भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार दशकौँदेखि विद्रोह चलिरहेको मुस्लिम–बहुल काश्मिरको सीमित स्वायत्ततालाई खारेज गर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारको कदमलाई कायमै राख्दै एक वर्षभित्र त्यहाँ चुनाव गराउन आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले उसको फैसलामा काश्मिरको सीमित स्वायत्तता खारेज गर्ने सन् २०१९ को घोषणा ‘एकीकरण प्रक्रियाको पराकाष्ठा थियो र यो शक्तिको वैध अभ्यास हो’ भनेको छ । उक्त कदमसँगै नयाँ दिल्लीबाट काश्मिरमा प्रत्यक्ष शासन लागू गरिएको थियो । भारतले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो सशस्त्र सेनालाई विरोध प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न मजबुत बनाएसँगै सामूहिक गिरफ्तारी, पूर्ण लकडाउन र सञ्चारमाथिको प्रतिबन्ध महिनौँसम्म चलेको थियो । 

काश्मिरमा प्रधानमन्त्री मोदीको कठोर नीति अत्यन्त विवादास्पद रहेको छ । तर, सम्पूर्ण भारतमा यसको व्यापकरूपमा खुसियाली मनाइएको छ र दशकौँदेखि हजारौँको ज्यान लिने विद्रोह केही हदसम्म शान्त भएको छ । 

भारत प्रशासित काश्मिर क्षेत्रको विशेष स्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने संविधानको धारा ३७० हटाउँदा काश्मिरका भारत समर्थक राजनीतिक दलहरू, स्थानीय बार एसोसिएसन र व्यक्तिगत विपक्षीहरूले चुनौती दिएका थिए । यसको परिणाम सोमबारको फैसलामा भएको छ । 

अदालतले दिल्ली प्रशासित क्षेत्रका रूपमा जस्तै जम्मु–काश्मिरलाई राज्यको दर्जा दिन र ‘चाँडोभन्दा चाँडो’ कुनै पनि अन्य भारतीय राज्यबराबर ल्याउन माग गर्दै उसको स्वावत्तता हटाउने कदमलाई कायमै राखेको छ । अदालतले सन् २०२४ सेप्टेम्बर ३० सम्ममा काश्मीरमा चुनाव गराउन पनि आदेश दिएको छ । 

फैसला हुनुपूर्व नै सम्पूर्ण भारत प्रशासित काश्मिरमा सुरक्षा व्यवस्था बढाइएको थियो । अधिकारीहरूले कुनै पनि विरोध प्रदर्शनलाई असफल बनाउनका लागि श्रीनगरका मुख्य सहरमा सयौँ सैनिक, अर्धसैनिक र प्रहरीलाई तैनाथ राखेका थिए । 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले फैसलालाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै स्वागत गरेका छन् । हिन्दू राष्ट्रवादी नेता मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गरेका छन्, ‘यो आशाको किरण, उज्ज्वल भविष्यको प्रतिज्ञा र एउटा बलियो, थप एकताबद्ध भारतको निर्माणमा हाम्रो सामूहिक संकल्पको एउटा प्रमाण हो ।’

संविधानको धारा ३७० हटाउने मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को मञ्चको प्रारम्भदेखिकै मुद्दा हो र सर्वोच्च अदालतको फैसला आगामी वर्ष हुने निर्वाचनभन्दा अघि आएको छ । 

काश्मिरकी पूर्वमुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले फैसलाको आलोचना गर्दै फैसला ‘जम्मु र काश्मिरका लागि मात्र नभई भारतको विचारका लागि पनि मृत्युदण्डको सजाय’ हो भने । मुफ्तीले काश्मिरमा भाजपासँगको गठबन्धनमा शासन गरेका छन् । तर, उनको पार्टी सर्वोच्च अदालतमा उक्त मामिलामा मुद्दा दायर गर्नेमध्येको एक थियो ।