मौलापुर नगरपालिका, रौतहटकी मेयर रिनाकुमारी साहलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । सर्वोच्चले उनलाई नगर प्रमुखको पदमा रही कामकारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

साहलाई पदमुक्त गर्न एमालेले गरेको पत्रचार र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

साह आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहकी श्रीमती साह पहिलो स्थानीय चुनावमा माओवादीबाट मेयरमा निर्वाचित भएकी थिइन् । पार्टी एक्तापछि उनी नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हुँदै एमालेमा पुगेकी थिइन् । 

२०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा साह एमालेबाट मौलापुरको मेयर निर्वाचित भइन् । एमालेले मेयर साहले दल त्याग गरेकाले पद स्वतः रिक्त हुने भनेर निर्वाचन आयोगमा पत्रचार गर्यो ।

आयोगले असोज २९ साह पदमुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्यो र पद रित्त भएको सूचना जारी गर्‍यो । तर आफूले दल त्याग नगरेकाले निर्वाचन आयोगको सूचना संविधान र कानुन विपरित भएको दाबी गर्दै साह अदालत गइन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा लिखित रुपमा राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्य लिएमा वा आफैँले वा निज समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ । 

साहले राजीनामा दिएको नदेखिएको, अर्को दलको सदस्यता लिएको देखिने आधिकारिक आधार प्रमाण पेस नभएको र निवेदिका संलग्न भई अर्को दल गठन गरेको भन्ने वैधानिक आधार प्रमाणको अभाव रहेको इजलासको ठहर छ ।

सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म साहलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यावयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।