एक क्विन्टल सुन बरामद भएको एक साताभन्दा बढी भइसक्यो । ३ साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँचपास भएर पास भएर सिनामंगल पुर्याइएका एक क्विन्टल सुन बरामद गरेको थियो । विभागले विशेष सूचनाका आधारमा चलाएको अपरेसनका क्रममा सो परिमाणमा सुन बरामद गरेको थियो ।   

सय किलो सुनसहित दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिएर गत बुधबार साँझबाट इतिहासकै ठूलो परिमाणमा सुन बरामदपछि अहिले वास्तविक मालिकसम्म पुग्ने प्रयासमा विभागले विशेष अनुसन्धान गरिरहेको छ । अहिलेसम्म विभागलाई त्यो सफलता भने हात पर्न सकेको छैन । 

सुन बरामद प्रकरणमा हालसम्म राजस्व अनुसन्धान विभाग र तस्करबीच लुकामारी चलिरहेको छ । सुन तस्करीमा संलग्नको आशंकामा अहिलेसम्म १७ जना पक्राउ परेका छन् भने सुन तस्करीका लागि प्रयोग भएका घर र गोदाममा पनि राजस्व अनुसन्धानले छापा मारिरहेको छ ।

सुन बरामद भएसँगै विभागले अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकृतसहित पाँच सदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन गरिसकेको छ । जसमा विभागले सुन प्रकरणको छानबिनका लागि प्रहरीको सहयोग पनि लिएको छ ।   

विभागले सुन तस्करी प्रकरणमा पाँच दिनपछि प्रहरीको सहयोग मागेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले एसपी कृष्ण पंगेनीलाई पठाएको छ । उनी यसअघि उपत्यकाभित्र हुने गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा काम गरिसकेका अधिकृत हुन् । तर यसपटक भने अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) लाई भने समावेश गरिएको छैन । 

विगतमा हुने ठूला घटनामा सिआइबीले अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । तर विमानस्थलबाट बरामद सुन प्रकरण अनुसन्धानमा भने विभागले सिआइबीको साथ नचाहिने बताउँदै आएको छ । तर, यस्ता ठूला अनुसन्धानमा सिआइबीलाई समावेश गर्नुपर्ने बताउँछन्, नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी । उक्त सुन तस्करी काण्डमा चिनियाँ, भारतीय र नेपाली नागरिकको मिलोमतो रहेकोले राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्रै अनुसन्धान गर्दा शंकाको घेरामा रहेका व्यक्तिहरू भाग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।  

‘यसपटक अनुसन्धानमा सिआइबीलाई समावेश गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘साँच्चिकै अनुसन्धानको निचोडमा पुग्ने हो भने अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिनुपर्यो । जोसँग अनुसन्धानको ज्ञान छ, अनुसन्धान गर्न सक्ने लागत र तागत राख्दछ ।’ 

होइन भने फेरि भरियाहरूलाई मात्र कारबाही गर्ने अवस्था आउने उनको तर्क छ । ‘विज्ञ अनुसन्धानकर्ताको साथमा गहन अनुसन्धान भएन भने विगतको जस्तै हात लाग्यो शून्य हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अपराध गर्ने कार्यशैली हुन्छ, त्यसमा सबै संलग्न व्यक्तिहरू कटअफमा बसेका हुन्छन् । एउटा व्यक्ति अर्को व्यक्तिलाई चिन्दा पनि चिन्दैन र चिनाउँदा पनि चिनाउँदैन । केही कोड भाषा, सिग्नलहरू हुन्छन् । जो कोहीले अपराधीको भाषा बुझ्दैनन् । अनुसन्धान विज्ञकर्ताबाट भएन भने गहिराइमा पुग्न असम्भव छ ।’

आजसम्म भएका अनुसन्धानले भरियाभन्दा माथि नपुगेको भन्दै अनुसन्धानलाई फरक ढंगमा गर्नुपर्ने पूर्वएआइजी भण्डारी सुझाउँछन् । ‘हामीले अनुसन्धान गर्दा काठमाडौंमा मात्र बसेर अनुसन्धान गरेर हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा टोली भारत जानुपर्यो, अर्को हङकङ गएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो भएको पाइँदैन । फेरि पनि हामी यहाँ मात्र बसेर अनुसन्धान गर्दा भरियाभन्दा माथि अनुसन्धान जान सक्दैन ।’ 

