नेकपा (एमाले) का सांसद रघुवीर महासेठले फाष्ट ट्रयाक निर्माणका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत बजेट पठाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद महासेठले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत बजेट जाने गरेपनि मन्त्रालयको अन्य कुनै भुमिका नभएको भन्दै यसमा पुनःविचार गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अनुगमन गरी सही वा गलत भनि टिकाटिप्पणी समेत गर्न नपाउने भन्दै यसको आर्थिक जिम्मेवारी रक्षा मन्त्रालयमार्फत नै हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै फास्ट ट्रयाक नेपाली सेनाले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा पनि छलफल आवश्यक रहेकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कुनै रोल हुँदैन । हेर्न पाउँछ तर गलत सही टिकाटिप्पणी गर्न पाउँदैन । भौतिक मन्त्रालयभित्र राखिएका फास्ट ट्रयाक सम्बन्धी जति बजेट छ, त्यो रक्षा मन्त्रालयमा पठाइयोस् । जब भौतिक मन्त्रालयको त्यहाँ रोल नै हुँदैन, भौतिक मन्त्रालयमा किन पैसा पठाउनुपर्यो ? र म फेरिपनि भन्छु, सेनाले बनाउन सक्छ कि सक्दैन ? त्यसमा पनि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष बसेर छलफल होस् ।’

उनले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै उनले नागरिकता विधेयक सम्बन्धी छलफल गर्दै गरेपनि जन्मसिद्ध नागरिकको छोराछोरीलाई नागरिकता दिनेगरी एउटा विधेयक ल्याउन सरकारसँग मागसमेत गरे ।