नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले काठमाडौंमा पुनःआन्दोलन सुरु गरेको छ । यसअघि गत वर्षको भदौ १ गते काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेको परिषद्ले आइतबारदेखि पुनः आन्दोलन सुरु गरेको हो ।

यसबीचमा नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल शिक्षक संघलगायत विभिन्न शैक्षिक संघ संस्थासँग सहकार्य गरेर परिषद्ले सरकारलाई आफ्ना मागप्रति निरन्तर रूपमा ध्यानाकर्षण गराइरहेको थियो । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेटमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन हुने विश्वास लिएको परिषद्को मागलाई सरकारले देखेको नदेखेजस्तै गरेपछि विद्यालय कर्मचारीले पुनः आन्दोलनलाई छेडेका हुन् ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधालगायत विषयलाई सम्बोधन गर्ने जनाए पनि बजेटमा उक्त कुरा नपरेपछि परिषद्ले यही जेठ २० गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको हो । २० गतेदेखि २६ गतेसम्म विद्यालयको तालाचाबी बुझाएर सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा धर्ना दिएका विद्यालय कर्मचारीले आइबारदेखि आन्दोलनलाई काठमाडौंकेन्द्रित गरेका हुन् ।

उनीहरूले आइतबार काठमाडौंस्थित नयाँ बानेश्वरदेखि माइतीघर मण्डलासम्म थाल ठटाएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सोही दिनदेखि नै रिले अनशन बसेका विद्यालय कर्मचारीले सोमबार पनि आन्दोलनलाई जारी राखेका छन् ।आज माइतीघरमण्डलामा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको राजीनामा माग गर्दैै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका उनीहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने जनाएका छन् ।

विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले यसपटक जसरी पनि विद्यालय कर्मचारीका माग पूरा गराई छाड्ने मनसायले आन्दोलनमा उत्रिएको जानकारी दिए । सरकारले विभिन्न समयमा गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेर बारम्बार विद्यालय कर्मचारीलाई झुक्याउने र ठग्ने गरेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘यसपटक हामी निकास ननिकाली जानेवाला छैनौँ ।’

अहिले विद्यालय कर्मचारीको संगठन ७७ वटै जिल्लामा रहेको जनाउँदै उनले विद्यालय कर्मचारीका माग पूरा नभए सरकार ढाल्न सक्ने क्षमता परिषद्ले राख्ने दाबी गरे । आन्दोलनका लागि काठमाडौं आउने कर्मचारीहरू आफ्नै खर्चमा आउनुपर्ने भएकाले कर्मचारी थप आर्थिक भारमा परेको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘डोटी डडेलधुरा, जुम्ला, हुम्लाबाट आउनु भएको छ । एकजना विद्यालय कर्मचारीको तलब आठ हजार हुन्छ । काठमाडौं आएर जाँदासम्म ५० हजार खर्च हुन्छ । जुन विद्यालय कर्मचारीको ६ महिनाको तलब हो ।’अब पनि सरकारले कर्मचारीका माग सम्बोधन नगरे विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प आफूहरूसँग नरहेको उनले बताए । 

सरकारले विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेर स्थायित्वको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्ने मात्र माग रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हाम्रा माग धेरै छैनन् । सरकारले दरबन्दी गरेर स्थायित्वको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्याे । विद्यालय कर्मचारी अवकाश लिएर जाँदा के लिएर जाने ?’

उनका अनुसार विद्यालयमा कार्यरत लेखा सहायकलाई मासिक ३२ हजार नौ सय दुई रुपैयाँ र विद्यालय सहायक कर्मचारीलाई २४ हजार सात सय दुई रुपैयाँ तलब दिने पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडलेको कार्याकालमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए ।

देशभर विद्यालय कर्मचारीको संख्या ३५ हजार रहेको जानकारी दिएका उनले यसपटकको आन्दोलनले विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई घुँडा टेक्न बाध्य पार्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो रिले अनशन असार १ गतेसम्म हुन्छ । २ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्छौं ।’

उनका अनुसार पछिल्लो समय भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने आशमा विद्यालय कर्मचारी परिषद् थियो । तर, कुनै पनि सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार नदेखिएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा आउनुपरेको उनले बताए ।

यस्तै, विद्यालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कमलप्रसाद खतिवडाका अनुसार १९ मंसिर ०६४ मा विद्यालय कर्मचारी ईश्वरी खड्का नेतृत्वको आठ सय ६९ जनाको समूहले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा सर्वाेच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको भविष्य अन्योल र अनिश्चित हुन नदिन उनीहरूको सेवासर्त तथा सुविधा उल्लेख भएको ‘सर्भिस ल’ बनाएर कार्यान्वयन गर्न २३ माघ ०६७ मा आदेश दिएको उनले बताए ।

त्यसपछि पूर्वआदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नू भनेर १२ भदौ ०७१ मा अर्काे आदेश दिए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । सर्वाेच्चले दुईपटक आदेश दिँदा पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद विषय भएको उनले बताए ।

विभिन्न चरणमा आन्दोलन तथा सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन गर्ने बेला सधैँ सरकार अनुदार हुने गरेको उनको भनाइ छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेश र विगतका आन्दोलनमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको लागि फेरि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनले बताए ।

विभिन्न चरणमा लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरू सरकारसँग विगतमा भएका सहमति सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।