चार वर्षअघि नेपालका लागि रुसी महासंघका राजदूतका रूपमा नियुक्त अलेक्सेई अलेक्सेयेभिच नोभिकोभको नेपाली नाता नयाँ होइन । सन् १९८७ मा कूटनीतिक सेवामा सामेल भएका राजदूत अलेक्सेई नेपालमा तत्कालीन युएसएसआरको राजदूतावासमा र त्यसपछि न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि रुसी संघको स्थायी नियोगमा काम गरेका थिए । 

सन् १९८७ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि मस्को राज्य संस्थानबाट स्नातक राजदूत अलेक्सेई रुसी, अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू र सर्बयाई भाषामा विशेष दख्खल राख्छन् । सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म रुसको विदेश मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत मानव संसाधन विभागमा उपनिर्देशक रहेका राजदूत अलेक्सेई सन् २०१० देखि २०१५ सम्म भारतमा रुसी कन्सुलर जनरलको रूपमा कार्यरत थिए । नेपालका लागि रुसी महासंघका राजदूत अलेक्सेई अलेक्सेयेभिच नोभिकोभसँग गरिएको अन्तर्वार्ता :

महामहिमज्यू, विश्वव्यापी सुरक्षा झन्झन् जटिल र अनिश्चित हुँदै गइरहेको छ । भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आणविक प्रसार, खाद्य सुरक्षा र वित्तीय संकटले स्थायित्व कायम राख्ने हाम्रो क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्दै छ । अर्थतन्त्र र समाजको अन्तरसम्बन्धको कारण एक क्षेत्रको अर्थ अस्थिरताले अरूलाई पनि चाँडै असर गर्न सक्छ । अन्तराष्ट्रिय सुरक्षाको बारेमा तपाईं के सोच्नुहुन्छ ?

यस मुद्दाको विषयवस्तु बडो जटिल छ, । यद्यपि, केही  स्पष्ट कारण छन् पनि छन् कि किन आज विश्वव्यापी सुरक्षा खतरामा छ ? पहिलो कुरो त, एक देशको वा मानौँ कि विशेष राज्यहरूको एउटा समूहको प्रभुत्व र दबदबाको सम्भावना ठ्याम्मै हराउनुपर्छ । म दृढतापूर्वक विश्वास गर्छु कि साँच्चै लोकतान्त्रिक संसार बहुध्रुवीय हुनुपर्छ र सामान्यतया मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ, मुख्य रूपमा संयुक्त राष्ट्र चार्टरका सिद्धान्तमाथि ।

दोस्रो कुरा, यी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्नेहरू आफ्ना कार्यद्वारा नयाँ जोखिम सिर्जना गर्दै छन् । आपूर्ति सञ्जालका शृंखलाका साथै खाद्य र ऊर्जा सुरक्षालाई कमजोर पारिरहेका छन् । तर, यस तथ्यबाट उनीहरूलाई कुनै खेद छैन, लज्जित पनि छैनन् । 

उदाहरणका लागि, अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेका देशहरूको संख्या जसले चाहेका थिए कि यसमा ‘रुस पनि समावेश होस्’, किभ शासनलाई हतियारको बाढी नै उपलब्ध गरिदिएको छ । वास्तवमा यसले विश्वभर हतियारको फैलावटलाई उक्साएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको प्रकोप निम्त्याउन सक्छ ।

सबैले सिक्नुपर्छ कि हरेक कार्यका आफ्नै नतिजा हुन्छन् । यो अति नै महत्वपूर्ण छ कि यस सम्बन्धमा पछिल्लो समय मौन रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले दोहोरो मापदण्डमा भर नपर्ने गरी विश्वव्यापी खतरासँग लड्नका लागि सक्रियताका साथ काम गर्न जरुरी छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

महामहिमज्यू, तपाईंले ऊर्जा सुरक्षाको कुरा गरिरहँदा  विश्वभर इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?

