यसको सही अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यसले गर्दा संसद्भित्र सङ्घीयताको विरुद्धमा आवाज उठाउनेहरू नै जनताबाट निर्वाचित भएर आउन थाले । प्रदेश संरचना चाहिन्न भन्ने जनमत बढ्न थालेको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा करिब १० वर्षको अन्तरमा नयाँ संविधान आउने गरेको छ । वर्तमान संविधान आएको पनि लामो समय भएको सन्दर्भमा यसमा परिमार्जन गरिनुपर्ने माग विभिन्न कोणहरूबाट उठ्न थालेको छ । 

सङ्घीयता बचाउने हो भने कर्मचारीतन्त्र इमान्दार हुन आवश्यक छ । २०४१ सालमा ल्याइएको विकेन्द्रीकरण ऐनको पनि कार्यान्वयन सही रुपमा हुन सकेको थिएन । कर्मचारीको पदस्थापनमा पनि उसको विशेषज्ञता र इमान्दारितालाई ध्यानमा राख्नुपर्नेमा अहिले त्यो सेलाउँदै गएको छ र पटकपटक सरुवा गर्ने प्रचलन बढ्दै गयो । यी सबै घटनाक्रम र उथलपुथलले कर्मचारीहरू बिस्तारै ‘एस पर्सन’ बन्दै गएका छन् । निजामती सेवालाई सशक्त बनाउनका लागि कर्मचारीहरुको मनोबल दह्रो र उच्च राख्नुपर्नेमा अहिले त्यसको ठीक विपरीत भएको छ । म मुख्य सचिव भएको बेला मैले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भनेको थिएँ कि अधिकार तल दिन चाहने हो भने रक्षाबाहेक अन्य २५ मन्त्रालयलाई पाँच विकास क्षेत्रमा पाँच/पाँचवटाका दरले राखौँ । हरेक महिना एक/एक विकास क्षेत्रमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखौँ भनेको थिएँ । 

अहिलेको एक लाख कर्मचारीमध्ये ४० प्रतिशत केन्द्रमा राखेर ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपथ्र्यो तर कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा जान चाहेनन्, गएकाले पनि आफूहरुलाई उपेक्षित भएको महसुस गर्न थालेका छन् । सङ्घीयताले सुशासन बिगारेको होइन । सुशासन नहुनुमा कर्मचारीको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै मुख्य कारण हो । राजनीतिक अस्थिरतासँगै कर्मचारीतन्त्र पनि अस्थिर बन्न पुग्यो । यसले गर्दा सुशासन हुन सकेन । अहिले हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी भएको छ । अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपले मुलुक अधोगतितर्फ गएको छ । यस्तो हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्छ । विकास र समृद्धि राजनीतिक दलहरूको साझा एजेन्डा बन्नुपर्छ । सुशासन कायम गर्न सरकार दत्तचित्त हुनुपर्छ । 

नेपालमा सङ्घीयता राजतन्त्रका विरुद्ध माओवादी विद्रोहीसहित प्रमुख राजनीतिक दलद्वारा सञ्चालित जनआन्दोलनको उत्कर्षपछि मधेस आन्दोलनले उठाएका राजनीतिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मूर्तरूपमा लिपिबद्ध हुन पुगेको हो । हामीले २००७ सालदेखि राजनीतिका कुरा गर्न थाल्यौँ । २००७ सालमा राणाशासन हटाउन राजासँग मिलेर आन्दोलन गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूलाई नै पछि राजाले प्रतिबन्ध लगाए । २०१३ सालपछि विदेशी लगानी आउन थाल्यो । २०१७ सालपछि नियन्त्रित समाजमा ‘कन्ट्रोल इकोनोमी’ भयो । २०४७ पछि सबै खुल्ला गर्‍याैँ । सबै स्वतन्त्र भयौँ । २०५२ सालदेखि माओवादी द्वन्द्वले गाउँमा सरकारको उपस्थिति हुन सकेन । 

