भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार जम्मू-कश्मीरमा धारा ३७० को खारेजीलाई सदर गर्दै भारतीय निर्वाचन आयोगलाई ३० सेप्टेम्बर २०२४ भित्र विधानसभा चुनाव गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पनि लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा पुनर्गठित गर्ने निर्णयलाई सदर गरेको छ भने जतिसक्दो चाँडो राज्यको बहाली गर्न भनेको छ ।  प्रधान न्यायाधीश चन्द्रचूड, न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल, सञ्जीव खन्ना, बीआर गवई र सूर्यकान्तको संवैधानिक इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो ।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूडले सोमबार फैसला सुनाउँदै भने, ‘अदालत केन्द्र सरकारलाई भारतीय निर्वाचन आयोगले पुनर्गठन अधिनियमको धारा १४ अन्तर्गत गठित जम्मू र कश्मीरको विधान सभाको चुनाव ३० सेप्टेम्बर २०२४ भित्र सम्पन्न गर्न कदम चाल्न र छिट्टै राज्य सरकारको गठन गर्न निर्देशित गर्छ ।’

भारत सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने सोलिसिटर जनरलले जम्मू काश्मिरलाई राज्यको दर्जा पुर्नस्थापित गरिने र केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा यसको दर्जा अस्थायी भएको बताएका छन् । 

उनले जम्मु–कश्मीरलाई राज्यको दर्जा पुर्नस्थापित गर्दा केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाखको स्थिति प्रभावित नहुने बताए ।