आठ वर्षअघि उत्साहका साथ भित्रिएको मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले एक्कासि एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत हिस्सा ‘कौडी’को भाउमा बेचे पछि अहिले यो विषयले देशलाई नै तरंगित बनाएको छ । एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा देखिएको धमिलोपनले सडकदेखि सदनसम्मको माहोल गर्माएको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा एनसेलबारे व्यापक बहस भइरहेको छ । 

‘बिँड तात्ने तर भाँडो नतात्ने’ भनेझैँ केही दिनसम्म सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरूले यस विषयमा केही बोलेनन् । सरकारको मौनतालाई लिएर विभिन्न विभिन्न टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताबीच पटकपटक छलफल भयो । यस विषयमा छानबिनका लागि समिति गठन गर्न उनीहरूबीच सहमति भएपछि सरकार सोही दिशामा अघि बढ्यो ।

विगतबाटै विवादित आर्थिक पृष्ठभूमि रहेको एनसेलले यसपालीको सेयर खरिद–बिक्रीसमेत रहस्यमय तरिकाले गर्यो । जसबाट विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । उत्पन्न प्रश्नहरू अनुत्तरित रहनु तथा सरकारले नै यो विषय थाहा नपाउनुले कतै सरकारकै मिलिभगत त छैन ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेसँगै सरकार पनि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन बाध्य भएको हो । एनसेलको खरिद–बिक्री प्रक्रियामा राजनीतिज्ञ, व्यापारी र कर्मचारीसमेतको मिलेमतो भएको भन्दै विपक्षी र सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूबाट सार्वजनिक तहमा विरोध हुन थालेको थियो । 

सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले एनसेलको ‘सेयर खरिद–बिक्री प्रकरण’को विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिमा शर्मासँगै सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, रितेशकुमार शाक्य र आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले रहेका छन् । 

समितिका सदस्य गौतम कानुन समूहका सचिव हुन् । उनी हाल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिवको जिम्मेवारीमा छन् । यस्तै, भण्डारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुन् भने शाक्य आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् । यता, काफ्ले चार्टर्ड एकाउन्टेण्टहरूको नियमनकारी निकाय आइक्यानका अध्यक्ष हुन् । 

समितिलाई उक्त प्रकरणको अध्ययन गर्न ३० दिनको समय दिइएको छ । एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाइएको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीका सन्दर्भमा जुन प्रश्न उठेको छ, त्यो प्रश्नका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय समिति निर्माण गर्ने भनी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ ।’ 

प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपालस्थित सरकारी निकायलाई जानकारी नै नदिई सेयर खरिद–बिक्री गरिएकाले कर छल्न खोजेको हुनसक्ने आशंकामा प्रश्न उठेपछि मंगलबार सत्तारुढ दलहरूको बैठकले यसबारे छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बुधबार मात्रै सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलमा लगानी गरेको कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री रोक्न नियमनकारी निकायहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । 

समितिले कसरी गर्ला काम ?

समितिले आजैदेखि काम थाल्ने सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले दिएको निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्नका लागि समितिले आजैदेखि काम अघि बढाएको छ । ‘समिति गठनको जानकारी पाइसक्यौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । निर्धारित समयभित्र छानबिनको काम सम्पन्न गर्नका लागि आजैदेखि काम थाल्छौँ ।’ 

समितिले निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्ने पनि उनको भनाइ छ । उनका अनुसार समितिले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी प्रावधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधि र प्रक्रियाको पालना एवं यस्ता क्रियाकलापबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा नेपाल सरकारको राजस्वलगायतका विषयमा पर्ने प्रभावका बारेमा विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गर्नेछ । यस अध्ययन तथा छानबिनबाट कुनै अनियमितता भएको पाइएमा सम्बन्धित सबैलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने सरकारले जनाएको छ । 

छानबिन समिति बनाउने निर्णयको विरोध

सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने निर्णयसँगै मत दुई धारमा विभाजित भएका छन् । कोही छानबिन समिति बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् भने कोही बन्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । 

