काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै विद्यालयमा राष्ट्रिय झन्डा र देवनागरी लिपिमा नाम अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय धेरै विद्यालयले अ‌ंग्रेजी नाम राखेको पाइएको हुँदा ती सबै विद्यालयले देवनागरी लिपिमा पनि नाम राख्न अनिवार्य गरिएको जानकारी कामपाले गराएको छ । 

कामपाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार राष्ट्रियको सम्मानको लागि निजी र सामुदायिक सबै विद्यालयले अनिवार्य रुपमा विद्यालयको प्रांगणमा नेपालको झन्डा राख्नुपर्नेछ । 

कामपाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि अनिवार्य रूपमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने जनाएको छ । कामपाका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले अनुसार महानगरभित्र रहेका सबै सामुदायिक र निजी विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए । 

नेपाल भाषा, दिगो विकास, वातावरण शिक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन र काठमाडौंको पुरानो भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी विषय समावेश गरिने भएको हो । स्थानीय विषयवस्तु, आवश्यकता र सामग्री उपयोग हुने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउनुपर्ने भए पनि यसअघि विद्यालयले लागू नगरेकाले कामपाले यस किसिमको व्यवस्था लागू गर्न लागेको प्रमुख कोइरालाले जानकारी दिए । 

विद्यालय व्यस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहले पाएसँगै कामपाले यस किसिमको व्यवस्था गर्न लागेको हो । स्थानीयवासीको सबै आवश्यकता केन्द्रीय पाठ्यक्रमले पूरा गर्न नसक्ने भएकाले पनि स्थानीय पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको प्रमुख कोइराला बताउँछन् । 

कामपाले छनोट गरेका पाँच विषयवस्तुमध्ये इच्छानुरूप विद्यालयले एक विषय छनोट गर्न सक्नेछ । एक विषयको पूर्णांक १०० हुनेछ । 

हाल कामपामा ९१ सार्वजनिक र करिब ६ सय ४३ संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । ती विद्यालयमा एक लाख ६५ हजार बालबालिकाले अध्ययन गर्दै आएका छन् । गोर्खा भूकम्पका कारण विद्यालयको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि कतिपय विद्यालय एउटै भवनमा बिहान र दिउँसो गरी दुई समयमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

त्यस्तै, कामपाले अब नयाँ विद्यालय सञ्चालनको लागि अनुमति पनि नदिने भएको छ । यसअघि नै दर्ताको प्रक्रियामा रहेका र मापदण्ड पूरा भएको केही विद्यालयलाई दर्ता अनुमति दिए पनि अन्य नयाँ विद्यालयलाई दिइने छैन । 

कोइरालाका अनुसार अब कामपाले सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई अनुगमन गरी गुणस्तरीय बनाउन ध्यान दिनेछ । विसं २०११ देखि नक्सांकनका आधारमा विद्यालय खोल्न दिनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ विद्यालय सञ्चालन हुँदै आए पनि विसं २०२८ मा आएको शिक्षा ऐनको आधारमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने गरिँदै आएको छ ।