नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ६० किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझायो । सिआइबीको ४२ जनाको टोलीले ३५ दिन लगाएर गरेको अनुसन्धानले ११ महिनामा एकै समूहले ३६३ केजी सुन भित्र्याएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

३ साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाहिर ६० किलो सुन बरामद गरेको थियो । १९ दिनसम्म अनुसन्धान गरेर विभागले यसमा संगठित अपराधको तत्त्व देखिएको भन्दै थप अनुसन्धानका लागि फाइल सिआइबीलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि बाँकी अनुसन्धान सिआइबीले गरेको हो । 

यस प्रकरणमा हालसम्म ३२ जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकामध्ये २३ जना नेपाली र नौजना विदेशी छन् भने १८ जना फरार छन् । जसमा १४ जना विदेशी छन् भने चारजना नेपाली छन् । पक्राउ पर्नेमा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीसहित नेपाल, भारत र चिनियाँ नागरिक छन् । सिआइबीले लामो समय गरेको अध्ययनबाट धेरै तथ्य बाहिरिएका छन् । 

तस्करीको सुन विमानस्थल भन्सारका कर्मचारी र भन्सार एजेन्टकै सहयोगमा गिरोहले हङकङबाट भारतसम्म पुर्याउने गरेको सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सञ्जयसिंह थापाको भनाइ छ । अनुसन्धानमा तानिएकाहरूले दिएको बयानअनुसार तस्करी गरेको सुन काठमाडौंमा व्यवस्थापन जिम्मा तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङले पाएका थिए । दावा लामो समयदेखि नेपालमा बसेर आपराधिक कार्यमा लागेका व्यक्ति हुन्, जसको पहुँच नेपालका ठूला–ठूला राजनीतिक नेतासम्म छ । 

विशेषगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासँग उनको उठबस देखिन्छ । दावाको सम्पर्क माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उपमहासचिव वर्षमान पुन, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलगायत उनीहरूका छोरा, आफन्त, पार्टी कार्यकर्तासँग देखिएको छ । 

राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा उनले नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट समेत बनाएको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । दावाले ०७४ पुस २० गते काभ्रेबाट वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए । नागरिकता लिएको एक महिनापछि नै पासपोर्ट लिएको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । 

यो सम्बन्ध गाँस्न उनले रोल्पाकी अमला रोकामगरसँग विवाह गरेका छन् । ०७४ साल अघिसम्म माओवादी केन्द्रको रोल्पा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चकी उपाध्यक्ष रहँदा अमला व्यापार गर्ने क्रममा दावासँग नजिकिएकी थिइन् । फाट्टफुट्ट जडीबुटी व्यापार गर्ने क्रममा ठमेलको व्यापारिक वृत्तमा अमलाको चिनजान दावासँग भएको थियो । अमलासँग निकटता बढेसँगै दावा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग हिमचिम बढेको हो । 

दावाले नेपाली नागरिकता लिएर विगतदेखि नै अपराधका विभिन्न गतिविधि गर्दै आएका छन् । नेपालमा अवैध रूपमा कल सेन्टर चलाएर भारतीय तथा चिनियाँ नागरिकलाई मिटर ब्याजमा ऋण दिने र समयमै ऋण फिर्ता नगरे धम्की दिने, दुर्व्यवहार गर्ने तथा अश्लील सामग्री पठाउने, विभिन्न देशमा रहेका चिनियाँ दूतावासको साइट नै ‘ह्याक’ गर्ने, चिनियाँ नागरिकको बैंक खातामा अनधिकृत पहुँच राखेर त्यहाँबाट पैसा चोरी गर्ने, ब्ल्याकमेल गर्नेलगायतको घटनामा दावाको संलग्नता रहेको प्रहरीको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । 

यो तथ्य प्रहरीले चार वर्षअगाडि नै खुलासा गरिसकेको थियो । उनलाई त्यतिखेरै पक्राउ गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, उच्च राजनीतिक र प्रहरीको आडमा भाग्न सफल भएका थिए । त्यतिबेला पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँगको राजनीतिक कनेक्सन देखिएपछि अनुसन्धान अघि नबढी टुंगिएको थियो । 

अनुसन्धानमा किन जोडिएन राजनीतिक कनेक्सन ? 