विगत डेढ वर्षदेखि ऊर्जाको मूल्य लगातार बढिरहेको छ, जसको बारेमा पश्चिमा नेताहरू बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् र उद्देश्यपूर्वक मौन छन् । असुरक्षित रकम भटाभट छाप्नका लागि यो संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, इयू राज्यहरूको केन्द्रीय बैंकहरूको विचारहीन नीतिको परिणाम थियो । मुद्रा आपूर्तिमा भएको वृद्धिले स्वाभाविक रूपमा मुद्रास्फीति निम्त्यायो । विश्वका विभिन्न भागहरूमा कोरोनाभाइरस लकडाउनका कारण आपूर्ति सञ्जालका शृंखलामा अवरोध आउनुले मूल्य वृद्धि पनि सुरु भएको थियो । 

इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिले रुसविरुद्ध व्यापार र प्रतिबन्ध युद्ध छेड्ने पश्चिमाहरूको प्रयासलाई उक्साएको थियो । युरोपले आफ्नै हातले बजारमा घाटा सिर्जना गरेको छ, रुसी तेल र ग्यासको खरिद रोक्दै, साथै तेस्रो देशमा उनीहरूको यातायातलाई गम्भीर रूपमा जटिल बनाएको छ । रुसी इन्धन प्रतिस्थापनका लागि, पुरानो संसारले यसलाई एसिया र अफ्रिकाका बजारबाट किन्न थाल्यो, जसले गर्दा मूल्यलाई प्रोत्साहन दियो । तसर्थ, इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धि कुनै पनि हालतमा रुसको कार्यको कारणले होइन । यसबाहेक, रुसले २० देखि ३० प्रतिशत छुटमा मित्र राष्ट्रहरूलाई तेल आपूर्ति गरेर बजारको अवस्थालाई सामान्य बनाउन योगदान दिन प्रयास गर्यो ।

अनि विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षाका लागि ?

संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार, रुसी संघ संसारको सबैभन्दा ठूलो खाद्य उत्पादकमध्येको एक हो । कृषि उत्पादनको एक महत्वपूर्ण विशुद्ध निर्यातक हो, रुसी संघ । उदाहरणका लागि, सन् २०२२ मा रुसले १५८ मिलियन टनको अन्नबाली फसल उत्पादन गरेर रेकर्ड कायम गर्यो । ७० मिलियन टन कृषि उत्पादन र खाद्यान्न (अनाज, तेल, माछा र समुद्री खाना आदि) विश्वका १६० देशमा निर्यात गर्यो । आजका दिनसम्म विश्वमा गहुँको प्रत्येक पाँचौँ हिस्सा रुसी मूलको हुने गर्दछ ।

रुसी संघले निरन्तर रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनका गतिविधिलाई उसको जनादेशभित्र रहेर कुनै पनि राजनीतिकरणविना कडाइका साथ सुनिश्चित गर्न वकालत गर्दछ । सबैका लागि खाद्य सुरक्षा र पोषणको समस्याको समाधान, सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुसंगत र सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव छ । कृषि सिजन सन् २०२३–२०२४ मा रुसी किसानले कम्तीमा १२३ मिलियन टन अन्न उब्जाउ गर्ने योजना बनाएका छन्, यसको आधा निर्यात हुनेछ ।

यसका साथै, खाद्य तथा कृषि संगठनले यो पनि पुष्टि गर्दछ कि रुसी संघ उर्वरक मलहरूको प्रमुख निर्यातकर्तामध्ये एक हो, अनि खनिजको सन्दर्भमा त सबैभन्दा ठूलो पनि । हामी अन्य प्रकारका मलको सन्दर्भमा पनि विश्वको अग्रणी उत्पादक हौँ, रसियाले निर्यात गरेका मलको ७० प्रतिशतसम्म ग्लोबल साउथका विकासोन्मुख देशमा जाने गर्दछ ।

अमेरिका, इयू र तिनका धेरै उपग्रहद्वारा हामी विरुद्ध प्रतिबन्ध युद्ध (व्यापार, यातायात, बिमा, वित्तीय र अन्य बाधासहित) जारी गरिएकाले रुसी खाद्यान्न र कृषि उत्पादनको स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति सञ्जाल शृंखलाको पतन भएको छ । यसअघि नै सन् २०२२ मा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले भनेका छन् कि रुसबाट खाद्यान्न र मलको निर्बाध आपूर्तिविना विश्वव्यापी खाद्यबजारको स्थिरता सुनिश्चित गर्न असम्भव छ । 

