झन्डै २२ वर्षअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेत हाल स्वास्थ्यमन्त्री छन् । कार्यभार सम्हालेसँगै आफ्नो अभिव्यक्ति र कामबाट चर्चामा आइरहेका उनले पदमा रहँदा आफूले नागरिकले महसुस हुनेगरी काम गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । पछिल्लोपटक मन्त्री बस्नेतले दुई वर्षभित्रमा गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई र पाँच वर्षभित्र सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यको घोषणा गरेका छन् । प्रस्तुत छ स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर मन्त्री बस्नेतसँग राससका उत्तम सिलवाल र भीष्मराज ओझाले गरेको कुराकानीको अंश :

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वयं स्वस्थ, चुस्त दुरुस्त एवं जनमुखी बन्ने क्रममा अहिले के गर्दैछ ? यहाँले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभएपछि भए गरेका उल्लेखनीय कार्य के–के छन् ? 

म यो मन्त्रालयमा आएको अढाई महिना भयो । झन्डै २२ वर्षअघि यही मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री भएर आएको थिएँ । यस मन्त्रालयको बारेमा पूर्वजानकारी भएकाले बहाली भएकै दिन सुधारका कार्य प्रारम्भ गरेँ । मन्त्रालयको परिसर नै फोहर र अव्यवस्थित देखेपछि १५ दिनभित्र सरसफाइ गरेर कालोपत्रेसमेत गर्न लगाएँ । हरेक अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या गरिब र विपन्नलाई निःशुल्क उपचारको सेवासहित दिनुपर्ने सम्झौतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न लगाएँ । संघीय अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतका १६ अस्पतालमा अहिले ३ हजार ५२३ शय्या छुट्याई उपचार सुरु भएको छ । 

यसबाहेक अस्पतालका बहिरङ्ग सेवामा अनलाइनबाट टिकटको व्यवस्था गर्न लगाएइको छ । अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिको स्वदेशमै उपचार गर्नका लागि वीर अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली बनाई सुविधा सम्पन्न क्याबिनको सङ्ख्या पनि बढाएका छौँ । नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन वीर अस्पतालमा अब बहिरङ्ग सेवा बिहान ८ बजेदेखि नै सुरु गरेका छौँ ।

औषधि पसलमा विभिन्न विकृति देखिएको बेथिति भन्ने व्यापक गुनासो आएपछि अनुगमन बढाएका छौँ । काठमाडौं उपत्यकामा १०१ वटा औषधि पसलमा अनुगमन गर्दा एक पसलले मात्र मापदण्डको पूर्ण पालना गरेको देखियो । हामीले कार्यस्थलमै दण्ड सजाय गर्ने र पुरस्कृत गर्ने गर्‍याैँ । देशभरि नै हामीले यो अनुगमन सुरु गरेका छौँ । आगामी दुई वर्षमा न्यून आय भएका गरिब र विपन्न जनतालाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउँछौँ । पाँच वर्षभित्रमा सबै नेपालीलाई संविधानले उल्लेख गरेअनुसारको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने गरी पृष्ठभूमि तयार गछौँ ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य सेवालाई अझ गुणस्तरीय, जनमुखी, सर्वसुलभ र विश्वसनीय बनाउन सरकारी सेवासँगै निजी क्षेत्रलाई कसरी समेट्दै हुनुहुन्छ ?