जनआन्दोलनको बलमा २०४७ सालमा संविधान आयो तर संविधानअनुसार धेरै कानुन बन्नुपर्ने थियो । ती कानुन नै नबन्दै संविधान फेरियो । कुन विदेशी सहयोग केका लागि लिने भन्ने योजना नहुँदा जे पनि जस्तो पनि लिने र उनीहरूकै योजनाअनुसार चल्न खोज्दा केही सुधार हुन सकेन । हाम्रो माटोअनुसारको काम भएन । २०४६ देखि २०७६ सालसम्मको ३० वर्षको अवधिमा २८ वटा सरकार बने । मन्त्री फेरिएसँगै सचिव फेरिने क्रम स्थापित बन्यो । मन्त्रालयको काम मन्त्री वा सचिवलाई नै थाहा हुन छाड्यो । 

विभिन्न आन्दोलनहरूले उपेक्षित वर्गलाई आफ्नो अधिकारका बारेमा उजागर गरिदियो । दुई छाक पनि राम्ररी खान नपाएकालाई ठूलो महत्वकाङ्क्षा बढायो । देशमा अवसर नभएपछि विदेश जाने क्रम बढ्न थाल्यो । मान्छेका पसिना बेचेर देश चलाउन थाल्यौँ । नेपालीपनलाई जगेर्ना गर्न खोजेनौँ । योजना आयोगमा बस्नेहरू पनि विभिन्न देशमा पढेर आएका हुने र उनीहरुले त्यही देशअनुसारको योजना बनाउन खोज्दा आवश्यकता एकातिर लगानी अर्कोतिर जस्तो भयो । हामीले हाम्रो मौलिकतालाई देखाएनौँ । यी विभिन्न कारणहरुले जनतामा शासन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा बढ्न थालेको छ । सङ्घीयता बचाउने हो भने समयमै यसका पक्षधरहरू एकजुट भई काम गर्नैपर्दछ । अन्यथा विश्वका कतिपय देशहरूमा जस्तै सङ्घीयताबाट मुलुक पुनः केन्द्रीयकरणतर्फ नजाला भन्न सकिन्न । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार किन भयो भनी अध्ययनको खाँचो छ । धेरै कारणमध्ये कर्मचारीको तलब अति नै न्यून हुनु पनि एउटा हो । अहिले भएका बिदा, सवारी साधन, औषधि उपचार तथा अन्य सुविधा घटाएर धेरै काम लगाउने र पारिश्रमिक पनि पाँच गुना बढाउनुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारी र यसका परिवारको बीमा गराउन सकिन्छ । निवृत्तिभरणलाई पनि योगदानमा आधारित गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो । बल्ल अहिले निवृत्तिभरण चाहिँ योगदानमा आधारित गर्न थालिएको छ । 

कर तिर्न बाध्यकारी नगरी स्वयम्सेवा गरौँ, तेस्रो पक्षलाई ठेक्कामा पनि दिन सकिन्छ । बढी कर तिर्नेलाई राज्यले पुरस्कार, पदक प्रदान गरी उच्च कदर गर्न सक्छ । उनीहरूले तिरेको रकमका आधारमा विशेष सम्मान, सहुलियत, सुविधा र आवश्यक परे सुरक्षाकर्मी दिन सकिन्छ । अहिले सरकारी तलब पनि खाने अनि पदक, सम्मान, सुविधा पनि आफैँ लिने काम भएको छ । पहिले सुशासन भएन भनेर शासन प्रणाली फेरियो तर सुशासन हुन सकेन । 

मुलुकमा सुशासन कायम गर्न घर परिवारबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । मानिसलाई आध्यात्मिक चेतनाको जागृत गराउन आवश्यक छ । त्यसैले अभिभावकहरूले भोलिको पुस्तामा देशप्रेमको भावना ल्याउन छोराछोरी, नातिनातिनाहरूलाई बाल्यकालदेखि नै आ–आफ्ना धर्म परम्पराअनुसार महिनामा दुई/चारपटक धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरूमा लगेर धार्मिक चेतना जागृत गराउन आवश्यक छ ।

अबको २० वर्षपछि २१औँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा नेपालीलाई हामी नेपाली हो, हामीले नै नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने विश्वास र आशा दिलाउन आवश्यक छ । नाम भएमा दाम आउँछ, दाम भएर पनि नाम नआउन सक्छ । नाम ठूलो कुरा हो, दाम जहिले पनि कमाउन सकिन्छ भन्ने भाव हरेक नेपालीमा आउन नसकेसम्म सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता कुरा गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । ​प्रस्तुत विचार शाक्यसँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीका आधारमा तयार गरिएको हो ।