यसैले, जुलाई, सन् २०२२ को तथाकथित इस्तानबुल सम्झौताको अंशको रूपमा रुस र संयुक्त राष्ट्रले रुसी संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघ सचिवालयबीच रुसी खाद्य उत्पादन र मललाई विश्व बजारमा प्रवर्द्धन गर्न सहयोगका लागि समझदारी ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरे । दुर्भाग्यवश, १० महिनामा यसको कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । आफ्नो तर्फबाट रुसी संघले प्रतिबन्धका बाबजुद खाद्यान्न र उर्वरक मल अति कम विकसित देश, खाद्यान्न अभाव भएका र न्यून आय भएका देशमा जाऊन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सबै सम्भव कार्य गरिरहेको छ । हाम्रो लक्ष्य भनेको विश्वमा भोकमरी र कुपोषणको थप वृद्धिलाई रोक्नु हो ।

युक्रेनी भण्डारण सुविधामा २० मिलियन टन अनाज रोकेकोमा रुसमाथि धेरै आरोप छन्, तर यस मुद्दाको कठोर वास्तविकता यो हो कि सबैभन्दा गरिब देश वास्तवमा इयू र वासिंग्टनको महत्त्वाकांक्षाका बन्धक बनिरहेका छन् । इयूका लागि, यी खाद्यसुरक्षा समस्या स्वसेवा ‘नियम–आधारित आदेश’को रक्षा गर्नका लागि पश्चिमाद्वारा गरिएका प्रयास र उनका रुसविरोधी नीतिका साइड इफेक्ट हुन् ।

युक्रेनबाट कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने परियोजना, इयूको तथाकथित एकता कोरिडोरसहित ‘मानवीय षड्यन्त्र’ साबित भयो । यस योजनामा गहुँ होइन ‘चारा मकै’को निर्यात प्रमुख हुन गयो । यो इयू हो, जसलाई यो वस्तु अरूभन्दा बढी चाहिन्छ, र ऊ नै यी ढुवानीको मुख्य प्रापक बन्यो । ‘ब्ल्याक सी इनिसिएटिभ’को युक्रेनी भागको मात्र ३ प्रतिशत गरिब देशमा गयो । ‘प्याकेज’को रुसी भाग बिल्कुल लागू गरिएको थिएन ।

पश्चिमी मिडिया प्रायः युक्रेनद्वारा गरिएका सबै किसिमका कार्यलाई रुसी सशस्त्र बलहरूले उठाएका आक्रामक उपायबाट आफूलाई बचाउनका लागि हो भन्ने विश्वास गर्छन् ?

मलाई अहिले उठान गरिएको सन्दर्भ अत्यन्तै निरर्थक र अनौठो लाग्छ । हामीले पहिले नै पश्चिमी मिडियाबाट धेरै झूट सुनेका छौँ र यसप्रकारको अनुमानले यसलाई प्रमाणित गर्दछ ।

उदाहरणका लागि मैले यो पटक्कै बुझिन कि कसरी युक्रेनले प्रतिभाशाली युवा पत्रकार दारिया दुगिनाको क्रूर हत्याको योजना बनाएर र कार्यान्वयन गरेर आफ्नो सुरक्षा गरिरहेको थियो ? यसैबीच दारियाको उक्त निन्दनीय हत्यापश्चात् युक्रेनी नव–नाजीहरूद्वारा रुसी पत्रकार र जनमत नेताको शृंखलाबद्ध हत्याको प्रयास र हत्यासमेत गरिएको थियो ।

पश्चिमी क्युरेटरहरूको निर्देशनमा किभ शासन मिडिया समुदायका आपत्तिजनक प्रतिनिधिलाई हटाउनका लागि सुनियोजित योजना गर्न र आतंकवादी हमलालाई कार्यान्वयन गर्दै कुनै पनि रक्तपातपूर्ण अपराध गर्न तयार छ । यसले पुनः एकपटक युक्रेनका रक्तपिपासु  अधिकारीका आपराधिक सारलाई पुष्टि गर्दछ ।

माथि उल्लिखित सबै तथ्य कुनै पनि रुसी सशस्त्र सेनाका कार्यसँग सापेक्षता राख्दैनन्, यो अत्यन्तै प्रचार प्रसार गरिएको आपराधिक प्रवृत्तिको युक्रेनी ‘काउन्टर–आक्रमण’को असफलताको क्षतिपूर्ति गर्ने प्रयास मात्रै हो ।

काखोभका जलविद्युत् प्लान्ट भत्किनुको वास्तविक कारणबारे धेरै अनुमान गरिएको छ । के तपाईं यसको वरपरको अवस्था वास्तवमा कस्तो छ भनेर स्पष्ट गर्न सक्नुहुन्छ ?