६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा नेपालतर्फका मुख्य व्यवस्थापक चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावालाई मुख्य प्रतिवादी बनाएको सिआइबीले उनीहरूसँग जोडिएका राजनीतिक व्यक्तिलाई भने प्रतिवेदनमा केही उल्लेख गरेको छैन । 

दावासँग बिहे गरेकी माओवादी केन्द्रनिकट अमला रोकालाई भने प्रतिवादी बनाइएको छ । तर, सिआइबीले दावासँग जोडिएका माओवादी केन्द्रका उच्च नेताबारे भने केही पनि नखुलेको प्रतिवेदनमा छ ।  दावासँग हिमचिम देखिए पनि पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनलाई प्रहरीले प्रतिवादी बनाएको छैन ।

सिआइबीले दीपेशलाई भदौ १९ गते सोधपुछ गरेपछि फेरि बोलाएका वेला उपस्थित हुने गरी कागज गराएर छाडेको थियो । त्यतिवेला सिआइबीले दीपेशको फोन नियन्त्रणमा लिएर डिजिटल फरेन्सिक ल्याब (डिएफएल)मा परीक्षण गरेको थियो । 

डिएफएलमा मोबाइल फोनबाट डिलेट गरिएका ‘डेटा रिकभर’ गरिन्छ । तर, उक्त फोनमा केही पनि डेटा नभेटिएको प्रहरीको भनाइ छ । दीपेशले आफूले चलाउँदै आएको मोबाइलको सट्टा अर्कै मोबाइल लिएर आएको शंका गरिएको छ । तर, यस विषयमा सिआइबीले गहन रूपमा अनुसन्धान गरेको देखिँदैन । 

तर, सिआइबीले पाएको म्यान्डेटका आधारमा मात्रै अनुसन्धान भएको सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार संगठित अपराध कसुरमा म्याद थप गरिएकाले त्यसको अनुसन्धानको मिति ६० दिनको हुन्छ । यही भदौ ३१ गते ६० दिन पुग्ने भएकाले सो मितिसम्ममा मुद्दा अदालतमा पुर्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारी वकिललाई तीन दिन मिसिल अध्ययनको समय उपलब्ध हुने गरी बुधबार प्रतिवेदन बुझाइएको प्रमुख बज्राचार्यले बताइन् । त्यसकारण प्रतिवेदन बुझाए पनि सिआइबीले थप अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

‘यो अनुसन्धान निरन्तर जारी रहने भएकाले निकट दिनमा राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिए अवश्य पनि छानबिन हुनेछ,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई जे म्यान्डेट थियो, त्यसमा पूरापुर अनुसन्धान गरेका छौँ । यसका कनेक्सन खुलाउने र सुन तस्करीको जालो पहिल्याउने काम भएको छ । मुद्दा अदालतमा टेकाउनुपर्ने बाध्यताका कारण अहिलेलाई प्रतिवेदन बुझाइएको हो, तर संगठित र अन्तरदेशीय अपराधको अनुसन्धान जारी रहेकाले पछि पनि तथ्य खुल्न सक्ने धेरै बाटा र प्रमाण जुटेका छन् ।’

सिआइबी प्रमुख बज्राचार्यले ६० किलो सुनका विषयमा अहिले अनुसन्धान भएको र त्यसबाहेकका तस्करीको सुनसम्बन्धी अनुसन्धान बाँकी नै रहेको पनि जानकारी दिइन् । साथै उनले यसमा पूरक अनुसन्धान हुने बताइन् । 

‘अन्य ६ वटा कम्पनी खडा गरेर पनि पटक–पटक ठूलो मात्रामा सुन तस्करी भएको अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ । योपटक ६० किलो  सुनको मात्र अनुसन्धान भएको छ । त्यो पनि पूरा भएको छैन । त्यसको पूरक अनुसन्धान हुन्छ,’ एआइजी बज्राचार्यले भनिन् । 

यस प्रकरणमा दावा पक्राउ परेसँगै उच्च तहका राजनीतिक कनेक्सन बाहिरिएको थियो । सोही आधारमा प्रहरीले सोधपुछका लागि कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, दीपेश पुन, प्रनिश पुन, अमला रोका, बिन्दु मगरलगायतको सूची बनाए पनि दीपेश पुनलाई मात्रै बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो ।

यस्तै, सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबीले विमानस्थल अध्यागमनका तत्कालीन प्रमुख सहसचिव झलकमान अधिकारी, व्यवसायी भीमकान्त भण्डारीसँग सोधपुछ गरेको विषयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवादी भने बनाइएको छैन । संगठित अपराधको जालो केलाउने क्रममा उनीहरूको संलग्नता देखिएमा पछि पक्राउ पर्ने सिआइबीका डिआइजी यज्ञविनोद पोखरेल बताउँछन् । 

दावासँग सम्बन्ध भएका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान किन भएन भन्ने प्रश्नमा पोखरेल भन्छन्, ‘हामीले सबै कोणबाट अनुसन्धान गरेका छौँ । अहिलेलाई जति अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो, त्यो पूर्ण रूपमा सकेका छौं । यो संगठित अपराध भएका कारण १८ जना फरार प्रतिवादी छन् । साथै १० वटा घटनास्थल भएको हुँदा अन्य पाटोमा पनि अनुसन्धान गर्न बाँकी छ । पछि पूरक अभियोजनमा लैजान्छौँ ।’

अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट अभियोजन नै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नभएका कारण व्यक्ति छुटेको उनको भनाइ छ । साथै उनले भविष्यमा गरिने अनुसन्धानबाट प्रमाणसहित पुष्टि भएमा कसैले उन्मुक्ति नपाउने दाबी समेत गरे । 

‘कनेक्सन देखिए पनि प्रमाणित गर्न कठिन’

नेपालका मुख्य व्यवस्थापक दावाको ‘राजनीतिक कनेक्सन’का विषय पनि   गहन अनुसन्धान हुनुपर्ने नेपाल प्रहरीका पूर्वनायव महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्ल बताउँछन् । तर, अनुसन्धान पूरा भइनसकेकाले पछि अनुसन्धान हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि उनको भनाइ छ । 

‘हाम्रो सोचाइ प्रतिवेदन अदालतमा गएपछि अनुसन्धान टुंगियो भनेर सोच्छौँ,’ पूर्वडिआइजी मल्ल भन्छन्, ‘अनुसन्धान अदालतमा जाँदैमा टुंगिदैन । अनुसन्धानका धेरै पाटा हुन्छन् । अन्तरदेशीय अपराधमा इन्टरपोलमार्फत सूचना पनि जारी भएका छन् । अनुसन्धान पूरा नभएका कारण पछि अनुसन्धानमा धेरै कुरा पत्ता लाग्न सक्छ ।’

संगठित र अन्तरदेशीय अपराधमा ३५ दिनको अनुसन्धानबाट पूरा नहुने पनि उनको तर्क छ । ‘बाहिरबाट हेर्दा चिनियाँ तस्करसँग राजनीतिक कनेक्सन देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सिआइबीको प्रतिवेदन हेर्दा राजनीतिक संरक्षण वा अन्य कुनै उच्च तहको संरक्षण थियो कि थिएन भन्ने तहको अनुसन्धानमा प्रहरी पुगेको देखिएन । नेपालमै बसेर सबै व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता उनमा कसरी आयो ? राजनीतिक संरक्षणविना सुन तस्करी सम्भव देखिँदैन । यस विषयमा गहन अध्ययन हुनुपर्छ ।’

सुन तस्करी प्रकरण संगठित अपराध र अन्तरदेशीय अपराध भएका कारण पनि अनुसन्धानमा समय लाग्छ । बाहिरबाट हेर्दा प्रमाणको रूपमा देखे पनि प्रमाणित हुन कठिन हुने उनको बुझाइ छ । ‘झट्ट हेर्दा कनेक्सन हामीले देख्छौँ,’ उनी प्रस्ट्याउँछन्, ‘तर, अनुसन्धान गर्दा त्यो प्रमाण भ्यालु प्रमाण हुँदैन । संगठित अपराधमा एकअर्कालाई जोड्दै लैजानुपर्छ । तर, तस्करीमा संलग्न एकजना व्यक्ति मात्र भाग्न सफल भयो भने अरू धेरै दोषीलाई प्रमाणित गर्न सकिँदैन । पटक–पटक एउटा व्यक्ति दोषी देखिन्छ, तर उसलाई प्रमाणित गर्नै सकिँदैन । ३–४ वर्ष पनि लाग्न सक्छ । यसरी बाहिरबाट हेर्दा सजिलो देखे पनि संगठित अपराध अनुसन्धान सहज हुँदैन ।’

राजनीतिक कनेक्सनसम्म पुग्ने प्रमाण नभेटिएका कारण अनुसन्धान नभएको हुनसक्ने भन्दै उनले संगठित अपराध अनुसन्धानमा धेरै समय लाग्ने पनि बताए । साथै अन्तराष्ट्रिय अपराध भएका कारण भाषा, प्रविधिले पनि समस्या भएको हुन सक्ने उनको आकलन छ । 

तर, अन्तरदेशीय संगठित अपराधमा संरक्षण गर्ने तह पत्ता लगाउनु नै अनुसन्धानको मुख्य कडी भएको उनको भनाइ छ । ‘अन्तरदेशीय अपराधमा संरक्षण गर्ने तह हुन्छ । त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिकजस्तो पनि हुन सक्छ । अनुसन्धानले संरक्षण गर्ने तह पत्ता नलगाएसम्म अनुसन्धान पूरा हुँदैन,’ उनी भन्छन् । राजनीतिक तहमा अपराध गर्ने व्यक्तिको ‘कनेक्सन’ किन र कसरी भयो भन्ने कुरा नै अन्तरदेशीय अपराधमा खोज्नुपर्ने मुख्य तह भएको उनी बताउँछन् ।