सबै अस्पतालमा नियमन र अनुगमन गर्ने संयन्त्र सबल बनाएका छौँ । विभिन्न अनुगमन टोली बनाएर यसलाई तीब्रता दिएका छौँ । सरकारी वा निजी सबै अस्पतालमा थिति र विधिभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण बनाउँछौँ । सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क गर्ने अभियानका विषयमा हामीले नपुग्ने सहयोग मन्त्रालयले गर्ने भनेका छौँ । बजेटको सिलिङ घटेर आएको छ । उपलब्ध बजेट सदुपयोग गरेर आधारभूत सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न तयार छौँ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गरेका छन् । निजी अस्पतालले गर्ने स्वास्थ्य जाँच शुल्कमा महङ्गो भयो भन्ने गुनासोका सम्बन्धमा एउटै दर हुनुपर्छ भनी परामर्श गरिरहेका छौँ । मेसिन महङ्गो किनेको छ भनेर नागरिकसँग बढी शुल्क लिन पाइँदैन । त्यस्ता अस्पताल र ल्याबमा फरक परेका दर र उपकरणका बारेमा अनुगमन गर्न थालेको छौँ ।

मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै जाँदा साधन स्रोत, ऐन–कानुन, केन्द्र–प्रदेशदेखि पालिका तहसम्मको संगठन संरचना र कार्ययोजनामा के–के चुनौती छन् ? ती चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? 

मन्त्रालयले लामो समयदेखि बनाएको स्वास्थ्य रणनीति र स्वास्थ्य वित्त रणनीति बनाएको थियो । तर मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको थिएन । म आएपछि दुवै रणनीति पारित भएको छ । अब हामीलाई काम गर्न सहज भएको छ । अन्य आवश्यक कानुन पनि बनाइरहेका छौँ । अर्को कुरा मन्त्रालयमा सामान खरिद प्रक्रियामा विकृति थियो । आवश्यकताभन्दा बढी सामान खरिद गर्ने, त्यसैमा रमाउने र यसमा बेथिति भयो भनेर गुनासो आइरहने थियो । 

आफ्नै अस्पतालमा चलिरहेको उपकरण पनि फाजिलमा राखेर नयाँ उपकरण खरिद गर्ने चलन रहेछ । मैले त्यसको सुइँको पाएपछि देशभर छापामार शैलीमा हेर्न लगाए । नभन्दै त्यस्तै पाइयो । त्यसपछि हामीले बैठक राखेर छानबिन गर्न लगायौँ । छानबिन प्रतिवेदनको सुझावसहित सम्बन्धित अस्पतालमा पठाइदियौँ । अब खरिद प्रक्रियामा सुधार भएको छ । 

पहुँचवाला कर्मचारीहरूले अनावश्यकरूपमा केन्द्रीय राजधानी होस्, प्रदेशका राजधानी होस् वा सुविधा सम्पन्न शहरमा काजमा बस्ने गरेको बेथिति रहेछ । दशकौंदेखि काजमा बसेका कर्मचारी मात्र ८ सय थिए । कसैले नचलाउने थप्ने मात्र । म आएपछि पनि थप्न खोजियो । तर मैले मानिन । हामीले यो बेथितिलाई रोक्न काज फिर्ता गर्ने, दुर्गम गाउँमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पठाउने काम सुरु गरेका छौँ । सुरुमा दिनहरूमा मलाई धेरै गाह्रो भयो । मैले प्रतिनिधिसभा बैठकमै कृपया यसरी सिफारिस नगरिदिनुहोला भनेँ र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि मैले यो कुरा भनेँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘गो अहेड’ भन्दै तपाईँले गर्नुभएको काम राम्रो छ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यू र अन्य नेताहरूको भनाइ र हौसलाले मलाई काम गर्न बढी अभिप्रेरित गरेको छ । अबको १५ देखि २० दिनभित्र सयौं चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई गाउँगाउँमा पठाइसक्छौँ । 

नेपाल सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले लोकप्रियता प्राप्त गर्‍यो तर यसको प्रक्रिया झनझटिलो छ भन्ने सेवाग्राहीको गुनासोका सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ ?

