काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएलगत्तै जेलबाट मुक्त भएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक सिके राउतले भोलिपल्टै अर्थात् गत शुक्रबार सरकारसँग ११ बुँदै सहमति गरे । 

तर, अहिले यिनै ११ बुँदाबारे बहस सुरु भएको छ । राउत पक्षकाले सरकासँग भएको सम्झौतामा नम्बर दुईले जनमत संग्रहको माग सरकारले स्वीकारेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

उता, सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले चाहिँ जनमत संग्रहबारे कुनै कुरा बुँदामा उल्लेख नभएको लेखेका छन् । 

त्यो सहमतिको दोस्रो बुँदामा लेखिएको छ– राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उद्देश्यहरु प्रप्तिका लागि शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई मधेशलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं । 

बुँदामा भएको जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिवत् समाधान भनेको जनमतसंग्रह हो भन्ने राउत पक्षको अडान छ । तर, सरकारले यसलाई जनमतसंग्रह भनेर बुझ्न नहुने प्रतिक्रिया दिइरहेको छ । 

आइतबार संसदमा गृहमन्त्रीसँगको सवाल जवाफमा धेरै सांसदले सिके राउतसँग भएको नयाँ सम्झौता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । कतिपयले राउतसँगको सहमतीको दुई नम्बर बुँदामा राखिएको जनअभिमत शब्दको अर्थ प्रस्ट्याउन आग्रह समेत गरेका थिए । 

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री थापाले त्यसपछिका अधिकांश भाषणहरुमा आफूहरुले कसैसँग पनि सम्झौता नगरेको बताउँदै आएका छन् । संसदमा जवाफ दिँदा नै गृहमन्त्री थापाले भनेका थिए– जनअभिमतको अर्थ जनमतसंग्रह होइन, मधेशलाई नेपालबाट अलग गर्ने सहमति भएको होइन । 

राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेन्द्र चापागाईं चाहिँ सरकार भारत र पश्चिमा देशको दबाबमा रहेर अब जनमत संग्रह गर्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । 

निर्वाचन आयोग भने जनमत संग्रह राजनीतिक विषय भएकाले सरकारले चाहेमा आयोग जनमतसंग्रह गर्न तयार रहेको बताउँछ । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले संविधानमा नै जनमत संग्रह गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख भएकोले चाहेमा नेपालमा जनमतसंग्रह गरिने बताए । ‘यो राजनीतिक विषय हो, सरकारले निर्णय गर्यो भने कस्तो प्रकारको जनमतसंग्रह हो हामी त्यही अनुसार गर्न सक्छौँ,’ उनले भने । 

अर्कोतिर अब विदेशीको चलखेलमा परेर सरकारले बाध्य भएर जनमत संग्रह गर्नु पर्ने अवस्था आउने चापागाईंलाई लाग्छ । ‘अमेरिका, युरोपेली युनियन (इयु) लगायत पश्चिमा र भारतको डिजाइनमा सिके राउत परिचालन भएको कुरा छिप्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘भारत नेपालको तराई क्षेत्र छुटाएर आफूलाई अलिक वृहत् बनाउन चाहन्छ । भारतको चिकेननेक समेत भनिने साँघुरो सिलगुढी करिडाेर अझ फराकिलो बनाउन पनि उसले जनमतसंग्रहमा जान नेपालको सरकारलाई बाध्य बनाउने सम्भावना बढी छ ।’

चापागाईं यसअघि राउतले लेखेको प्रसङ्ग पनि निकाल्छन् र भन्छन्– राउत त पुस्तकमा नै छुट्टै मधेश, छुट्टै राज्यको माग नै गरेका छन् । 

राउतले अबको केही महिनामा आन्तरिक रुपमा आफ्नो संगठन बलियो बनाउने र सहमतिको २ नम्बर बुँदामा टेकेर जनमतसंग्रह गर्न दबाद दिने उनको अनुमान छ । 

‘अहिले लेख्नु मात्रै पनि उनीहरुको ठूलो उपलब्धि हो, ’ उनको निष्कर्ष छ, ‘पछि भारत अमेरिका र इयुले यही सहमतिका आधारमा जनमतसंग्रह गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिनसक्छन् र सरकार बाध्य हुन पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

संविधानमा जनमत संग्रहको विषयमा के भनिएको छ ?

संविधानको धारा २७५ को उपधारा १ मा राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयम जनमत संग्रहका लागि संघीय संसदको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय लिन सकिने व्यावस्था छ । 

संघिय संसदको सयुक्त बैठक र सयुक्त समिति नियमावली २०७५ को परिच्छेद ४ मा जनमत संग्रहको प्रकृया प्रस्ट पारिएको छ । उक्त परिच्छेद अनुसार संविधानको धारा २७५ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहका माध्यमबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले दस्तखत गरी जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्तावकोसूचना महासचिवलाई दिन सक्नेछ । तर नेपाल सरकारलाई कुनै विषयमा जनमत संग्रहको माध्यमबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा सम्बन्धित मन्त्रीले जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्तावको सूचना महासचिव समक्ष दिन सक्नेछ । यसरी सूचना प्राप्त भएपछि महासचिवले जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव सभामुख र अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नेछ । 

यसरी आएको प्रस्ताव सात दिनपछि वसेको संयुक्त सदनको बैठकमा पेश गर्न सकिनेछ । जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्तावको विरोध गर्न चाहने सदस्यले जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव वितरण भएको पाँच दिनभित्र त्यसको सूचना महासचिवलाई दिनुपर्नेछ । 

जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्तावको विरोधको सूचना प्राप्त भएकोमा विरोधकर्ता र प्रस्तावक सदस्यलाई सभामुखले क्रमशः संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिनेछ । तत्पश्चात सो प्रस्तावमाथि थप छलफल नगरी सभामुखले बैठकको निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ । 

यसैअनुसार निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विरोधको सूचना संयुक्त बैठकबाट अस्वीकृत भएमा प्रस्तुतकर्ता सदस्यले जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्तावमाथि विचार गरियोस्   भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ । छलफलको अन्त्यमा प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेछ ।

जनमत संग्रहको प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल भएको १२० घण्टाभित्र सो प्रस्तावमाथि संशोधन पेश गर्न सकिनेछ । प्रस्ताव पारित भएपछि सभामुखले जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल गर्ने दिन र समयावधी निर्धारण गर्नेछ । 

जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्तावमा कुनै संशोधन प्राप्त भएको भए संशोधनकर्ता सदस्यलाई संशोधन पेश गर्नुको कारण सहित छलफलमा भाग लिन सभामुखले अनुमति दिनेछ । संशोधनकर्ता सदस्यले आफ्नो संशोधन पेश गरेपछि जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्तावमा संयुक्त बैठकमा छलफल हुनेछ । 

छलफलको अन्तमा जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेछ । जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यले छलफलमा उठको प्रश्नहरुको जवाफ दिइसकेपछि सभामुखले छलफल समाप्त भएको घोषणा गरी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ । 

जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा प्रस्ताव पारित भएको मानिनेछ । जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्तावमाथि संयुक्त बैठकको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा गरिनेछ ।

जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्तावको कार्यविधि सम्बन्धमा यस परिच्छेदमा व्यवस्था भएको हकमा यसै बमोजिम र अन्य व्यवस्थाको हकमा सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । 

जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको जानकारी महासचिवले नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगलाई गराउनेछ ।