सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र सारंगा सुवेदी उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा रहँदा गैरकानूनी फैसला गरेको उजुरीकर्ताहरुले आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित ६ जना न्यायाधीशविरुद्ध परेको उजुरीमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उजुरीकर्ता पुष्पप्रसाद गुरागाईंले संविधान र कानुनविपरीत उच्च अदालत पाटनमा रहँदा ढुंगानाले भन्सारको मुद्दा, चमेलियाको मुद्दामा राज्यलाई करोडौँ नोक्सान बनाएर मुद्दा फैसला गरेकाले उनको नाम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि अनुमोदन नगर्न संसदीय समितिका सदस्यलाई आग्रह गरे । 

‘धरौटी नराखी दर्ता भएका भन्सारको मुद्दा फैसला गर्दा २८ करोड १७ लाख २६ हजार ७३३ रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला नभई निर्णय बदर भएको छ,’ उजुरीकर्ता गुरागाईंले भने, ‘नेपाल सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको प्रमाण मिसिल रहँदारहँदै चमेलियाको फैसला गर्दा ३७ करोड ९७ लाख ११ हजार २१ रुपैयाँ फैसला गर्दा नेपाल सरकारलाई नोक्सान भएको छ ।’ 

यी फैसला पुनः उनले हेर्न नमिल्ने र यस्ता मुद्दाको पुनरावेदन समेत सर्वोच्चबाट हुने अवस्था नरहेकाले उनलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने उजुरीकर्ताले बताए । संविधान, कानुनमा भएका कुरालाई पनि तलमाथि पारेर उनले मुद्दा फैसला गर्ने गम्भीर त्रुटि गरेकाले उनको नियुक्ति अनुमोदन नहोस् भनेर गुरागाईंले उजुरी गरेका हुन् । 

अर्का उजुरीकर्ता चिरिञ्जीविभक्त पौडेलको तर्फबाट बोल्दै खडकभक्त पौडेलले राकेशभक्त पौडेल हत्याकाण्डको फैसलामा पीडित पक्षको समेत सुनुवाइ नगरेकाले सारंगा सुवेदीलाई पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा गरिएको सिफारिस अनुमोदन नगर्न समिति समक्ष आग्रह गरे । उनले ३३ किलो सुन प्रकरणका अभियुक्तलाई रिहा गर्ने फैसला पनि सुवेदीले गरेको आरोप लगाए । 

सर्वोच्च अदालतका लागि ढुंगाना, सुवेदीसहित ६ जना न्यायाधीश न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुविरुद्ध १० वटा उजुरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेको थियो । सो उजुरीमाथि छलफल सकिएको छ । 

संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीहरुको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । समितिको अर्को बैठक आगामी मंसिर २९ गते बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।