युक्रेनी सेनाले काखोभका जलविद्युत् प्लान्टमा बाँध र हाइड्रोलिक संरचनामा माइन बिछ्याएको जानकारी पहिलो पटक १५ सेप्टेम्बर, सन् २०१४ मा प्रकाशित भएको थियो । युक्रेनी सेपरहरूले ती साइटमा इन्जिनियरिङ गोला बारुद स्थापना गर्न थालेका थिए ता कि नोभोरोसियाका तथाकथित ‘पृथकतावादी’ले तिनलाई नियन्त्रणमा लिन नपाऊन् ।

काखोभका जलविद्युत् संयत्र विशेष सैन्य अपरेसनको पहिलो दिन, २४ फेब्रुअरी २०२२ मा रुसी सेनाको नियन्त्रणमा आयो । बाँध रहेको क्षेत्रमा कुनै पनि सैन्य गतिविधि भएका थिएनन् । पछि हट्दै गर्दा युक्रेनी सेपरले उत्तरी क्रिमियन नहरको फ्लडगेट्स मेकानिज्ममा मात्रै माइन बिच्छ्याएका थिए । तर, उनीहरूको इच्छित विस्फोट हुन दिइएन ।

सन् २०२२ को गर्मी याममा युएएफले नोभाया काखोभ्का गाउँ र जलविद्युत् संयन्त्रमा नियमित गोलाबारी सुरु गर्यो । युक्रेनी सेनाले प्लान्ट क्र्यास गर्न विभिन्न किसिमका हात हतियारको साथै विभिन्न रणनीतिक मिसाइल प्रणालीको पनि प्रयोग गर्यो ।
हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लान्टमा यी व्यवस्थित युएफए आक्रमणले यसको संरचनाको विनाश र ६ जुन सन् २०२३ मा सुरु भएको द्निपर नदी तलको काखोभका जलाशयबाट पानीको अनियन्त्रित रिलिजको नेतृत्व गरेको छ ।

मलाई पूरा विश्वास छ, यो बिल्कुलै स्पष्ट पनि छ कि यो प्रकोपमा युक्रेनी शासन मात्र दोषी छ ।

अन्य युक्रेनी मुद्दाको सन्दर्भमा रुसी विदेश मन्त्रालयको हालैको युक्रेनी अर्थोडक्स चर्चलाई लक्षित गर्दै किभ शासनद्वारा गरिएको रिपोर्टमाथि तपाईं कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ ?

यो मुद्दा अत्यन्तै आवश्यक छ र म धेरैभन्दा धेरै नेपाली जनताले सत्य जानून् भन्ने चाहन्छु । तपाईंहरूलाई थाहा भएजस्तै रुसी संघको विदेश मन्त्रालयले युक्रेनी अर्थोडक्स चर्च, यसका पादरी र चर्चका अन्य प्रशासनिक मातहतलाई लक्षित गर्दै किभ शासनद्वारा भएका अवैध कार्यबारे प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो । प्रतिवेदनले विभिन्न स्रोतबाट संकलन गरिएका राजनीतिक तथ्य प्रस्तुत गरेको छ, जसले युक्रेनमा भइहेका अराजकताको पराकाष्ठा देखाउँछ र युओसीविरुद्ध कानुनी आक्रोश जगाउँछ । किभ शासनद्वारा व्यवस्थित र सुनियोजित रूपमा भएको अर्थोडक्स इसाईहरूको अधिकारको घोर उल्लंघन र केही अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनको प्रतिक्रिया पनि व्यक्त गरेको छ ।

धेरै वर्षदेखि किभ अधिकारीले क्यानोनिकल युओसीलाई लिक्विडेट गर्ने नीति अपनाइरहेका छन् । युओसी पादरी र विश्वासीमाथिको क्र्याकडाउनको पृथक प्रमाण सन् २०१४ मा र त्यसभन्दा अघि पनि रेकर्डमा राखिएको थियो । युक्रेनका केन्द्रीय अधिकारीको नेतृत्वमा, युक्रेनमा क्यानोनिकल अर्थोडक्समा पूर्ण–स्तरीय प्रणाली–व्यापी दबाब सन् २०१८ मा सुरु भयो । र, सन् २०२२–२०२३ मा अझ तीव्र भयो । यसबाहेक सन् २०१९ मा युक्रेनको स्किस्म्याटिक अर्थोडक्स चर्चलाई क्यानोनिकल युओसीको प्रतिबन्धको रूपमा सिर्जना गरिएको थियो । त्यसो गरेर किभ शासन र पश्चिमाले रुसी र युक्रेनी जनताको बीचमा फाटो ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् र दुई देशका अर्थोडक्स विश्वासीको आध्यात्मिक सम्बन्धलाई नष्ट गर्न पनि ।

