कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले ‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख परियारले नेपालको संविधानको धारा २७१ को उपधारा (२) बमोजिम आज उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयबाट आइतबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले निजामती सेवा विधेयक प्राप्त गरेको थियो । उक्त विधेयक प्रदेशसभाबाट यही असोज २२ गते सर्वसम्मतले पारित भएको थियो । 

विधेयक कर्णाली प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशनपश्चात् अब ऐन बनेर कार्यान्वयनमा जानेछ । यसले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सेवामा रहने तह तथा पदको व्यवस्था, दरबन्दी सिर्जना, माग, पदपूर्ति, सेवासुविधा, सरुवा, बढुवा, क्षमता अभिवृद्धि, वृत्तिविकास तथा उनीहरुको अभिलेखीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।

प्रदेशको प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाका सर्त तथा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केन्द्रीय निकायका रुपमा काम गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।