यता, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सय केजी सुनको अनुसन्धानलाई आवश्यक परेको खण्डमा सिआइबी खटाउने बताएका छन् । उनले सुन तस्करी काण्डमा संगठित अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहसमेत जोडिएकाले यसको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो तथा उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाले गर्नुपर्ने बताएका छन् । तर, हालसम्म सिआइबीलाई अनुसन्धानमा समावेश गरिएको छैन । 

अनुसन्धानमा किन आवश्यक छ सिआइबी ?

सुन तस्करी घटना अनुसन्धानको गहिराइमा पुग्न सिआइबी वा प्रहरीको विशेष टोली आवश्यक पर्ने पूर्वएआईजी वसन्तकुमार लामा बताउँछन् । उनका अनुसार सय किलो सुन तस्करीको घटनामा राजश्व अनुसन्धान विभागले मात्र सम्भव छैन । ‘सय केजी सुन सामान्य मानिसले ल्याएको होइन र ल्याउन पनि सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने मानिसले ल्याएको हो । त्यसका लागि ठूलो व्यवसायी अथवा एकभन्दा बढी व्यवसायी मिलेर पनि ल्याएका हुन सक्छ । यो दुई चार लाखको खेल होइन । सबैजना मिलेर, मिलाइएर ल्याइएको हो । त्यसकारण पनि अनुसन्धान जटिल छ ।’

यो सांगठित अपराध भएका कारण गहनरूपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सांगठित अपराधको सञ्जाल सानोतिनो अनुसन्धानले सम्भव छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि भित्री तहसम्म जानुपर्छ । कहाँबाट आयो ? कसरी आयो, कहाँ लैजान लागिएको थियो ? यस्तो विषयलाई एकदमै गहन तरिकाले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । अहिले जसरी राजश्व अनुसन्धान विभागले मात्र अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसरी अनुसन्धानको गहिराइमा पुग्न सकिँदैन । विभागको क्षमता र जनशक्तिले भ्याउँदैन ।’

अझ उनी प्रस्ट्याउँछन्, ‘विभागसँग त्यो किसिमको जनशक्ति पनि छैन, त्यो किसिमको समय पनि हुँदैन । किनकी उनीहरूसँग त निश्चित किसिमको कर्मचारीहरू मात्र छन् । तिनीहरूलाई पनि राजश्व उठाउने, राजश्वका लागि विभिन्न किसिमको प्लानिङ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने काम दिइएको हुन्छ । उनीहरूसँग राजश्वबाहेक अन्य आपराधिक व्यक्तिहरूको विषयमा सूचना पनि हुँदैन ।’ 

अहिले अनुसन्धानमा केही पुलिसलाई पनि समावेश गरिएको छ । तर, उनीहरूले अनुसन्धानका विषयमा केही सल्लाह दिने मात्र गर्ने उनी बताउँछन् । पूर्वएआइजी लामा भन्छन्, ‘यस अनुसन्धानमा पुलिसले आफ्ना सबै संयन्त्र लगाउन सक्ने अवस्था छैन । मलाई लागेअनुसार अनुसन्धानमा ढिलाई गर्नु हुँदैन । चाँडोभन्दा चाँडो यो घटना अनुसन्धान गर्न कि सिआइबीलाई दिनुपर्यो कि त एकदमै राम्रो किसिमको अनुसन्धानमा पोख्त भएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरेर विशेष समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्यो । जुन समितिमा राजश्व, भन्सार, राष्ट्रिय अनुसन्धान, प्रहरीलगायतका सबै क्षेत्रका मानिस समावेश गर्नुपर्छ । अन्यथा सुन तस्करी घटनाको गहिराइमा पुग्न सम्भव छैन ।’

विभाग आफैंले सुन बरामद गरेको हुनाले अनुसन्धान पनि उसले मात्रै गरेको हुनसक्ने पूर्वएआइजी लामाको आकलन छ । 