यसैबीच, युक्रेनी स्थानीय अधिकारीले युओसी समुदायलाई अन्य सम्प्रदायमा रूपान्तरण गर्न माग जारी गरेका छन्। पश्चिमी युक्रेनका केही क्षेत्रमा (जस्तै ल्भोभ, रोभ्नो, झितोमिर र अन्य), स्थानीय काउन्सिलले चर्च बन्द गर्न, विश्वासीलाई सेवामा उपस्थित हुनबाट रोक्न र युओसी गतिविधिमा स्थानीय प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

दुर्भाग्यवश, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य विशेष संस्थाले अझै युक्रेनमा क्यानोनिकल अर्थोडक्सीले सामना गर्नुपरिरहेका चुनौतीमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेका छैनन् । सान्दर्भिक र सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सामान्यतया रुसी विदेश मन्त्रालयबाट पेस गरिएका प्रतिक्रियालाई औपचारिक जवाफमा मात्रै सीमित गर्ने गरेका छन् कि उनीहरूले घटनाक्रम निगरानी गरिरहेका छन् । यसैबीच किभ शासनले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, सबै प्रकारका असहिष्णुता र धर्म वा आस्थामा आधारित भेदभाव उन्मूलन गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा, र अन्य कानुनी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजको उल्लंघन गर्न जारी राखेको छ ।

उल्लेखनीय कुरा के छ भने, आफूलाई धर्मको स्वतन्त्रताको कट्टर वकिलको रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा, संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनमा अर्थोडक्स विश्वासीलाई सताइने गरेको तथ्यको बारेमा प्राप्त जानकारीलाई मौन राख्दै आएको छ, जसले यस्तो सन्देश दिन सक्छ कि अमेरिकाले आफ्ना मातहतद्वारा गरिएका अपराधलाई अनुमोदन गरेको छ ।

त्यो स्पष्ट रुसविरोधी गतिविधिजस्तो देखिन्छ कि त्यो रुसोफोबियाको चरमता हो ? 

साँच्चै नै ।

युरोपेली संघले सक्रिय रूपमा मानव अधिकारलाई आफ्नो विदेश नीति र आर्थिक हित पूरा गर्न जारी राखेको छ । विशेष गरी, यी मुद्दालाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न र तेस्रो देशमा आन्तरिक राजनीतिक अवस्थालाई अस्थिर बनाउन, इयू सदस्य राष्ट्रबाट आर्थिक अपरेटरका लागि प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा सुनिश्चित गर्न, इयूका लागि कच्चा मालको स्रोतमा विशेषाधिकार प्राप्त गरी पहुँच प्राप्त गर्ने उपकरण बनाइन्छ । हामी यस्ता खाले व्यहोरालाई अस्वीकार गर्दै अगाडि बढ्छौँ ।

यसर्थ, यतिखेर इयू सदस्य राष्ट्रहरूमा मानव अधिकारको अवस्थालाई इंगित गर्दै ब्रसेल्सलाई अन्य राज्यमा यसको सम्बन्धित दृष्टिकोण थोपर्ने कुनै नैतिक अधिकार दिँदैन ।

इयू स्पष्ट रूपमा ‘दोहोरो मापदण्ड’ प्रदर्शन गर्दै छ । यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण इयू सदस्य राष्ट्र र युरोपेली संस्थामा विद्यमान व्यापक रुसोफोबिया हो ।

युरोपेली संघमा, रुसी नागरिक र रुसीभाषी जनसंख्याको अधिकारको जानाजानी उल्लंघन भएको छ । यो सबै सम्बन्धित युरोपेली संस्था र इयू सदस्य राष्ट्रको राष्ट्रिय अधिकारीको पूर्ण निष्क्रियताको कारण भइरहेको छ ।

