नेपाल कृषि प्रधान देश । कृषि उत्पादनविना देशले कुनै पनि विकासको परिकल्पना गर्नु व्यर्थ छ । किनकि ०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा ५० दशमलव १ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आश्रित छन् । 

नेपालको वातावरण कृषि उत्पादन सुहाउँदो छ । यहाँका खाद्यान्न उत्पादनको मात्रा कम भए पनि महत्वको दृष्टिले अमूल्य छ । यसबाट विदेशी पनि आकर्षित भएका छन् । यहाँ फरक–फरक वातावरण छन् । ती वातावरणअनुसार माटोमा उम्रेका, बढेका र फुलेका खाद्यान्नको महत्व बेग्लै छ।

‘चिन्नेलाई श्रीखण्ड नचिन्नेलाई खुर्पाको बिँड’ भने झैँ नेपालका लागि कृषि क्षेत्र अमृतसरह छ। यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले हालसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ । संसदमा आर्थिक वर्ष (आव) ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि हालसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरेका हुन्। 

उनले कृषिका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। योगत आवको तुलनामा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँले धेरै हो। चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सरकारले कृषि मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। यस्तै, आव ०७८/७९मा ४५ अर्ब ०५ करोड, ०७७/७८मा ३७ अर्ब ४० करोड विनियोजन हुँदा ०७६/७७ मा ३४ अर्ब ८३ करोड विनियोजन भएको थियो। यस्तै, आव ०७४/७५ मा २४ अर्ब २६ करोड छुट्याइँदा आव ०७५/७६ मा २९ अर्ब ९४ करोड छुट्याइएको थियो। 

यसरी पछिल्ला केही वर्षको तथ्याङ्क केलाउँदा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ। बर्सेनि बजेट बढ्नु सकारात्मक पाटो भए पनि कार्यान्वयनको पाटो अझ महत्वपूर्ण हुने विज्ञ बताउँछन्। ‘बजेटको रेन्ज बढ्दो छ। जसले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले महसुस गरेको छ,’ खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी भन्छन्, ‘तर, उत्पादन कसले गर्छ र कहाँ हुन्छ? र त्यहाँ बजेट पुर्याउनुपर्छ भनेर ध्यान दिएको पाइँदैन।’ बजेट कम वा बढी छुट्याए पनि खर्च नगर्ने परिपाटी पुरानै हो। कृषि मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्ममा ४४.९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने परिपाटीले पनि धेरै फरक पार्ने उनी बताउँछन्। 

बजेट कार्यान्वयनमा आशंका

सरकारले पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने, जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढाइने, गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, १०० स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गरिने, रासायनिक मलमा दोब्बर बजेट, मल, बीउ र बिमा बाहेकका सबै कृषि अनुदान अब उत्पादनपछि मात्रै, धरान, सिन्धुली, धनुषा, सिरहा र सुर्खेतका थोक तरकारी बजारमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला खोलिने, उत्कृष्ट किसानलाई कृषकलाई ‘राष्ट्रपति उत्कृष्ट किसान’ सम्मान दिइनेलगायतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ। 

जति पनि कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन्, ती कार्यान्वयनमै आशंका छ। कृषि विकास मन्त्रालयको बजेट सही ठाउँमा उपयोग नहुने रोग परम्परादेखि नै चलिआएको बताउँछन्, खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक अधिकारी ।  

‘गत वर्ष आएका धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन नै भएन,’ उनी भन्छन्, ‘अर्गानिक खेती प्रोत्साहन गर्ने कुरा थियो। तर, प्राङ्गारिक मलमा एक रूपैयाँ पनि छुट्याइएन। वर्णशंकर बीउमा आत्मनिर्भर हुने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पुनर्संरचना गर्ने कुरा थियो। तर, त्यो तलको माथि पनि भएन। यसरी प्रत्येक वर्ष कृषिका कुरा कागजमा मात्र आउँछ। कार्यान्वयन हुँदैन। र, अब पनि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न गाह्रो छ।’

त्यति मात्र होइन, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले हरेक वर्ष आत्मनिर्भर योजनालाई निरन्तर नीति तथा  कार्यक्रम र बजेटमा समेत राख्दै आएको वर्षौं भए पनि आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ।

त्यस्तै, सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयातलाई ३० प्रतिशत कम गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिले खर्बौं रुपैयाँको आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ । 

यसरी प्रभावकारी योजना नै नहुनु, भएका राम्रा योजनामा खर्चको दर न्यून हुनु, अनुदानका कार्यक्रम दुरुपयोग हुनुलगायतका कारणले कृषि मन्त्रालयमाथिको विश्वास कमजोर बनेको उनको भनाइ छ। ‘समग्रमा बजेट सुन्दा राम्रो देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर व्यावहारिक पाटो फेरि पनि शंका गर्न लायक छन्। विगतदेखिकै परम्परा हो।’ 