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । तर मैले यसमा पनि बेथिति पाए । सुरुमा एकथरी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूले आफूहरूलाई यो बिमा कार्यक्रम चाहिँदैन भनेर लेखेर नै दिएका रहेछ । अहिले यसमा बाहिर कराइरहेका व्यक्ति तिनै हुन् । यो बिमा सेवा कसैलाई दिँदा वा रकम समयमा तिर्दा कसैलाई दिने कसैलाई नदिने विकृति पनि रहेछ । औषधि पनि भनेको बेला कहीँ पाइने कहीँ नपाइने विकृति रहेछ । सही ढङ्गले बिमाको सुविधा नपाएपछि त्यसको प्रभावकारी रहेन । यसमा पक्षपात भएको सूचना हामीले पाएपछि यसमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने देखेका छौँ । 

दोस्रो बिमा सेवामा पाउने सुविधा निःशुल्क आधारभूत सेवा उपलब्ध गराइदिने हो । तर बिमा सेवा पाउनेको नाममा चिकित्सकको सल्लाहमा फर्जी बिल बनाएर दुरुपयोग गरेको हामीले सुनेपछि यसमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कुनै संयन्त्र चाहिएला नि । हाल अर्थमन्त्रालयबाट बजेटमा निजी अस्पताललाई बिमा सुविधा नदिने व्यवस्था उल्लेख भएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित हुने अवस्था आएन । बिमा भएका अस्पतालमा बढी बिरामी आउँदा रहेछन् । बिमा बोर्डका अधिकारीले केही हदसम्म निस्पक्षरूपमा काम गरेको देखिएन । यसमा हामी गृहकार्य गरिरहेका छौँ । 

गलत तरिकाले बिरामीलाई दिने चिकित्सकीय सिफारिसको अनुगमन गर्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ । बिमाका सम्बन्धमा मेरो व्यक्तिगत धारणा त सरकारी अस्पताललाई ६० प्रतिशत र निजी अस्पताललाई ४० प्रतिशत दिने गरी जानुपर्छ भन्ने थियो । तर यही बीचमा बजेट आएपछि हामीले त्यसमा भएको व्यवस्थाको पालना गर्नै पर्‍यो । यसमा थिति बसालेर अघि बढ्ने हो । हामीले अब बिरामीलाई दिइने अनावश्यक चिकित्सकीय सिफारिसको पनि अडिट गर्ने व्यवस्था गर्न गृहकार्य गर्दैछौँ ।

विभिन्न विपद्मा परी घाइते हुने बिरामीको उपचारमा मन्त्रालयले के कसरी उपचारमा सहयोग गर्छ ? र मनसुनको समयमा फैलिएको डेङ्गुलगायतका सङ्क्रमण रोग नियन्त्रण र उपचारमा मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? 

पहिलो कुरा त बाढी पहिरोलगायत कुनै पनि विपद्मा घाइते हुने हरेक नागरिकको हामी निःशुल्क उपचार गरिदिन्छाैँ, बजेट होस् वा नहोस् उपचारको जिम्मा मैले लिन्छु । मैले जिम्मा लिएर यस्ता धेरै बिरामीको उपचार गरेको छु । त्यति मात्र होइन, द्वन्द्वका बेला घाइते भएका र शरीरमा गोली रहेका व्यक्तिसमेत उपचारका लागि आएका छन् । ती मान्छेलाई पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ । अहिले मन्त्रालय निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारी अस्पताल जस्तो भएको छ । 

डेङ्गु रोग सङ्क्रमणका सम्बन्धमा कोशी प्रदेश र सो क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी टोली औषधिसहित पठाएर भटाभट काम भइरहेको छ । हाम्रो समन्वयमा बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि मोबाइल टोली परिचालन गरी उपचार गरिरहेको छ । सङ्क्रमण बढेका स्थानमा प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेर स्थानीय सरकारको सहभागितामा सचेतना कार्यक्रम अभियान पनि सुरु गरेका छौँ । यसमा सरोकारवाला सबैको सहभागिता बढेको छ ।

संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हककारूपमा सुनिश्चित गरेको छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्न यहाँ दृढतापूर्वक लाग्नुभएको पनि छ । मौजुदा जनशक्ति, बजेट र पूर्वाधारबाट यो सम्भव छ त ? 