यहाँ धम्की, अपमान, सम्पत्तिमा क्षति, सेवा प्रदान गर्न अस्वीकार, कामबाट बर्खास्त, शैक्षिक संस्थाबाट निष्कासन, सार्वजनिक पश्चात्ताप गर्न जबरजस्ती र रुसी अधिकारीको कार्यको निन्दा गरिनुजस्ता असंख्य केस छन् । रुसी साहित्यलाई पनि इयूका धेरै देशहरूमा शैक्षिक कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । जसमा शैक्षिक साहित्य, रुसी स्कुल, सांस्कृतिक केन्द्र र रुसी अर्थोडक्स चर्च र अनुयायीविरुद्ध समेत भएका तोडफोड रेकर्ड गरिएका छन् । सोभियत र रुसी स्मारक सम्पदाको अपमान गर्ने लज्जास्पद घटना पनि बारम्बार भइरहेकै छन् ।

रुसी मिडियाविरुद्ध युरोपेली संघले कायम गरेको  एकपक्षीय प्रतिबन्धात्मक उपायद्वारा हरेक नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचना प्राप्त गर्न पाउने आधिकारका सिद्धान्तको घोर उल्लंघन भएको छ । रुसी टिभि च्यानललाई तिनको मिडिया स्पेसबाट बाहिर निकालेर र यसरी आफ्ना नागरिक र तेस्रो–देशका नागरिकलाई वैकल्पिक स्रोतको पहुँचबाट वञ्चित गरेर इयूले फेरि एकपटक प्रमाणित गरेको छ कि तिनको ‘मानव अधिकार’ सिद्धान्त आफ्ना विदेश नीति लक्ष्य प्राप्तिका लागि अपनाइने एउटा साधनबाहेक अरू केही होइन भनेर । 

इयू सदस्य राष्ट्र र इयू सदस्यताका लागि उम्मेदवार राष्ट्रको हैसियत प्राप्त गरेको युक्रेनमा रुसविरोधी अभिव्यक्ति जानाजानी फैलाउने, अन्तर–धार्मिक असमझदारी भड्काउने वा जोडदार रूपमा विरोधी पक्षलाई उद्देश्यनुरूप उक्साउने तथ्यले हामी चिन्तित छौँ । विशेषगरी, यस्ताखाले व्यवहार इस्लामी चरित्र तथा पवित्र कुरानविरुद्ध उनीहरूको निन्दापूर्ण कार्यले व्यक्त गर्छन् ।

साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादले शोषण र पीडाको समस्याग्रस्त विरासत छाडेको छ । आर्थिक लाभका लागि अन्य राष्ट्रलाई जबरजस्ती अधीनमा राख्ने र शोषण गर्ने इतिहासले संस्कृति, अर्थतन्त्र र समाजमा दीर्घकालीन क्षति पुर्याएको छ। सबैभन्दा बढी हानि पुर्याउने देशहरू किन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोणमा पक्षपाती छन् ?

मैले अघि नै भनेँ, दोहोरो मापदण्डले यो पाखण्डी संसार चलाउँछ ।

यहाँ यसका धेरै उदाहरण छन्, जसले देखाउँछ कि पश्चिमी देशले कसरी अहंकारपूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्या गर्छन्। तिनको कपट र झूटले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई निरन्तर रूपमा खोक्रो बनाउँदै छ । उदाहरणका लागि, कोसोभोमा कुनै जनमतसंग्रह भएको थिएन, यद्यपि त्यसलाई मान्यता दिइयो । क्रिमिया, डोनेट्स्क, लुहान्स्क, जापोरोज्ये र खेरसनमा जनमतसंग्रह भए । तर, परिणाम गलत साबित गरिए ।

यसप्रकारको नीतिले नेपाली जनतालाई पनि उत्पीडनमा पुर्यायो । यसले आउँदो धेरै दशकसम्मका लागि अस्थिरता ल्यायो । उपनिवेशवादीहरूले नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा मात्रै रहोस् भन्ने चाहेका थिए । त्यसैले त होटल र रिसोर्ट बनाइयो, तर अस्पताल, विद्यालय र पूर्वाधार निर्माण भएन ।

