‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार र दैलोमा स्थानीय सरकार’ को नारा लगाए पनि दुर्गम हिमाली क्षेत्रका स्थानीयहरू न्यूनतम आधारभूत सेवाको अभावमा बसाइँ सर्न बाध्य भएका छन् । जलवायु परिवर्तनजन्य समस्या र त्यस्ता समस्या खेप्न बाध्य आफ्ना नागरिकलाई सरकारले विशेष सहुलियत प्रदान गर्न नसक्दा अहिले हिमाली क्षेत्रका बस्तीहरू रित्तिन थालेका हुन् । 

कर्णाली प्रदेशको दुर्गम जिल्ला हुम्लाको लिमी उपत्यकाको जाङ अहिले रित्तो भएको छ । २०५५ सालमा ६५ घरधुरी रहेको जाङका स्थानीयहरू बसाइँ सरेर अन्यत्र गएका हुन् । अहिले गाउँमा ३ परिवारको मात्रै बसाइँ छ । उनीहरू पनि बसाइँसराइका लागि तयारी अवस्थामा छन् । बाटो माथि र बाटो तल दन्तलहर जसरी ढुंगाले कुँदिएका घरहरूमा ताल्चा लागेको छ । खेतीयोग्य फाँटहरू बाँझो छन् । अन्न बालीको लागि उर्वर जाँङका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन घाँसले ढाकिएको छ । घाँसे मैदानको बीचमा काम गर्दै गरेका स्थानीय मिङमा थिङ्लेले तामाङ गाउँमा मान्छे नै नभएपछि खेती कसरी हुन्छ भनी प्रश्न गर्छन् ।

उनी भन्छन् ‘खेतमा ‘उवा’(एक प्रकारको हिमाली जौ) नहालेपछि केही हुँदैन । बीउ नहालेपछि केही हुँदैन । म एक्लै छु ।  खेत जोत्ने मान्छे छैन । सबै खेत छ । तर सबै घाँसै घाँस छ । नजोतेपछि के हुन्छ । सबै सरिसक्यो काठमाडौं तिर । ’

अर्का स्थानीयको गुनासो पनि मिङमा थिङलेले भन्दा फरक छैन । ‘गाउँमा मान्छे नै नभएपछि खेती कसरी हुन्छ ? ऊ सबै घरहरू रित्तो छ । हामी ३ घर मात्रै छौँ यहाँ । हामी पनि कहिले कता जाने भनेर बसिरहेका छौ ।’ बस्ती बीच ठडिएका बन्द घरहरूलाई देखाउँदै उनले भने,‘बस्ती सरिसक्यो । गाउँमा रहेको गुम्बा सार्ने सल्लाह गर्न मान्छेहरू आएका छन् । धर्मशालामा मिटिङ छ । मान्छेहरू त्यहीँ भेटिन्छन् । गाउँ त राम्रै छ । तर सबै काठमाडौं गइसके ।’

खाली भएको बस्तीका बारेमा धेरै बोल्न मन थिएन उनलाई । फेरि घाँस उखेल्नमै व्यस्त बने । अनकन्टार स्थान । सम्पर्कका लागि न सञ्चार छ न सवारी साधनको पहुँच । न त स्वास्थ्य उपचारको सुविधा ।  सिंगो लिमी उपत्यकाका तीन गाउँ मध्येको पहिलो गाउँ जाङमा बाँकी रहेका ३ घरपरिवारका सदस्यमा दुष्कर बन्दै गएको जीवनप्रतिको भय स्पष्ट देखिन्थ्यो । अनिश्चित गन्तव्यको भीमकाय ढुंगाले थिचिएको जस्तो अनुहारमा नैराश्यता सजिलै पढ्न सकिन्थ्यो ।

गुम्बा व्यवस्थापनका लागि आयोजना गरिएको बैठकमा सहभागी हुन जाङ पुगेका स्थानीय कुन्चोक पेम्बा लामा सरकारले हिमाली क्षेत्रका जनतालाई नहेरेका कारण बसाई सर्न बाध्य भएको दुखेसो गरे । उनले भने  ‘समस्यै समस्या छ । न यहाँ स्वास्थ्य चौकी छ । बिरामी भएपछि हेलिकोप्टर हायर गर्नुपर्‍यो भने २० लाखसम्म खर्च हुन्छ । त्यो गाउँलेले तिर्न सक्दैनन् । शिक्षा प्राइमेरि स्कुल छ । अहिले त स्कुल पनि खालि हुन लागिसक्यो । उपचारका लागि चीनको ताक्लाकोट जानुपर्छ । उनीहरू (चीनीया) नेपाली सीमाभित्र मनपरि छिर्छन् तर हामीलाई छिर्न कडाइ गरिन्छ । हाम्रै प्रशासनले हामीलाई कडाइ गर्छ । सीमा पास लिन गाह्रो छ ।’

संघीयता आयो । राज्य सत्ताको बागडोर जनताका छोराछोरीले गरे तर लिमीबासीका लागि ती सबै दन्त्य कथा जस्तै छन् । उनले भने ‘आधारभूत सुविधा भएको भए आफ्नो जन्मस्थान छोडेर जान कसलाई मन हुन्छ र ? गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको कुरा सबैले सुनेको हो । लिमी बासीले त्यो महशुस गरेको छैन । यहाँ त सरकारले आँखै देखेको छ जस्तो लाग्दैन । त्यही कारणले त मान्छेहरू विस्थापित भएका छन् । सुविधायुक्त भएको भए को पो जान्छ र आफ्नो गाउँ छोडेर ? यस्तो रमाइलो ठाउँ छ । सरकार ठाउँ ठाउँमा आएको होला तर लिमीमा आएजस्तो मैले महसुस गरेको छैन ।’

