सांसदले सरकार वास्तविक सुकुम्वासी र भूमिहीनको पक्षमा मात्रै उभिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा अधिकांश सांसदहरू राजनीतिकरूपमा कृतिम सुकुम्वासी भूमिहीन समस्या ल्याएको भन्दै सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीको पक्षमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

उनीहरूले तराईका जिल्लामा सरकारले एउटै मान्छेलाई पटक–पटक सुकुम्वासी भन्दै जग्गा दिने तर पहाडी र मध्यपश्चिमका जिल्लामा अहिलेसम्म एकपटक जमिन पाउन नसकेको बताए । सांसद वीरबहादुर बलायरले मध्यपश्चिम र पहाडका जिल्लामा ९९ प्रतिशत दलितको आफ्नो जमिन अहिलेसम्म नपाएर धेरै ठूलो पीडामा रहेको बताए ।

उनले तराईका जिल्लामा सरकारले जहिले जग्गा बाँडे पनि एउटै व्यक्तिले जमिन पाउने गरेको भन्दै पश्चिमका जिल्लामा वंशजले समेत अहिलेसम्म जग्गा नपाएको बताए । सांसद बलायर अहिले जसरी भूमि आयोगबाट वितरण हुने भूमि राजनीतिक पहुँचका आधारमा भइरहेको बताए । उनले राजनीतिकरूपमा अव्यवस्थित बसोवास तयार गरिएको भन्दै यसले वास्तविक सुकुम्वासी भूमिहीनहरूलाई नछोएको बताए ।  

‘कसैले राज्यबाट जमिन पाएको पाए गरि राख्ने कसैको वंशजहरूले समेत पाएको छैन । आज उसका धेरै पुस्ताहरूले नेपालमा भूमि अधिकार पाएको छैन । यो सरकारलाई थाहा छ वा छैन । मन्त्रालय यो कुराबाट मुक्त हुन सक्दैन । जानकारी भएर नीति बन्नुपर्छ । कम्तीमा खल्तीमा नेपाली नागरिकता भएपछि उसको देशको भूअधिकार हुनुपर्छ । नागरिकता मात्रै गोजीमा भएर भएन । भूमिहीन दलितहरुले ठूलो पहाडी जिल्लामा पीडा भोगेका छन्,’ सांसद बलायरले भने, ‘गैरदलितहरूले दलितहरूलाई सधैं मेरो जमिनबाट निकाल्दिन्छु । पुस्तौँ-पुस्ताले पीडा भोगेका छन् । अहिले जसरी भूमि आयोगबाट वितरण हुने भूमि राजनीतिक पहुँचका आधारमा भइरहेको छ । राजनीतिकरूपमा अव्यवस्थित बसोवास तयार गरिएको छ । यसले वास्तविक सुकुम्वासी भूमिहीनहरूलाई छोएको छैन ।’   

अर्का सांसद अम्मरबहादुर थापाले सुकुम्वासी र भूमिहीन पहिचानको निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले सरकारले कानुन बमोजिम सुकुम्वासीको पहिचान गरेर मात्रै जग्गा जमिन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सांसद थापाले खोला किनारका जग्गा कब्जामा रहेको भन्दै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कब्जा गर्न दिने गैरजिम्मेवारी काम मालपोत कार्यालयबाट हुने गरेको आरोप लगाए । 

‘सुकुम्वासी र भूमिहीन पहिचानको निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ । कानुन मिच्नु भएन । सरकारले कानुन बमोजिम काम गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले सुकुम्वासीको कसरी पहिचान गरेछ त्यो विषयमा समितिलाई प्रमाणसहित डेटा जानकारी दिनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘खोला किनारका जग्गा कब्जामा छन् । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कब्जा गर्न दिने गैरजिम्मेवारी काम मालपोत कार्यालयहरुबाट हुने गरेका छन् । सरकारी जग्गा छैन । सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने कहाँबाट हो । सरकारी जग्गा फिर्ता नल्याउने अनि वन क्षेत्रमा गएर वन मासेर सुकुम्बासी समस्या समाधान हुँदैन ।

त्यस्तै, अर्का सांसद अब्दुल खानले सुकुम्वासीको संख्या घट्नेक्रममा नभएर बढ्ने क्रममा रहेको बताए । उनले सरकारले पूरै जङ्गल विनाश गरेर भूमिहीनलाई भूमि दिने हो भन्दै प्रश्न गरे ।

सांसद खानले हदबन्दी लगाएर तराई मधेसका जग्गालाई काटेर पहिला वितरण गरे जस्तै फेरि जग्गा वितरण गर्न भन्ने सरकारले स्पष्ट नीति नियम आवश्यक रहेको बताए ।  

‘सुकुम्वासीहरूको संख्या घट्नेक्रममा नभएर बढ्ने क्रममा छ । सरकारले पूरै जङ्गल विनाश गरेर भूमिहीनलाई भूमि दिने हो । जति सरकारी जग्गा छ त्यति भूमिहीनहरूलाई दिने हो । हदबन्दी लगाएर तराई मधेसका जग्गाहरूलाई काटेर पहिला वितरण गरेको थियो । फेरि त्यस्तै गर्ने हो की यसको सरकारले स्पष्ट नीति नियमहरू कसरी बनाउँदै छ जानकारी माग गर्दछु,’ उनले भने । 

अर्का सांसद मानवीर राईले सुकुम्वासी समस्याको विषयमा आशंका लागेको बताए । उनले सुकुम्बासी समाधान आयोगले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम हुन नसकेको बताए ।

राईले भुटानी शरणार्थी र बालुवाटार जग्गा काण्डजस्तै सुकुम्वासीको नाममा हुकुमवासीले जग्गा पाउने कसरत भइरहेको बताए ।  

बैठकमा भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले गरिब परिचयपत्र ५३ जिल्लामा बाँडेको तर गरिब परिचयपत्रको उपयोगिता नरहेको बताए ।

उनले गरिब परिचय पत्र लिएर गरिवले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा केही नभएको बताए । रेग्मीले परिचयपत्र पाएर सवारी चढ्दा, अस्पतालमा, जागिर खाँदा छुट पाउने  हो यो विषयलाई सम्बोधन गर्न बाँकी रहेको बताए ।

उनले सरकारले ५३ जिल्लामा गरिवी परिचयपत्र बाँडे पनि गरिब परिचयपत्र पाउने राज्यबाट पाउने सेवासुविधाका बारेमा केही थाहा नभएको बताए । रेग्मीले कर्मचारीको परिचयपत्रले सिंहदरबार पस्न पाए पनि गरिवी परिचय पत्रको काम केही नभएको बताए ।