यसपटक ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नारा ल्याइएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके कार्यक्रम एकदमै राम्रो छ। तर, कार्यान्वयनको पाटो एकदमै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको विश्लेषण छ।  ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा भन्ने कार्यक्रम लागू गर्न सरकारसँग गाउँ तहमा संयन्त्र नै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘गाउँ तहमा संयन्त्र नहुँदा किसानको उत्पादन कति? कति बजारमा बिक्री भयो? कुन तथ्यांकका आधारमा किसानलाई अनुदान दिने? यो एकदमै अन्योल ग्रस्त विषय छ।’

यस्तै, खेतबारीमा प्राविधिक पुर्याउने कुरा पनि एकदमै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘भन्नलाई खेतबारीमा प्राविधिक भनेको छ। तर, प्राविधिकलाई पालिकामा राखेर किसानको समस्या समाधान हुँदैन। खेत खेतमा प्राविधिक पुर्याउन सरकारले जनशक्ति पुर्याउन सक्दैन। कसरी खेतबारीमा पुर्याउने हो?यो नीति राम्रो छ तर, कार्यान्वयनमा शंका छ।’

यसरी सरकारले ल्याएका कार्यक्रम कामै नलाग्ने भन्न नमिल्ने तर, धेरै आशावादी हुने ठाउँ पनि नरहेको उनको विश्लेषण छ। उनको मात्र होइन, कृषि विज्ञ कृष्ण अधिकारीको तर्क पनि उस्तै छ। सरकारले कृषिमा हालसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरे पनि अझै कम भएको उनी बताउँछन्। साथै बजेट बढे पनि गलत ठाउँमा बढेको उनको तर्क छ। ‘यस पटक बजेट त बढ्यो, तर रासायनिक मलमा। रासायनले हाम्रो माटोको उर्वराशक्ति नास गरिरहेको छ। यसपटक अझ उत्पादन घट्छ। यसरी एकातर्फ उत्पादन घट्छ भने अर्को तर्फ राज्यको पैसा पनि नास भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी सरकार कृषि क्षेत्र सपार्नेभन्दा पनि बिगार्ने बाटोमा गइरहेको छ।’ कुनै पनि सरकारले हालसम्म ल्याएका कार्यक्रम वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको उनको तर्क छ।

‘अनुदान हातमा भनेको छ। अहिलेसम्म कृषि मन्त्रालयले ल्याएका जति पनि कार्यक्रम छन्। ती सबै किसानकै लागि ल्याइएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, आजसम्म पनि मैले किसानले लाभ लिएको पाइन । जबसम्म सरकारले बजेट कार्यक्रममा कसरी पुर्याउने भनेर स्पष्ट भन्दैन तबसम्म कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास गर्न सकिँदैन।’

यसरी कृषि बजेटको दुरुपयोग नरोकिएसम्म कृषकले राहत नपाउने र व्यावसायिक कृषिको कुरा नारामा सीमित हुने उनको तर्क छ।
‘बजेट सिधै कृषकको हातमा पुग्नुपर्यो, वडा कार्यालयले परिचालन गर्ने थिति बस्नुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बदमासी भए १० वर्ष जेल हाल्ने र क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्नुपर्यो ।’

उनी अहिले कृषिको बजेट पार्टीका कार्यकर्ता र कर्मचारीको गोजीमा पुग्ने गरेको बताउँछन् । त्यसलाई रोकेर सिधै किसानमा पुर्याउने विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ। 

उनका अनुसार कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र रूपान्तरण तथा उत्पादनशील रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन नगरेसम्म कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन। 

बजेटले सम्बोधन गर्न छुटाएका कार्यक्रम

बजेटले केही राम्रा पक्षलाई समेटे पनि धेरै कुरा छुटेको बताउँछन्, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. योगेन्द्र कार्की। उनका अनुसार यसपटक कृषिमा छुट्याइएको बजेट अझै कम छ। २० औँ वर्षदेखि सरकारले राष्ट्रिय बजेटको २–३ प्रतिशत मात्र बजेट कृषिका लागि छुट्याएको छ । 

जिडिबीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१ प्रतिशत छ । तर, बजेटमा भने कृषिलाई सधैं कम बजेट छुट्याइन्छ । कृषि क्षेत्रले गरेको योगदानको आधारमा सरकारले राष्ट्रिय बजेटको ५ प्रतिशत कृषिमा छुट्याउनुपर्ने, तर अझै पनि सरकारले त्यो सम्बोधन गर्न नसकेको उनको तर्क छ। 

