गत शनिबार बिहान आयोजना गरिएको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत । 

उक्त वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राख्दाराख्दै मन्त्री बस्नेत एकाएक नेपालको चिकित्सा शिक्षाको विषयमा प्रवेश गरे । पछिल्लो समय मन्त्री बस्नेत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र त्यसपछि लागू भएको प्रणालीको विरुद्धमा खनिन थालेका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनपछिको नयाँ व्यवस्थाले मेडिकल शिक्षालाई ध्वस्त पारेको भन्ने उनले उक्त कार्यक्रममा पनि दोहोर्याए । 

उक्त ऐन कसैको बहकाउमा नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई धरासायी बनाउन ल्याइएको आरोप उनको थियो । यसभन्दा अगाडि बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बस्नेतले उक्त कुराको जिकिर गरेका थिए । 

मन्त्रीस्तरको व्यक्तिले जोडतोडका साथ नेपालको चिकित्सा शिक्षा ऐनविरूद्ध विभिन्न दाबी गरिरहेका छन् । उनको अर्को दाबी पनि छ, ‘चिकित्सा शिक्षामा अहिलेको प्रणाली परिवर्तन नगरे पाँच वर्षपछि नेपालमा डाक्टर नर्स पाइँदैन ।’

नयाँ ऐनले चिकित्सा विषयको सिट घटाएको, नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न बन्देज लगाएको र पढ्न चाहनेलाई विदेश जान बाध्य बनाएको पनि उनले बताएका थिए । चिकित्सा स्वास्थ्य सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीप्रति मन्त्री बस्नेत आक्रोशित देखिए । 

डा. केसीले नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बन्न नदिने गिरोहहरूको फन्दामा परेर आन्दोलन गरेको उनको आरोप छ । 
कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री बस्नेतले व्यक्त गरे । यसका साथै आफ्नो यो योजनाविरुद्ध गिरोहहरूले चलखेल गर्न सक्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो । 

मन्त्रीस्तरको व्यक्तिले जोडतोडका साथ नेपालको चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण नेपालको मेडिकल शिक्षा धरासयी बनेको बताइरहँदा सरोकारवाला भने तीनछक परेका छन् । 

स्वास्थ्यमन्त्रीको भनाइप्रति पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति चिकित्सक डा. अर्जुन कार्कीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत भनेका छन्, ‘ठोस र भरपर्दो प्रमाण छ भने त गम्भीर छलफल हुन सक्छ र आवश्यक छ भने सरकारले कानुनि प्रक्रिया पनि चाल्न सक्ला । तर, राज्यको जिम्म्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिबाट चिकित्सा शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा व्यक्ति विशेषप्रति हल्का टिप्पणी गर्नु त्यति शोभनीय देखिँदैन ।’

डा. कार्कीका अनुसार सुधार गर्न दक्ष र प्रतिबध्द स्वास्थ्य जनशक्तिको समुचित व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पक्ष हो । उनले भनेका छन्, ‘तर, यसको अतिरिक्त अन्य पक्षमा पनि गम्भीर ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने कुरालाइ स्विकारौँ ।’

यस्तै, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसद्ले बनाएको चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई गिरोहले बनाएको भनेर गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको बताएका छन् । 

नेपाल चिकित्सक संघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको बताएका हुन् । स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै महामन्त्री थापाले भनेका छन्, ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनमा कमजोरी होलान् । त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला । 

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सोध्नुपर्ने भएको छ– पार्लियामेन्टले बनाएको ऐनलाई कुनै गिरोहले बनाएको भनेर स्वामित्व नलिन खोजेको ?भनेर !

स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतका अभिव्यक्ति चिकित्सा स्वास्थ्य सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीप्रति लक्षित रहेको जो–कोहीले बुझ्न सक्छन् । त्यसैले डा. केसीले पनि प्रत्युत्तरमा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतमाथि माफियाको पक्षपोषण गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।

मन्त्रीको अभिव्यक्तिको जवाफमा आइतबार केसीले स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान र अनुभव नभएका स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थप भ्रष्टीकरण, जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दै राजनीतिक र सामाजिक अपराध गरेको आरोप लगाए ।

