अघिल्लो वर्ष बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर अमूक व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा करका दरपरिवर्तन गरेको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लाग्यो । सो विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि संसदीय छानबिन समिति नै गठन गरियो । संसदीय छानबिनलाई सजिलो पार्न शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा नै गरे । 

संसदीय समितिले छानबिनका क्रममा सो प्रकरणसँग सम्बन्धित सिसी फुटेज फेला पार्न सकेन । अन्ततः समितिले शर्मालाई ‘क्लिन चिट’ दियो । शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीमा फर्किए । शर्मामाथि छानबिन चलिरहेकै बेला बहालवाला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नाम ‘एम अधिकारी’का नाममा एमालेको एउटा कमिटीमा आएपछि सो विषयमा पनि ठूलै खैलाबैला भएको थियो । माओवादी र एमालेबीच एम अधिकारी र सिसी टिभी फुटेजमा ‘तैँ चुप मै चुप’को सहमति भएको त्यसबेला चर्चा थियो । 

अघिल्लो अर्थमन्त्री त्यत्रो विवादमा मुछिएको प्रकरण सेलाउन नपाउँदै वर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमाथि पनि सोही आरोप लागेको छ । महतले अनाधिकृत व्यक्तिको सलंग्नतामा निश्चित व्यापारिक समूहलाई लाभ पुग्नेगरी करका दर हेरफेर गरेको भन्दै सोमबार संसदमा विपक्षी दलहरुले कुरा उठाए । 

बजेट ल्याउने दिनको अघिल्लो रात एक अवकाशप्राप्त नायव सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठको संलग्नतामा बिजुली गाडी, विलासी मोटरसाइकल र चुरोटमा करका दर हेरफर भएको र राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान भएको उनीहरुले दाबी गरे । 

संसद बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले निश्चित घरानालाई करमा छुट दिने गरी सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाए । 

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा लिँदै उनले करका दायराहरु लिकेज भएको समाचार आएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । 

पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पनि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न रहेको भए अर्थमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन् । आर्थिक मिडिया सोसाइटीले आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा. खतिवडाले मिडियामा आएका समाचार सत्य नहोस् भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताए । यस्तो कुरा भेटियो भने अर्थमन्त्री जहिले पनि कठघरामा उभिएर जवाफ जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै अर्थमन्त्री हुनु नहुने र अहिले गाली खाए पनि पछि वाहीवाही पाइने भन्दै उनले अर्थमन्त्रीले लोक रिझाइभन्दा पनि गाली खाने गरी बजेट निर्माण गर्न सक्नुपर्ने बताए । 

सोही कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको सत्य भए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विरोध गर्ने बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको जस्तै बजेटमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय सत्य नहोस् भन्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ थियो । यदि करका दरमा गत वर्षको जस्तो भएको सत्य भए संसदमा गम्भीर रुपमा उठाउने उनले बताए ।

सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई संलग्न गराएको आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै त्यो सत्य भए सैह्य नहुने बताएका छन् । 

उच्च घरानियाहरुले प्रयोग गर्ने विद्युतीय गाडीमा करको दर हेरफेर गर्ने कार्यमा बजेट निर्माण गर्नुअघि अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराउने काम अपराधपूर्ण कार्य हुने भएकाले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिन नसकिने उनको चेतावनी थियो । 

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपाध्यक्ष पाण्डेले बजेट खासखास क्षेत्रमा मात्रै खन्याउने काम गरे आफ्नो पार्टीले विरोध गर्ने पनि स्पष्ट पारे । 

यता, बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको समाचार सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएपछि त्यसको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने कसैलाई फाइदा र बेफाइदा पुग्नेगरी करका दर परिवर्तन नगरेको बताएका छन् । 

कसैले फाइदा उठाइरहेको ठाउँमा फाइदा उठाउन नपाएर रिसाएर यस्तो प्रचार गरेको हुनसक्ने उनको आरोप छ । आफूले समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कसैलाई फाइदा र बेफाइदा पुग्नेगरी काम नगरेको उनले स्पष्ट पारे । 

इमान्दार भएर काम गर्दा हिलो छाप्ने काम भएको बताउँदै अर्थमन्त्री महतले कसैले नियोजित रुपमा समाचार लेखिरहेको दाबी गरे । बजेटमा उद्योग व्यवसायलाई राम्रो हुने काम मात्रै गरेको बताउँदै उनले इमान्दार भएर काम गर्दा पनि हिलो छाप्ने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । 

राम्रो काम गर्दा पनि आक्षेप आइलाग्ने हो भने नेपालमा इमान्दार मान्छेको काम छैन भनेर घोषणा गरिदिए हुने उनले बताए । एकाध मानिसहरुको फाइदाको लागि अर्थमन्त्री र राज्य संयन्त्रले काम गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । 

करका दर हेरफेर गर्दा अर्थसचिव, राजस्व सचिव, आन्तरिक राजस्व विभाग प्रमुख, भन्सार प्रमुख र उपसचिव मात्रै बसेर निर्माण गरेको उनले प्रस्ट पारे ।