कुनै समय सोभियत संघले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई उपनिवेशवाद र जातिवादविरुद्धको संघर्षमा, राज्यको विकासमा र स्वतन्त्रताको सुदृढीकरण र संरक्षणमा ठोस सहयोग गरेको थियो। यसले उनीहरूलाई उनीहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बसाल्न मद्दत गरेको थियो र रुसले यस प्रकारका परम्परामा विस्तार गर्न जारी राख्नेछ । 

यसका साथै रुसले विश्वव्यापी र क्षेत्रीय चुनौती र खतराको सामना गर्न, सकारात्मक एजेन्डा प्रवर्द्धन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्व सुदृढीकरणमा योगदान दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रयासलाई निरन्तरता दिनेछ ।

रुस युक्रेन द्वन्द्वका सम्बन्धमा भएको राष्ट्रसंघीय मतदानमा नेपालले रुसको विरुद्धमा मतदान गर्ने निर्णयप्रति तपाईंको के धारणा छ ?

रुसले नेपाललाई सदा एउटा मित्रराष्ट्रको रूपमा मान्छ र हामी त्यहाँका जनता, नेतृत्व र समृद्ध इतिहासलाई धेरै सम्मान गर्छौं । यस वर्ष हाम्रा देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६७औँ वार्षिकोत्सव मनाइँदै छ र सन् १९५६ देखि हाम्रो सहयोग आपसी सम्मान, विश्वास र एकअर्काको हितको चासोको आधारमा निर्माण भएको कुरा बताउन पाउँदा म धेरै खुसी छु ।

तर, नेपालको कूटनीतिका केही पक्षमा परिवर्तन आएको देखिन्छ । हामीलाई नेपाल एउटा असंलग्न आन्दोलनको सबैभन्दा उत्कृष्ट नेता र तटस्थ अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको बलियो अनुयायीका रूपमा हेर्ने बानी परेको छ । नेपालले आफ्नो बाह्य नीतिमा पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई कसरी पूर्ण रूपमा लागू गरेको छ । रुसले मात्रै होइन, सारा विश्वले प्रशंसा गरेको छ । तैपनि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ११औँ आपतकालीन विशेष सत्रमा रुसविरोधी द्वन्द्वात्मक प्रस्तावलाई जसरी समर्थन गर्यो, त्यसले न रुससँगको सम्बन्धमा योगदान पुर्याएको छ न त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा परम्परागत नेपाली दृष्टिकोणलाई नै ।

म नेपाली जनताको इमानदारी र आशावादी मनोवृत्तिको हार्दिक प्रशंसा गर्दछु । तिनीहरूमध्ये धेरैले मलाई भने कि उनीहरूले रुस र यसको संस्कृतिलाई समर्थन गरेका छन् । हाम्रो कुराकानीको क्रममा सबैले शाब्दिक रूपमा सोभियत संघले नेपाललाई प्रदान गरेको सबै सहयोगका लागि आफूहरू कति आभारी रहेका छन् भन्नेबारे बताएका छन् र यसले मलाई निकै हर्षित बनाउँछ, मलाई विश्वास छ कि हामीसँग धेरै चिज समान छन् । हामी अगाडि हेर्दै रुस र नेपालका जनता र सरकारबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न र हाम्रो साझा इतिहास र उपलब्धि मनाउन प्रतिबद्ध छौँ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल र रुसले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कसरी काम गर्न सक्छन् ?

कानुनी ढाँचामा अवस्थित द्विपक्षीय साझेदारीअन्तर्गत  सम्झौताको संख्या समावेश गरिएको छ । रुस र नेपाल दुवै मुख्यतया परम्परागत बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय ऐन तथा संयुक्त राष्ट्रका दस्तावेजद्वारा निर्देशित छन् ।

विगतका वर्ष र दशकमा हाम्रा देशहरूका साथै विश्वमा पनि ठूला परिवर्तन भएका छन् । तर, हाम्रा दुई देशका जनताबीचको सहानुभूतिको भावना र बहुपक्षीय द्विपक्षीय सहयोगलाई प्रगाढ बनाउने इच्छामा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।

हाम्रो सम्बन्धको पारस्परिक लाभको आधार छ र सबै संयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास त्यही सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ । हामीबीच कुनै तनाव छैन, हाम्रो सम्बन्ध बिगार्नका लागि जेजस्ता प्रयास गरिए तापनि यो मैत्रीपूर्ण छ र तपाईंको प्रश्नको जवाफ दिँदै म यो कुरा औँल्याउन चाहन्छु कि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहयोगका भविष्यका सबै सम्भावना पहिलेको जस्तै विश्वास र समर्थनजस्ता मनोवृत्तिमा अडिग रहनेछन् । हाम्रा राष्ट्रहरूलाई अलग गर्न चाहने तत्त्वहरूमाथि भर नपरीकन !