‘पद सम्हालेयता स्वास्थ्यमन्त्रीले मर्यादाविपरीतका क्रियाकलाप गर्दै आइरहेका छन् । सुरुदेखि नै स्वास्थ्यमन्त्री माफियाहरूको पक्षमा नग्न रूपमा नै वकालत गर्दै आएका थिए र सम्बन्धित सरकारी निकायलाई खुला रूपमा दबाब र धम्की दिइरहेका छन्,’ डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नागरिकहरूले पेट काटेर तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने र सुविधा उपभोग गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री माफियाहरू र आफ्ना निहित स्वार्थका लागि मतदाताको भोको पेटमा लात्ती हानिरहेका छन् । गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट र गवाँर व्यक्तिलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाइएको छ ।’

केसीले आफूविरुद्ध लगाएको आरोप झूटा भएको दाबी गर्दै पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । आयोग गठन गरी आरोप छानबिन गर्न र संलग्नता पुष्टि भए सजाय भोग्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । 

‘हामी गुणस्तरीय, निःशुल्क, सस्तो सुलभ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षामा समान पहुँचका लागि गुणस्तरमा सुधार र सुशासनका लागि संघर्षरत रहेको सबैलाई अवगत नै छ । यसैलाई सम्बोधन गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माण भई आयोगले काम गर्न सुरु गरेको पनि झन्डै पाँच वर्ष भयो,’ केसीले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘यस क्रममा सिटिइभिटीअन्तर्गत मापदण्ड नपुगेका र विगतमा नियम मिचेर सञ्चालन गरेका राजनीतिक माफिया कार्यकर्ताको नर्सिङलगायत अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयका कलेज तथा शिक्षालयलाई सम्बन्धन र सञ्चालन अनुमति दिन र दिलाउन विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरू, प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, संसदीय स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिका सांसदहरू र माफियाहरू तथ्यहीन हल्ला फैलाएर जनमानसमा गलत धारणा स्थापित गरी दबाब सिर्जना गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । माफियाहरूका तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्रीको यो थप नयाँ प्रयास हो ।’

यसैगरी, डा. जीवन क्षेत्री पनि स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत माफियाहरूसँग मिलेर तथ्यहीन अफवाह फैलाइरहेका बताउँछन् । ‘यसो हेर्दा धेरैपटक स्वास्थ्यमन्त्री बोल्दाखेरि चिप्लिराखेको देखेका छौँ । त्यसबाहेक चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि सुधार भएका कामलाई उल्टाउन सकिन्छ कि भन्ने ध्येयले उहाँले अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ । यससँगै नियमनलाई फितलो बनाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरेको जस्तो पनि देखिन्छ,’ डा. क्षेत्रीले भने ।

उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षामा रहेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्नुको साटो भइरहेको सुधारलाई पनि बिगार्नुपर्छ भन्नेतिर लाग्नु गलत हो । यसको जवाफदेही स्वास्थ्यमन्त्री मात्र नभई अहिलेको सरकार पनि हुनुपर्छ । मेडिकल शिक्षा सुधारका कारण माफियाहरू रूष्ट हुने र उनीहरूलाई सहानुभूति राखेर स्वास्थ्यमन्त्रीले तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिने गरेको उनको आरोप छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डाक्टर श्रीकृष्ण गिरी चिकित्सा शिक्षा ऐन मेडिकल शिक्षालाई सुधार गर्न ल्याइएको र यसले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको बताउँछन् । 

पूर्वउपाध्यक्ष डा. गिरीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँच वर्षमा जनशक्तिको खडेरी पर्ने भन्ने कुरा आधारहीन रहेको बताए । ‘अहिले जनशक्ति उत्पादनका हिसाबले हेर्दा मेडिकल अफिसर डाक्टर, नर्स धेरै बेरोजगार छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा जनशक्ति नभएर खडेरी पर्ने कुरा तथ्यमा आधारित भएन ।’

चिकित्सा शिक्षालाई लिएर स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत र डा. केसीबीच आरोप–प्रत्यारोपको बीजारोपण भएको छ । नेपालमा डाक्टर–नर्स पढ्न नपाएर विदेशिनुपर्यो, भारतको सीमा क्षेत्रमा धेरै नर्सिङ कलेज खोले भनेर तथ्यहीन हल्ला फैलाउने माफियाको समूह सक्रिय रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । 

यस्तै, डा. केसीले विगतमा सरकारसँग गरिएका सहमति कार्यान्वयन नभए मंसिर २९ गतेबाट सत्याग्रहसहितको आन्दोलन थाल्ने घोषणासमेत गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई लिएर भइरहेको आरोप–प्रत्यारोपले कुन रूप लिन्छ, त्यो त समयले नै बताउनेछ ।