फेवाताल किनार वरपर बनाइएका सयौं अवैध स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकार, पोखरा महानगर र सम्बन्धित सबै निकायका नाममा आदेश जारी गरेसँगै अब ताल वरपरका संरचना भत्काइने भएको हो । 

पोखरा महानगरको प्रतिवेदनका अनुसार फेवा किनारादेखि ६५ मिटरसम्म एक हजार २ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर कम्तीमा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना बनाइएका छन् । अब ती सबै संरचना भत्काउन बाटो खुला भएको छ । 

‘फेवाताललाई बचाउने हो भने फैसलालाई टेकेर कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ, सिमसार क्षेत्र जोगाउन पोखरा महानगरपालिकाले पहल लिनुपर्छ,’ अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले भने ।  

हुन त अवैध संरचना भत्काउन सर्वोच्चले १६ वैशाख २०७५ मै आदेश थिएको थियो । तर, सर्वोच्चको सो आदेश कार्यान्वयन भएन । बरु १६ चैत २०७८ मा महानगर कार्यपालिका बोर्डले फेवाको मापदण्ड नै ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटरमा झारिदिएको थियो । तर, न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले किनारदेखि ६५ मिटर परसम्म फेवाकै क्षेत्र कायम गर्दै त्योभित्र बनेका सबै संरचनालाई अवैध ठहर गरेको छ ।   

प्रतिवेदनअनुसार ताल वरिपरि ६५ मिटरभित्र १२ सय रोपनी जग्गा अहिले व्यक्तिका नाममा छ । उक्त जग्गाको मूल्य मालपोतको मूल्यांकनअनुसार १० अर्ब र चलनचल्तीको दरअनुसार ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने रहेको महानगरको अध्ययन टोलीले जनाएको छ ।  

सरकारद्वारा गठित फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । तालको पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवनलाई चार किल्ला कायम गरिएको छ । 

सर्वोच्चको आदेशपछि पोखरा महानगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउने तयारी गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला लिखितरूपमा आएपछि कार्यान्वयनमा जाने तयारी रहेको महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए । ‘फैसलामा जे गर्ने आदेश आउँछ, त्यो गर्छौँ,’ उनले भने ।