‘ठीक छ, राजश्व अनुसन्धानले नै पक्राउ परे पनि उहाँहरूले नै अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने केही कानुनी प्रावधान होला । तर, सरकारले नै निर्णय गरेर सिआइबीलाई समावेश गर्नुपर्छ । यो सांगठित अपराध भएका कारण विशेष महत्वका साथ अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ । उहाँहरूले पक्राउ गर्यो । तर, अनुसन्धान त उहाँहरू मात्रले सम्भव छैन,’ उनले आकलन गरे, ‘होला, सुरुमा केही तथ्यहरू फेला पारेको हुनाले हामी नै गहिराइमा पुग्न सक्छौ कि भन्ने पनि लागेको होला । तर, यहाँ जति हामीले ढिला गछौँ, त्यति प्रमाण नष्ट हुने जोखिम बढ्छ । त्यसकारण हामीले यो विषयलाई गहन रूपमा लिएर अनुसन्धानलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।’

सिआइबीलाई अनुसन्धानबाट किन गरियो आउट ?

कानुनबमोजिम नै अनुसन्धान भएको हुनाले सिआइबीलाई समावेश नगरिएको राजश्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ । ‘कानुनमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख छ, कसले अनुसन्धान गर्ने भनेर । सोही कानुनबमोजिम हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,’ राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुगांना भन्छन्, ‘कसैलाई कसले अनुसन्धान गरेको मन पर्ला । कसैलाई कसले गरेको मन पर्ला । तर, कानुनले जसलाई तोकेका छन्, ती निकाय अनुसन्धानमा संलग्न छन् ।’

विभागले राजश्व चुहावट ऐनअनुसार अनुसन्धान गरिरहेको उनी बताउँछन् । विभागसमक्ष प्राप्त हुन आएको सूचना वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा विभागले ३० दिनभित्र ऐनबमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी कारबाही चलाउन पाउने प्रावधानमा उल्लेख छ । 

यस्तै प्रकारको कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात महानिर्देशकले आवश्यकताअनुसार आफैं गर्न वा विभाग वा मातहत कार्यालयको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत भई काम गर्न तोक्न सक्ने कुरा पनि उल्लेख छ ।

साथै, ऐनको उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सरकारले आवश्यकताअनुसार अन्य सरकारी निकाय वा सरकारी कर्मचारीलाई ऐनबमोजिम राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने काम तोक्न सक्ने प्रावधान पनि गरेको छ । तर सरकारले अनुसन्धानका लागि हालसम्म अरू कुनै समिति बनाएको छैन । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने सुन तस्करीको घटनाको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गर्दै आएको छ । छानबिन समितिमा सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जनाउँदै आएको छ । 

महानिर्देशक ढुगांनाका अनुसार सुनसहितको भरिया पक्राउ परेपछि त्यही साँझबाट सुनको वास्तविक मालिकसम्म पुग्ने प्रयासमा विशेष अपरेसन थालेको थियो । अहिलेसम्म सफलता हात पार्न नसकिए पनि महत्वपूर्ण प्रमाण र थप अनुसन्धानका सूचना भने विभागले फेला पारिरहेको उनको भनाइ छ । 

‘तथ्य र प्रमाणका आधारमा सय केजी सुन बरामदको घटनामा गहनरूपमा अनुसन्धान भइरहेको छ,’ ढुगांना भन्छन्, ‘कानुनको दायरामा रहेर हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । धेरै निकायलाई समावेश गर्दा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्छ । यसपटक हामी अनुसन्धानको गहिराइमा पुग्छौँ ।’ 

यो पनि- सुन तस्करीको जालो : कहिले आउँछ ठूला माछा समातिने पालो ?

यो पनि- सुनकाण्ड : जस दावा गर्दा गृह र अर्थमन्त्रीको पदमै धावा

यो पनि- सुन तस्करीमा पटक-पटक नाम जोडिएका मल्होत्रालाई यसरी जिम्मा लगाइएकाे थियाे विमानस्थल