यो काम सजिलो छैन, महत्वाकांक्षी विषय पनि हो । हाल मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बजेट कटौती भएको छ । बल्लबल्ल १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थमायौँ । त्यसमा पनि अब २० प्रतशित अझै बाँकी छ । तर साहस र बुद्धि भयो भने थोरै साधन स्रोतले धेरै काम गर्न सकिन्छ । निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि छुट्टै बजेट थिएन । तैपनि हामीले काम गरिरहेका छौँ । जुन ठाउँमा लगानीको परिणाम आएको छैन, त्यसबाट राम्रा र अत्यावश्वक काममा बजेट लगाउँछाैँ । बेथिति र चुहावट रोक्छौँ । राम्रा काममा हामीले दातृ राष्ट्र र दातृ निकायको सहयोग पनि लिन सक्छौँ ।

अर्को कुरा यसमा विशेष बजेट खोज्नु पर्दैन । सूर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको करबाट अहिले नै ६ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने गरेको छ । एउटा उदाहरण इजरायलमा सूर्तीजन्य पदार्थमा ८५ प्रतिशत कर लगाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै ७५ प्रतिशत कर लगाउन भनेको छ । हामीले पनि सूर्तीजन्य पदार्थमा कर किन नबढाउने ? सूतर्तीजन्य पदार्थ, धूमपान, मध्यपान, गुलियो पेय पदार्थ, जङ्क फुड वस्तुमा कर बढाउँदा कसैलाई आपत्ति हुँदैन । यसमा ७५ प्रतिशत कर लगाउने हो भने मन्त्रालयलाई आउने बजेटको आधा रकम त यसैबाट उठ्छ । 

स्वास्थ्यमा हितकर नभएका यी वस्तुमा बढी कर लिँदा एकातिर राजश्व बढी उठ्छ । अर्कोतिर महँगो भयो भने खपत कम हुन्छ र यसबाट स्वास्थ्यमा पर्ने असर पनि कम हुन्छ । यो राम्रो काम हो, यसमा म लाग्छु, सबैको साथ सहयोग पाउँछु र यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा म आशावादी छु । बिमा सेवालाई पनि प्रभावकारी लागु गर्ने हो भने पनि यसले पनि धेरै सहयोग पुग्छ । मन्त्रालयमा जति दिन काम गर्छु, मेरो पालामा यसका लागि जग बसाल्छु ।

तपाईँ नेपाली कांग्रेसको प्रभावशाली नेता पनि हो, हालै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सम्पन्न भएको छ, पार्टीले गत निर्वाचनमा जारी गरेको प्रतिबद्धता पत्रअनुसार स्वास्थ्यका कार्यक्रम कसरी लागू हुन्छन् ?

कांग्रेसको घोषणापत्रमा संविधानले उल्लेख गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति म नै हो । म यसैमा पनि लागेको छु । मैले पार्टीको बैठकमा पनि यो निशुल्क गर्नै पर्छ, समय कति लिने हो त्यो कुरा बेग्लै हो भनेको थिएँ । मेरो चाहिँ दुई वर्षमा गरिब र विपन्नलाई तथा पाँच वर्षमा सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण छ भनेको थिएँ । म शिक्षाको क्षेत्रमा पनि धेरै काम गरेको व्यक्ति हुँ । जिल्लामा मैले एसएलसीसम्म निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर अभियान सुरुआत गरेको व्यक्ति हुँ । हाल १२ कक्षासम्म निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर अभियान सुरु गरी सिन्धुपाल्चोकका तीन पालिकामा यो अभियान सुरु गरिसकेका छाैँ । स्वास्थ्य र शिक्षालाई सँगैसँगै लैजानुपर्छ, यसमा कांग्रेस पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । रासस