अन्तिम प्रश्न, दुई देशबीचको उडान पुनः सुचारु गर्नेलगायत द्विपक्षीय सम्बन्ध बढाउन रुसले के नयाँ पहल गरिरहेको छ ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा, रुस र नेपालले पूर्वाधार र रेलमार्ग निर्माणमा सहकार्य गरिरहेका छन् । यस अगस्टमा मैले माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासँग वार्ता गर्ने राम्रो अवसर पाएँ । यसका साथै हामी नेपाली रेल उद्योगका नेतृत्वसँग सक्रिय सम्पर्क राख्छौँ । वार्ताका क्रममा नेपाली पक्षले पोखरा–रिडी सडक, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका साथै काठमाडौंमा लाइट मेट्रो निर्माणका लागि आरजेडडी इन्टरनेसनल र अन्य रुसी कम्पनीलाई आकर्षित गर्न इच्छुक रहेको बताए ।

हामी नेपाली मित्रसँग जलविद्युत् विकासमा पनि नजिक रहेर काम गरिरहेका छौँ, रुसको राज्य स्तरको कम्पनीले हिमालयन गणतन्त्र (नेपाल)मा ३०० मेगावाट वा त्योभन्दा बढीका क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चारवटा परियोजना कार्यान्वयनमा सम्भावित सहभागिताका लागि प्रारम्भिक सम्झौता गरेका छौँ । जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न र भारत, बंगलादेश र म्यानमारलगायत देशमा त्यसको निकासीको लागि आवश्यक पर्ने सहयोग र समझदारीको विकास गर्न नेपाल इच्छुक छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

पहिलेजस्तै रुस र नेपालबीचको आपसी सहयोगको सबैभन्दा आशाजनक क्षेत्र कृषि क्षेत्र हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीसँग धेरैपटकको भेटघाटले यस क्षेत्रमा सक्रिय सम्पर्क विकासमा गर्न राम्रो योगदान पुगेको छ । भेटघाटका एजेन्डाका रूपमा खासगरी रुसबाट हिमालयन गणतन्त्रलाई रासायनिक मलको आपूर्तिमा रुसले पुर्याउन सक्ने सहयोगको सम्भावना रहेको थियो । हामी नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने प्लान्टको संयुक्त निर्माणको सम्भावनाको सक्रियताका साथ खोजी गरिरहेका छौँ र उच्च उचाइ क्षेत्रमा ग्रिनहाउस कम्प्लेक्स निर्माण गर्नेलगायत सम्भाव्यताको अन्वेषण गर्न रुसी विज्ञहरूको चाँडै नेपाल भ्रमणको अपेक्षा गर्दछौँ ।

रुसमा नेपाली विज्ञहरूका लागि तालिम कार्यक्रम र रुसका कृषि विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीको अध्ययनका अवसरका बारेमा पनि छलफल भएको छ । आज नेपालका युवाहरूले रुसमा अध्ययन गर्न निःशुल्क छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने अवसर पाएका छन् । साथै, रुसको शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रालयले शैक्षिक वर्ष सन् २०२४–२०२५का लागि रुसी सरकारको कोटाभित्र रहेका विभिन्न कार्यक्रम र विशेषता (औषधि र सूचना प्रविधिलगायत) रुसी शैक्षिक संस्थामा निःशुल्क अध्ययन गर्न नेपाली नागरिकको संख्या बढाउने तयारी गरेको छ ।

र, निःसन्देह, काठमाडौं र मस्कोबीचको सीधा उडान स्थापना गर्नु हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ । यस्तो उपायले सबै क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ गर्न योगदान गर्नेछ ।

समग्रमा नेपालको विकासमा रुसी पक्ष सक्रिय रूपमा संलग्न छ । हामीले चुनौतीको सामना गर्नुपर्दा पनि यस सुन्दर राष्ट्रको उज्ज्वल भविष्यप्रतिको दृढ विश्वासका कारण हामी यस बाटोबाट पछि हट्नेवाला छैनौँ ।