एनसेलको खरिदबिक्रीसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका विषय हेर्दा प्रथम दृष्टिमा नै यो प्रकरणमा ठुलो अनियमितता भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

तत्कालै यो प्रकरणमा विभिन्न तहबाट प्रश्न उठेकै छन् । संसदीय समितिमा,गठबन्धन दलका बैठकमा,पार्टी भित्र बाहिर सबैतिर।सरकारले समिति बनाएको छ भने सार्वजनिक लेखा समितिले 'समग्र प्रक्रियामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले त्यो पूरा नहुन्जेल सेयर बिक्रीको प्रक्रियालाई रोक्न निर्देशन' दिएको छ।

तर, समिति बन्यो सबै ठिक हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । कानुनको छिद्र दुरुपयोग गरेर यस्तो गरेको प्रस्ट देखिन्छ। यसमा बदनियत छ, किनकि पहिला पनि पटक-पटक यस्तो गरेका दृष्टान्त छन्।राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व मध्ये कसैको साथ र आश्वासन नपाईकन यत्रो अनियमितताको हिम्मत आउँदैन। जसको आडमा यो भएको छ र जो प्रत्यक्ष परोक्ष संलग्न छन् । अहिले हुने छानबिन प्रभावित गर्न उनीहरू लाग्ने नै छन्।

अतः उनीहरूलाई असफल बनाउने भनेको यो प्रकरणमा जो जहाँ बसेर प्रतिरोध गरिरहेका छौँ, हाम्रो प्रयासलाई एकीकृत बनाउने हो, जसरी विगतमा प्रतिरोध गरेका थियौँ, कोहीले सरकार भित्रैबाट कोहीले संसदमा, कोहीले सडकबाट।

१) समिति औपचारिकतामा मात्र सीमित नहोस्।छानबिन समिति बनाउने र सामसुम पार्न नदिन हर क्षण सचेत र चनाखो हुनु जरुरी छ। हरेकपटक अनेकन भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका काण्ड सार्वजनिक हुन्छन्, दबाब हुन्छ, छानबिनको प्रयास हुन्छ अनि विभिन्न दृश्य अदृश्य साँठगाँठमा प्रकरणलाई सामसुम पार्ने प्रयास हुन्छ। यस्तो हुन नदिन निरन्तर खबरदारी गरौँ।

२) यो प्रकरणमा जोसुकै, जुनसुकै तह, ओहदा, र पार्टीको जस्तोसुकै प्रभावशाली व्यक्ति संलग्न भएको भए पनि छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। नेता-नाता, सरकारी-गैरसरकारी कसैले छुट पाउनुहुँदैन । साथै यो सँगै कुनै व्यक्ति, संस्था वा समूहको स्वार्थअनुकूल नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि कहीँ कतैबाट ठाउँ बनाउन खोजिएको छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ। अझै सशक्त ढंगबाट प्रतिवाद जरुरी छ, नागरिक स्तरबाट, सञ्चार माध्यमबाट, दलहरूभित्रबाट, सरकार भित्रैबाट र सांसदबाट । अतः सबै तिरबाट अझै संगठित र सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गरौँ।

३) यो प्रकरणसँग जोडिएर जसरी नेपालमा हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा अन्य लगानीको वातावरणलाई प्रभावित पार्ने र आरोप लगाउने विषय उठेका छन्। ती विषय गम्भीर छन्। यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले प्रस्ट गर्नुपर्छ,गराउनुपर्छ।

पुनः आग्रह छ-समिति मात्र बनाएर प्रकरण फासफुस पार्ने र मिलेमतोमा टुंग्याउने प्रयास कहीँ कतैबाट नहोस् । सुन काण्डदेखि भुटानी शरणार्थी काण्डसम्म पर्दाभित्र दलका शीर्षहरूबीच जेजस्ता मिलेमतोका प्रयास भए यो प्रकरणमा त्यस्तो हुन नदिन सरकारभित्र, दलहरूभित्र र बाहिर अझै सशक्त ढंगले खबरदारी गरौँ।