राप्रपाले एनसेल प्रकरणको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । बुधबार बसेको संसदको लेखा समिति बैठकमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले एनसेल प्रकरणको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । राप्रपाले आयोग गठनको माग गरिरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणमा सरकारबाट समिति बनाएर अध्ययन गर्नेकुरा बेकारको नाटक भएको आरोप लगाएका छन् । 

एनसेल प्रकरणमा कैयौँ राजनीतिक दलहरूको संलग्नता हुने आशंका व्यक्त गर्दै उनले एनसेलले कर नतिरेको भए तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘एनसेल प्रकरणमा कैयौँ राजनीतिक दलको संलग्नता हुनसक्छ । त्यहाँ कैयौँ कुरा हुनसक्छ । त्यो एउटा छानबिनको विषय हो । तर, अहिले जुन खरिदबिक्री भएको छ, भएको हो कि होइन ? होइन भने किन बबाल गरेको ? हो रहेछ भने सरकारले त्यसबापत प्राप्त गर्नुपर्ने कर रकम पायो कि पाएन ? पाएको छैन भने त्यो गैरकानुनी हो कि होइन ? गैरकानुनी हो भने सत्ता गठबन्धन, सर्वदलीय बैठक बस्ने कि छल्ने मानिसलाई गएर समात्ने हो ? यो बेकारको नाटक हो ।’

अझ उनी थप्छन्, ‘करछली गरिसकेपछि कारबाही हुनुपर्छ, केको लागि यो समिति ? बृहत् छानबिन सुरुवातदेखि आजसम्मको छानबिन गरौँ । तर, तत्काल कारबाही हुुनपर्छ, करछली भएको हो भने । सरकारले गर्न खोजेको अलमल, समिति, आयोग मैले बुझेको छैन ।’

सरकारले बनाउने उच्चस्तरीय छानबिन समितिको विरोध भएको यो पहिलो घटना भने होइन । सरकारले मुलुकमा ठूला घटना हुँदा संसदीय छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्दै आएको छ । तर, यस्ता छानबिन समिति वा आयोग नाम मात्रको हुने गरेका छन् । यो कुरालाई पुष्टि गर्छ– विगतका घटनाले ।

सुन काण्ड होस् वा २०७२ सालमा काखेबालकसहित आठजना प्रहरीको हत्या हुनेगरी भएको टिकापुर घटनाको छानबिनका लागि गठन भएको लाल आयोग होस् या अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज प्रकरण । यस्ता ठूला–ठूला प्रकरणमा पनि समिति नबनेका होइनन् । ती समितिले बुझाएका प्रतिवेदन केही दराजमा थन्किएका छन् त केही डस्टबिनमा फालिएका छन् । तर, यस्ता समितिका अधिकांश प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै भएको पाइँदैन । त्यसैले पनि उच्चस्तरीय आयोग वा समिति जे गठन गरे पनि त्यसको कुनै औचित्य नदेखिने धेरैको तर्क छ ।
 
के हो एनसेल प्रकरण ?

गत मंसिर १३ गते एनसेलमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको सेयर बेचेर मलेसियाको टेलिकम कम्पनी आजियाटाले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो । नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको दुई दिनमै बिक्री सम्झौता भएको भन्दै आजियाटाले अर्को विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्यो । 

विज्ञप्तिअनुसार हाल एनसेलमा स्वदेशी लगानीकर्ताका रूपमा भावनासिंह श्रेष्ठको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सको २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार विदेशी लगानी भएको कम्पनीको कम्तीमा २० प्रतिशत स्वामित्व नेपाली नागरिकको हुनुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार आजियाटाले श्रेष्ठलाई नेपाली प्रतिनिधिका रूपमा चयन गरेको थियो ।

