पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले राज्यले संविधानमा लेखिसकिएको कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

भट्टराईले सरकारले आउँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐनबाट पनि यस कुरालाई कसैको दबाबमा हटाएको भन्ने सूचना आफूले पाएको भन्दै कुनै पनि बहानामा निजी क्षेत्रलाई मुनाफा कमाउन दिन नहुने बताए । 

‘१२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेर संविधानमै लेखिसकेपछि कुनै पनि बहानामा निजी क्षेत्रलाई मुनाफा कमाउन दिन सकिँदैन । लगानी गरेकाहरूले ट्रस्ट बनाएर परोपकारी रूपमा देखिने काम गर्न सक्नुहुन्छ । उच्च शिक्षाको हकमा धेरै लगानी राज्यको र थोरै हिस्सा निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ,’ उनले भने ।   

भट्टराईले ल्याउन खोजिएको कुरालाई पनि विरोध गरेर कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नेकुरा संघीय शिक्षा ऐनबाट हटाउन सरकारले खुट्टा कमाएको बताए । उनले लगानी गरेका निजी संस्थाहरूले ट्रस्ट बनाएर परोपकारीरूपमा देखिने गरी शिक्षा दिनुपर्ने बताए । 

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले अब शिक्षा सीमित मान्छेले मात्रै प्राप्त गर्ने कुरा नरहेको बताए । उनले अब प्रत्येक मान्छेले वैज्ञानिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा पाउनुपर्ने र त्यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने बताए ।  

‘हुन त बाहिर ल्याइसक्नुभएको छैन, माध्यामिकसम्मको शिक्षा संविधानमा पूर्णरूपमा जनताको मौलिक अधिकार हुनेछ, भनेर लेखिसकेपछि अहिले पनि स्कुले शिक्षा छ, यो गल्ती हामीले गरेका छौँ । १२ कक्षासम्मको शिक्षा पूर्णरूपले राज्यले नै लिनुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘शिक्षा ऐनमा त्यो ढंगको आउन सकिरहेको छैन भन्ने सुनेको छु, आउन खोजेको कुरालाई पनि विरोध भयो भनेर सरकार खुट्टा कमाएर पछि हट्दैछ, भन्ने सुनेको छु, त्यसो गर्न हुँदैन, मिल्दैन ।’

उनले राष्ट्रिय नीति नबन्दा एकथरीले शिक्षालाई पूरै व्यापारीकरण गर्ने र अर्कोथरीले शिक्षाको महत्वबोध नै नगरिदिँदा शिक्षा राम्रो नभएको भन्दै द्वैध शिक्षा नीति अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।