यस्तै, सरकारले रासायनिक मललाई मात्र प्राथमिकता दिएको उनको आरोप छ। उत्पादन बढाउन मलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । मलले १५–१७ प्रतिशत उत्पादन बढाउँछ । तर, यसले पार्ने नकारात्मक असरबारे पनि ध्यान जान जरुरी रहेको उनी बताउँछन्। 

‘रासायनिक मल सिक्काको नदेखिने पाटो हो भने प्राङ्गारिक र रासायनिक मल सिक्काको देखिने पाटा हुन् । तर, अहिले हामी रासायनिक मलको पछि मात्र दगुरिरहेका छौँ,’ उनी सुझाब दिन्छन्, ‘तत्काल कुन बालीमा हामी आत्मनिर्भर बन्ने हो ? उत्पादन बढाउने बालीहरूका लागि मात्र रासायनिक मलको प्रयोग सिफारिस गर्ने र अरू जति पनि निर्यात गर्ने बालीहरू छन्, त्यसका लागि जैविक मलको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तर, अहिलेलेको सरकारले पनि प्राङ्गारिक मललाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । रासायनिक मललाई बजेट प्रस्ट छुट्याइए पनि प्राङ्गारिकका लागि स्पष्ट छुट्याइएन।’ धान, गहुँ, मकै बाहेकका बालीमा जैविक र प्राङ्गारिक मललाई ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाब छ।

पछिल्लो समय आयातको ग्राफ बढ्दो छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा धान, गहुँ, मकै, फलफूल, तरकारीमा २० प्रतिशतले आयात घटाउने स्पष्ट आएको थियो। तर, यस वर्ष कुन बाली र वस्तुमा आयात घटाउने भन्ने कुरा स्पष्ट नहुनु दुःखद् भएको उनको धारणा छ। यस्तै, किसानहरूले ऋण गरेर खेती गर्छन् । तर, उनीहरूले बजार र मूल्य दुवै पाउँदैनन्। केही कृषि उपजमा समर्थन मूल्य तोक्न सुरु भएको छ। 

अब यसलाई अरू बाली र वस्तुहरूमा पनि लागू गर्नुपर्छ । सकेसम्म किसानको उत्पादनलाई उचित मूल्यमा बजार पठाउने किसान त्यसबाट विमुख रहे भने राज्यले उसको उत्पादन किन्नु पर्नेसम्मको ठोस योजना यो बजेटले ल्याएको भए धेरै राम्रो हुने उनी बताउँछन्। जसको लागि राज्यको सञ्चय गर्ने र गोदाम गर्ने क्षमता विस्तार गर्न कार्यक्रम आउन जरुरी थियो। साथै किसानको सूचीकरण, वर्गीकरण, माटो परीक्षणका कुरालाई बजेटले छुन नसकेको उनी बताउँछन्। 

कृषि आफैँमा जति संवेदनशील छ, यसका परिणाम त्यत्ति नै संवेदनशील छन्। त्यसैले कृषि त्यतिबेलासम्म माथि उठ्न सक्दैन, जबसम्म राज्यले कृषिलाई सम्मानजनक पेसा, उद्यमशीलता र सम्भावनाको बाटोको रूपमा स्थापित गर्ने कोसिस गर्दैन। 

हिमाल, पहाड र तराईको सम्भावना हेरी प्रतिस्पर्धी बालीको छनोट गरी प्रवर्द्धन गर्ने र बढ्दो लागत घटाउने माध्यम खोजी कृषि क्षेत्रलाई कसरी नाफामूलक बनाउने हो यसका लागि ठोस नीतिको आवश्यकता रहेको पनि उनी बताउँछन्। यसरी बजेटले कृषिका धेरै कार्यक्रमलाई सरकारले समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

बजेट बढे पनि कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दो

पछिल्लो समय बर्सेनि बजेट बढ्दै गए पनि कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जाँदा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। 

गत आर्थिक वर्षमा कृषिको योगदान २४.७ प्रतिशत थियो। ०७७/७८ मा २५.८ प्रतिशत थियो। यसरी तथ्याङ्क केलाउँदा पछिल्लो समय निरन्तर कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दो छ। कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसंख्या घट्दै जानु, कृषि पेसाभन्दा अन्य पेसातर्फ श्रम शक्ति आकर्षित हुँदै जानु र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या उच्च रहेका कारण विशेषगरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा कृषियोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दै गएको छ। 

फलस्वरूप, कृषि उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान समेत घट्दै गएको विज्ञको भनाइ छ।