प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २३ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सुसंस्कृत समाज विकास गर्न सरकार निरन्तर लागिरहने बताए । 

‘मानवअधिकारको दृष्टिले उत्कृष्ट मानिएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार क्रियाशील रहँदै आएको छ । संविधान जारी भए पश्चात् मौलिक हकको कार्यान्वयन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणमा सरकारले प्राथमिकता दिँदै आएको छ’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अधिकांश ऐन जारी भइसकेको र केही विचाराधीन विधेयक पारित गर्न सरकार प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सहसचिवस्तरीय समिति बनाउने क्रममा रहेको समेत उनले जानकारी दिए । 

आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न सरकार सदैव तत्पर रही संस्थागत सुदृढीकरण, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । 

आयोगले नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दायित्व पुरा गर्दै आएको छ । विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा, सन्धि समितिका प्राप्त सुझावको कार्यान्वयन गर्न कानुनमा परिमार्जन वा नयाँ कानुन निर्माणलगायत गर्नुपर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए । 

मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघन भएका घटनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ शान्ति प्रक्रियालाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउन राजनीतिक सहमति भएको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए । पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अनुकरणीय हुने गरी शान्ति प्रक्रिया टुंगाउने उनले दाबी गरे ।