स्थानीय तम्जी पेमा लामा सरकारले नहेरेपछि आफूहरू बसाई सर्न बाध्य भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ठाउँ एकदम राम्रो नै हो । पहिला ६०/६५ घरहरू थिए । मान्छे पनि धेरै नै थियो । पहिले हिउँदमा चौरीहरू तिब्बतमा चर्न जान्थ्यो, बर्सातमा हाम्रै गाउँमा चर्थ्यो । सरकारले नहेरेर गाह्रो भयो । आफ्नै देशमा याकहरू,च्याङ्ग्रााहरु चराउनु भन्यो । चरनको लागि अर्को ठाउँ दिन्छौ भन्यो । तर चरनको व्यवस्था भएन । हामीले च्याङग्रााहरू, याकहरू बेच्यौँ । याकहरू त हिउँमा नै बस्ने जनावर हो । अन्त लगेर चरन नै हुँदैन । बाच्नै सक्दैन । सरकारले पानी, बाटो केही हेरेन ।’ मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताप्रति जानकार उनले कुनै पनि सरकारले लिमीवासीको समस्या सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे ।

लिमीमा कुनै पनि राजनैतिक दलको संगठन छैन । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा स्वतन्त्र उम्मेदवार आएका छन् । तर राजनितिक स्थिरता भने उनीहरू पनि चाहन्छन् । लामा भन्छन्, ‘जुन सरकार आए पनि हामीलाई हेरेको छैन । सरकार त २/२ बर्षमा नै नयाँ नयाँ आउँछ । घरको परिवार एक जना बिरामी भयो भने हेलिकप्टर ल्याउँदा १४/१५ लाख जान्छ । पहिला ६५ घरधुरी थियो । अहिले ३ परिवार मात्रै छ । बस्ती सरेपछि गुम्बा पनि सार्नुपर्ने भयो । काठमाडौंको सुन्दरी जलस्थित गुम्बामा नै यहाँको गुम्बा पनि सार्ने निर्णय गरेर सामान सार्ने तयारीमा लागेका छौ । ’

२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि दलहरूले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्दै मुलुकका सबै क्षेत्रमा विकासको मूल फुट्ने आश्वासन बाँडे । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो ५ वर्ष सकिएर दोस्रो कार्यालयमा प्रवेश गर्दे गर्दा पनि ती धुर दराजका सर्वसाधारणले संघीयताको अनुभूति गर्न सकेनन् । नेपालकै सबै भन्दा ठूलो गाउँपालिका नाम्खाको वडा नम्बर ६ अन्तर्गतका तीनवटा गाउँ मध्येको एउटा गाउँ जाङ रित्तो भएपछि त्यसको झण्डै १० र १५ किलोमिटर दूरीमा रहेका हल्जी र तील गाउँमा पनि बसाइसराइको प्रभाव पर्न सक्ने खतरा बढेको छ ।  वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष पाल्जोर तामाङ हिमाली क्षेत्रको बसाई सराई सुईटर फुकाले जस्तै हुने र एउटाले फुकालेपछि अर्कोले पनि फुकाल्ने भएकाले अन्य दुई गाउँमा पनि यसको प्रभाव पर्न सक्ने खतरा औँल्याउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘यो चाइना सिमानामा पर्‍यो । लिमी लाप्चाको नाकामा हामी बसिरहेका छौ ।  न यहाँ कुनै सुरक्षा निकाय छ । यहाँको सीमा सुरक्षा लिमिवासीले मात्रै गरेका छन् । अब यो जाँङबासीहरू तल जान थालेको छ । यो वर्ष यिनीहरू (जाँङका स्थानीय) गयो भयो त्यसपछि उता गाउँ(तील)को पनि जाला । त्यसपछि हाम्रो यो (हल्जी)को पनि जाला । पछि पछि पूरा लिमि नै तल झर्यो भने त यहाँ त सुरक्षा पनि छैन । केही पनि छैन । यो विषयमा संघ र प्रदेश सरकारले विशेष हेर्नुपर्ने देखिन्छ । ’

गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायत न्यूनतम आधारभूत सेवाको अभावमा स्थानीयहरू बसाइँसराइ गर्न बाध्य भएका हुन् । आर्थिक उपार्जनको बलियो आधारसँगै, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात पूर्वाधारको सहज व्यवस्था नगर्ने हो भने हिमाली क्षेत्रको बसाइँसराइलाई नियन्त्रण गर्न सहज देखिँदैन ।

चीनको सबै भन्दा नजिकको सीमा लाप्चामा कुनै पनि सुरक्षा संयन्त्र छैन । सिमिकोट देखि झण्डै १ सय ५ किलोमिटरको दुरीमा कुनै पनि सुरक्षा निकायको उपस्थिति छैन । जाँङ र हल्जीको बीचमा नेपाल प्रहरीको सुरक्षा चेक पोस्ट छ । जसले न त सीमा सुरक्षामा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सकेको छ न त गाउँलेको सुरक्षामा भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ । अहिले सो क्षेत्रमा लिमी बासी नै सीमा सुरक्षाको रूपमा रहेका छन् । बसाइँसराइ पछि गाई गोठ जानेहरू हुँदैनन् ।  खर्क जाने हुँदैनन् । यसले सीमा सुरक्षामा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।