श्रेष्ठको कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स सिंगापुरमा दर्ता भएको छ । आजियाटासँग एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गर्ने स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड दुई महिनाअघि मात्र बेलायतमा स्थापना भएको संस्था हो । बेलायतको लन्डनस्थित वन फ्लिट प्लेसमा दर्ता ठेगाना रहेको उक्त कम्पनी असोज ९ गते दर्ता भएको देखिन्छ । स्पेक्ट्रलाइट युकेका मालिक हुन्, नेपाली मूलका सिंगापुरका नागरिक सतीशलाल आचार्य । सतीशलाल आचार्य पहिला नै कम्पनीमा २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको सुनिभेरा भेन्चर्सका मालिक श्रेष्ठकै श्रीमान् हुन् ।
 
आजियाटाले नेपाल सरकार र नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पूर्वजानकारीसमेत नदिई करिब आठ वर्षअघि एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद भएको र निरन्तर नाफामा चलेको कम्पनीे ‘कौडीको भाउ’मा बिक्री गर्नुले व्यावसायिक कारोबारको कानुनी प्रक्रियाको वैधता र आर्थिक पादर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन् ।

प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपालस्थित सरकारी निकायलाई जानकारी नै नदिई एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री भएको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, लगानी बोर्ड, उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नदिई एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको हो । 

दूरसञ्चार नियमावली–२०५४ को नियम १५ (ट) मा चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद–बिक्री) विनियमावली–२०७६’ को विनियम ४ मा पनि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो सेयरधनीको सेयर खरिद–बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, सेयर खरिद–बिक्री गर्दा उक्त नियमको पालना गरेको पाइँदैन ।

यति मात्र होइन, लामो समयदेखि करछलीको विवादमा अदालती प्रक्रिया भोगिरहेको एनसेल कम्पनीमा फेरि करछलीको नियतबाट सेयर कारोबार भएको हुनसक्ने विषयमा पनि आशंका उब्जिएको छ । विदेशमा कारोबार हुनु, न्यून रकममा सेयर खरिदबिक्री हुनु, सेयर खरिद गरेका व्यक्ति र संस्थाको शंकास्पद आबद्धतालगायत कारण यस्ता आंशका देखिएका हुन् । त्यस्तै, एनसेलमार्फत कर असुली गर्नुपर्ने भनी यसअघि भएका अदालतका आदेशअनुसार एनसेलले कर बुझाएको छैन । 

अदालती प्रक्रियामा रहेको करसँग सम्बन्धित मुद्दा र यसअघिको फैसलाबमोजिम सरकारले पाउनुपर्ने कर को–मार्फत कसरी प्राप्त हुन्छ भन्नेमा पनि अन्योल देखिन्छ ।

निकै कम रकममा सेयर कारोबार भएको देखिएपछि यो व्यावसायिक सम्झौतामा थप शंका गर्ने ठाउँ देखिएका छन् । सन् २०१६ मा तत्कालीन माऊ कम्पनी स्विडेनको टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँ अमेरिकी डलर अर्थात् एक खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो । तर, अहिले सोही सेयर पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् साढे छ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । चलिरहेको व्यवसाय किनेको रकमभन्दा ९६ प्रतिशत कम रकममा बेच्नु अस्वाभाविक छ ।

यो कम्पनी ‘मेरो मोबाइल’का रूपमा सन् २००४ मा स्थापना भएको थियो । पछि सन् २०१० मा स्विडेनको कम्पनी टेलिया सोनेरा ग्रुपले किनेपछि ‘एनसेल’ का रूपमा ब्रान्डिङ भएको हो । सन् २०१६ अप्रिलमा आजियटा ग्रुप बर्हाडले ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको थियो । 

एनसेल सन् २०२० अगस्त ३ मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा घोषणा भयो र आफ्नो नाम ‘एनसेल आजियटा लिमिटेड’ बनाएको थियो । तर, हालसम्म पनि सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गरेको छैन । यस विषयमा पनि लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ । यस्ता धेरै प्रश्न छन्, जसले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री रहस्यमय बनेको छ ।