नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले सदनको प्रभावकारीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधिसभामा उनले के कस्ता काम गर्ने भनेर समीक्षा गर्नु पर्नेमा सदनको प्रभावकारिता कसैको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरे ।

‘चालु अधिवेशनको समापनको अवस्थामा छौ । हामीले यो समयमा के कस्ता कामहरू गरेका छौँ भनेर समीक्षा गर्ने समय हो । संसद्को प्रभावकारिता धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो,’ उनले भने, ‘यो विगतको उपलब्धिको रक्षाको लागि र नेपालको सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो सदनको प्रभावकारिता एउटा पूर्व सर्त हो ।’

तर सदनबाट मुलुकले प्राप्त गर्नु पर्ने उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनको भनाई छ । ‘यो सदन जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, यो सदनबाट, बैठकबाट, यस अधिवेशनबाट मुलुकले जस्तो परिणाम प्राप्त गर्नुपर्ने हो । त्यो परिणाम प्राप्त गर्न सकेको छैन,’ संसद् बैठकमा उनले भने, ‘७ महिना यो अधिवेशनको बैठक चल्यो तर ७ महिना बिताएर हामी के उपलब्धि प्राप्त गरेका छौ भनेर हेर्ने हो भने परिणाम निराशाजनक छ ।’

सदन प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सरकार जिम्मेवार रहेको उनको आरोप छ । ‘सदन किन प्रभावकारी हुन सकेन, यो सदनको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसक्नुमा मुख्य रूपले सरकार जिम्मेवार छ, सरकारको दृष्टिकोण जिम्मेवार छ, सरकारका गतिविधिहरू जिम्मेवार छन्,’ उनले भने, ‘सदन प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यता छ, प्रतिपक्ष जब उभिएर बोल्छ सत्ताले सुनेर बस्नुपर्छ । उठेका विचारहरूको सम्बोधन गर्नुपर्छ र सदनको आवाज सरकारले सुन्छ भन्ने आभास दिनु पर्छ । तर सदनमा भन्नका लागि सुनाउनका लागि, मागहरू मन्जुर गर्ने स्थानमा सरकारलाई पुर्‍याउनका लागि प्रतिपक्षले आवाज मात्रै उठाएर पुगेन, त्यसका लागि दबाब दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’